बीड ( दि.०९ ) : देशात गोरगरीबांसाठी, दुर्बल घटकांसाठी शासनामार्फत अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, अंत्योदय अन्न योजना आदिच्या माध्यमातून राशनकार्ड धारकांना मोफत धान्य वाटप करण्यात येते.परंतु अनेक ठिकाणी स्वस्त धान्य दुकानदारच लाभार्थ्यांच्या रेशनवर डल्ला मारतो.राशन देताना काटा मारणे, धान्य कमी मोजुन देणे तर काही लाभार्थ्यांना धान्य संपल्याची थाप मारून बोळवण केली जाते. स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून रेशनच्या धान्याचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत असुन काळ्या बाजारातुन धान्याची खरेदी विक्री होत असल्याच्या घटना आढळून येतात.बीड जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार दारांकडुन रेशनकार्ड धारकांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य वाटप करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत.रेशनवर नियंत्रण ठेवणा-या दक्षता समित्या कागदोपत्रीच असुन सामान्य लोकांच्या हक्काचे उल्लंघन आणि स्वस्त धान्य दुकानदारांकडुन रेशनच्या धान्याची काळ्या बाजारात खरेदी विक्री आणि रेशनकार्ड धारकांनी विचारणा केल्यास अरेरावी आदी प्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि तहसीलदार यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष यांच्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ते तथा मुख्य प्रचार प्रमुख बीड जिल्हा माहिती आधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज दि.०९ सोमवार रोजी सकाळी बीड तहसिल कार्यालयाच्या आवारात दगडाच्या चुलीवर स्वस्त धान्य दुकानातुन वाटप झालेल्या निकृष्ट दर्जाच्या तांदळाची खिचडी शिजवून तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांच्या समोर ठेवून ग्रामस्थांनी निकृष्ट धान्य वाटप आणि स्वस्त धान्य दुकानदार यांच्या मनमानी कारभाराच्या समस्या मांडल्या.प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. निवेदन तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांना देण्यात आले. यावेळी आंदोलनात आम आदमी पार्टी जिल्हाध्यक्ष अशोक येडे, इंटक जिल्हाध्यक्ष रामधन जमाले, रामनाथ खोड,शेख युनुस,सुदाम तांदळे,शिवशर्मा शेलार, शेख मुबीन,शेख मुस्ताक, बप्पासाहेब पवार, अंकुश परीहार,अर्जुन ससाणे,सुमन ससाणे,दैवशाला ससाणे, सुभाबाई ससाणे,बाळु साबळे, नवनाथ घोलप,शेख नदीम शेख करीम, बापुराव येडे, ईश्वर चव्हाण आदी सहभागी होते.रेशनवर नियंत्रण ठेवणा-या दक्षता समित्या कागदोपत्रीच असुन त्यांना सक्षम करणे व नामधारी दक्षता समित्यांवर कारवाई करावी.
रेशन दुकानाचा कारभार पारदर्शक व्हावा, नागरीकांना धान्य पुरवठ्यात काही अडचण येऊ नये यासाठी प्रत्येक रेशन दुकानासाठी दक्षता समिती स्थापन करण्यात येते. ग्रामपातळीवर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत रेशन दुकानातुन वितरीत करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तुंवर देखरेख ठेवण्यासाठी अध्यक्ष, सचिव, सदस्य अशी १२ अशासकीय पदे असलेल्या दक्षता समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे.अशासकीय समित्यांवर सरपंच अध्यक्ष, तलाठी सचिव तर सदस्यांमध्ये विविध कार्यकारी सोसायटी,३ महिला,विरोधी पक्षाचे २ सदस्य, अनुसूचित जाती प्रतिनिधी, अनुसूचित जमाती प्रतिनिधी व एक सामाजिक कार्यकर्ता यांचा समावेश असतो.या सर्वांचा कालावधी ३ वर्षाचा असतो.प्रत्येक महिन्यातुन एकदा बैठक घेऊन बैठकीचा अहवाल तहसीलदारांना पाठवावा लागतो.सर्व दक्षता समित्यांच्या बैठका वेळच्या वेळी घेतल्या जातात की नाही याची खातरजमा जिल्हास्तरावरील अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे.दक्षता समितीची कामे शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार जीवनावश्यक वस्तुंचा पाठपुरावा स्वस्त धान्य दुकानांतुन केला जातो किंवा नाही हे तपासणे, बनावट , खोट्या शिधापत्रिका व शिधापत्रिका न मिळालेल्या गरजु रहिवासी याबाबत आढावा घेणे, धान्य दुकानातून गैरप्रकारांना आळा घालणे, गावातील प्राप्त तक्रार नोंदवही तपासणे व इतर अशी अनेक कार्ये दक्षता समिती मार्फत पार पाडली जातात मात्र दक्षता समितीतील पदाधिकारी केवळ आता नामधारी राहीले असुन कागदोपत्रीच दक्षता समित्या अस्तित्वात असुन त्या सक्षम करण्यात याव्यात आणि हलगर्जीपणा करणारांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.
रेशन दुकानातील निकृष्ट दर्जाच्या धान्य वाटप प्रकरणात चौकशी करून कठोर कारवाई करावी
महाराष्ट्र शासन व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत शासकीय स्वस्त धान्य दुकानातुन रेशनकार्ड धारकांना वाटप करण्यात येणारे गहु, तांदूळ,डाळ आदि धान्य निकृष्ट दर्जाचे ३-४ वर्षापुर्वीचे पिवळसर,काळसर रंगाचे किडलेल्या अवस्थेत तसेच माती,खडे आदी मिश्रण असलेले आढळून येत असुन जनावरेही तोंड लावणार नाहीत असे निकृष्ट धान्यांचे वाटप करण्यात येत असून नविन धान्यांचे वापट करावे. निकृष्ट दर्जाचे धान्य वाटप प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी.
रेशन दुकानदारांकडुन नियमांचे सर्रास उल्लंघन प्रकरणी महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तु वितरणाचे विनियमन आदेश १९७५ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करावी
रेशन दुकानदाराने दर्शनी भागात दक्षता समिती सदस्यांची नावे लावावी,दर्शनी भागात लाभार्थ्यांच्या याद्या लावणे, धान्य दराचे फलक दर्शनी भागात लावणे, तक्रार नोंदवही उपलब्ध करून देणे, धान्यांचे नमुने दर्शनी भागात ठेवणे आदि महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू वितरणाचे विनियमन आदेश १९७५ मधील तरतुदीचे तसेच प्राधीकार प्रतितील अटी शर्थीचा भंग केल्याचे दिसून येते. त्या अंतर्गत स्वस्त धान्य दुकानांचे प्राधिकार पत्र ३ महिन्यांकरीता निलंबित करण्याचे अधिकार आहेत.मात्र जिल्हा पुरवठा अधिकारी व तहसीलदार संबंधित प्रकरणात चौकशी व कारवाईस जाणिवपूर्वक टाळाटाळ करताना दिसुन येतात. संबंधित प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात यावी.
Share this news:
