व्हेक्सीन कोर्ट स्थापन करण्याची मागणी ; प्रशासनाकडून हालचाली – दिपक रा. पवार

शासनातर्फे बालकांना देण्यात येत असलेल्या विविध लसींमधल्या सदोष लसींमुळे लहान बालकांना गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागत आहे तसेच यात काही बालकांचे जीव देखील गेलेले आहेत. याबाबत दाद मागण्यासाठी व शासनाला लस पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कार्यवाही करन्यासाठी आपल्या देशात कसलाही ठोस कायदा नसल्याने कोणावरही कार्यवाही होताना दिसत नाही, इतर देशांत जनहितार्थ व्हेक्सीन कोर्ट स्थापन केलेले असल्याने व कायद्याचा धाक असल्याने सदोष लस कोणालाही दिल्या जात नाही.परंतु आपल्या देशात याबाबत कुठलीही न्यायप्रणाली उपलब्ध नसल्याने कायद्याच्या पळवाटा वापरून सदोष लस बिनधास्तपणे बाजारात उपलब्ध तर होतेच शिवाय शासनाला देखील याचा पुरवठा केला जातो.

सदोष लसींमुळे निष्पाप बालकांचे जीव धोक्यात येत असल्याने व्हेक्सीन कोर्टाची स्थापना केल्यास पीडितांना लवकर न्याय मिळून लस पुरवठा करणाऱ्या व्यक्ती/कंपनीवर कठोर कार्यवाही करता येईल.तसेच सदोष लस भारतीय बाजारात येणार नाही याची काळजी पुरवठादारही घेतील.
याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे शहर सहसचिव दिपक पवार, डॉ. विलास जगदाळे, शहर सचिव संतोष कुटे यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, आरोग्य उपसंचालक यांना निवेदन देऊन तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता.
यावर प्रशासनाकडून तात्काळ व्हेक्सीन कोर्ट स्थापन करण्याविषयी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.