लिंबागणेश(वार्ताहर):
बोगस प्रमाणपत्र वितरीत करणारी टोळी महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असुन कोट्यावधी रूपयांची उलाढाल करत प्रामाणिकपणे कष्टकरणारांच्या हक्कावर गदा आणत केवळ आर्थिक गैरव्यवहार करत मोठ्याप्रमाणात पैसा कमावणे उद्दीष्ट्य असणारांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी महाराष्ट्र शासन भ्रष्टाचार करणारांचे संरक्षक कवच बनत असुन त्याचाच भाग म्हणून बोगस क्रिडा प्रमाणपत्र अभय योजना लागु केली असून ही योजना तात्काळ मागे घेण्यात यावी अन्यथा उच्च न्यायालयात संबधित प्रकरणात जनहीत याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे निवेदन ईमेलद्वारे सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव महाराष्ट्र राज्य यांना दिले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय क्रिडा विभागाने बोगस क्रिडा प्रमाणपत्र प्रकरणात “अभय योजना “लागु केली असून सदर प्रमाणपत्र शासनाकडे प्रमाणपत्र धारक विद्यार्थ्याने जमा केली तर त्यांच्या विरोधात कसलीही कारवाई केली जाणार नाही शिवाय त्यांच्याकडे कसलीही चौकशी देखील केली जाणार नाही असे आदेशात नमुद केले असून बोगस प्रमाणपत्र वितरीत करणा-या राज्यभरातील टोळीचे संरक्षण करण्यासाठी व भ्रष्टाचार प्रकरणात पाठराखण करण्यासाठीच ही योजना लागु केली असून याचप्रकारे,बोगस हिवताप प्रमाणपत्र, तसेच बोगस टीईटी प्रमाणपत्र तसेच अन्य कोणत्याही बोगस प्रमाणपत्र आधारे कोट्यावधी रूपये कमावणा-या व हक्काच्या उमेदवारांवर अन्याय करणा-या टोळीचे संरक्षण कवच असुन संबधित आदेश तात्काळ मागे न घेतल्यास आपणाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल असे निवेदन ईमेलद्वारे मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षण मंत्री, प्रधान सचिव, क्रिडा मंत्री, प्रधान सचिव यांना पाठवले असल्याचे डॉ ढवळे यांनी सांगितले आहे.