दूरदृष्टी वाल्या नगराध्यक्षांनी गेल्या ३० वर्षात बीड शहर गडदाडात घातले
बीड: बीड शहरासाठी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेतंर्गत एकूण सोळा रस्त्यांसाठी 86 कोटींचा निधी दिनांक 31 डिसेंबर 2018 रोजी शासनाच्या वतीने मंजूर करण्यात आलेला आहे. नगरोत्थान योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या रस्ता कामांसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने काही ध्येय धोरणे आखून दिलेले आहेत. त्याच्याच अनुषंगाने दिनांक 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे.
दिनांक 7 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयानुसार पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण (भुयारी गटार) व रस्ते या संदर्भातील कामांमध्ये एकसूत्रता आणून निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करण्याच्या व त्या निधीद्वारे कायमस्वरूपी चांगली मत्ता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, ज्या शहरांमध्ये अमृत किंवा महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत पाणीपुरवठा किंवा मलनिस्सारण प्रकल्प( भुयारी गटार योजना ) राबवले जात असतील अशा शहरांमधील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मार्फत म्हणजे नगर परिषदेमार्फत तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणारी रस्ते बांधकामाची कामे हि संबंधित नागरी क्षेत्रातील पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्प (भुयारी गटार) पूर्ण झाल्यानंतर करण्यात यावीत.
याच शासन निर्णयात पुढे म्हटले आहे की ज्या शहरांमध्ये हे पाणी पुरवठा, भुयारी गटार योजने सोबतच रस्ता कामे देखील केली जात असतील अशा ठिकाणी तयार करण्यात येणारे रस्ते हे पाणीपुरवठा व भुयारी गटार योजनेसाठी पुन्हा खोदावे लागणार नाहीत याची देखील दक्षता घेण्यात यावी.
ज्या ठिकाणी असे रस्ते पुन्हा खोदावे लागतील अशी स्थिती असेल त्या ठिकाणी पाणीपुरवठा व भुयारी गटार योजनेची कामे पूर्ण होईपर्यंत नगर परिषदेच्या वतीने करण्यात येणारी रस्ते बांधकामाची कामे हाती घेण्यात येऊ नयेत, ती पुढे ढकलण्यात यावीत. त्यासोबतच सध्या चालू असलेली रस्त्यांची कामे देखील पुढे ढकलण्यात यावीत. या शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. अंमलबजावणी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची राहील असेही शेवटी शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेले आहे.
या शासन निर्णयाचा दाखला देत नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी विभागीय आयुक्त मा. सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे तक्रार केली असता त्यांनी मुख्याधिकारी सावंत यांना तात्काळ नियमाविरुद्ध चालू असलेले काम थांबवण्याचे आदेश दिले.
गेल्या तीस वर्षात संपूर्ण शहराचं वाटोळं करूनही नगराध्यक्षांचं मन अजूनही भरलेलं नाही याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बीड शहरातील कॅनॉल रोड होय. जवळपास 20 कोटी रूपये खर्चून होणारा हा रोड आमच्याकडून वेळीच अडवण्यात आला नसता तर पुन्हा चार महिन्यानंतर भुयारी गटार साठी व पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांसाठी हा रोड पुन्हा खोदावा लागला असता. ज्यामुळे या भागातील नागरिक विकासापासून वंचित राहिले असते. कॅनॉल रोड संदर्भात तक्रार दिल्यानंतर आज म्हणजे दिनांक 20 मे 2019 रोजी याच रोडवर पाण्याची पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आलेले आहे.
कॅनॉल रोड ला करण्यात येत असलेल्या रस्ता कामाचे देयके देण्यात येऊ नयेत व नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी केली आहे. या सर्व प्रकाराला बीड नगरपरिषदेचे वरातीमागून घोडे असेही शेवटी नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.