बीड: भीषण दुष्काळात शेतकऱ्यांना फायदा होण्या ऐवजी कंपन्यांना फायदा झाला वसंत मुंडे यांचा आरोप

प्रामाणिकपणे पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची

विमा रक्कम तात्काळ वाटप करा- वसंत मुंडे

परळी वैजनाथ: महाराष्ट्र राज्यसह मराठवाड्यातील शेतकरी दुष्काळात होरपळ असतानाही शासनाला दुष्काळाचे कसलेही गांभीर्य नाही. पाणी , चारा यांची स्थिती भयावह बनली आहे. जून महिन्यातची सुरुवात झाली तरी पाऊस पडला नाही. खरीपाचा पिक विमा योजना मंजूर झाला. ज्या शेतकरी वर्गाने प्रामाणिक पणे पिक विमा भरलेला आहे. अशा शेतकऱ्यांची विमा रक्कम तात्काळ वाटप करावी अशी मागणी श्रम व रोजगार विभागाचे चेअरमन वसंत मुंडे यांनी केली आहे.
भीषण दुष्काळात शेतकऱ्यांना फायदा होण्या ऐवजी कंपन्या फायदा झाला वसंत मुंडे यांचा आरोप देखील यांनी केला आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, केंद्र व राज्य सरकारने पीकविमा संदर्भात नियमंत्रक व लेखा परीक्षक (कँग) अहवालानुसार शासनाच्या अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरस कंपनीच्या माध्यमातून खाजगी 10 कंपनीच्या शेतकर्‍यांचे पीकविमा उतरविण्याचे काम दिलेले आहे. एकही कंपनी नियमाचे पालन करीत नाही. ऑफ लाईन, ऑनलाईनच्या गोंधळामध्ये शेतकरी पीकविमा संदर्भात अडचणीत सापडला आहे. पीकविमा योजना हवामान आधारीत, संशोधीत व राष्ट्रीय कृषि विमा योजना काँग्रेस सरकारने लागू केली होती. परंतु शेतकरी पिक विमा योजना ऐवजी पंतप्रधान पिक विमा योजना दि.05 जुलै 2016 पासुन 70 टक्केंच्यावर जोखीम स्तर सर्व पिकासाठी निश्‍चित करण्यात आलेला आहे. या योजनेअंतर्गत पिक पेरणी पासून काढणी पर्यंतचा कालावधी नैसर्गिक आग, विज कोसळणे, गारपिठ, चक्रीवादळ, पुर, दुष्काळ पावसातील खंड, भूस्खलन, किड व रोग, इत्यादी बाबीमुळे उत्पादन येणारी घट तसेच हवामान घटकाच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकाची पेरणी व लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, काढणी पश्‍चात नुकसान स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान व जोखमीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अपुरा पाऊस इतर घटकांच्या विमा संरक्षण संदर्भात 70 टक्केपेक्षा जास्त असावे असा नियम विमा खरीप हंगाम दि.06 नोव्हेंबर 2018 ला लागू केलेला आहे. शेतकर्‍यांने पीकविमा मुदतीत न भरल्यास शासन व कंपनी जवाबदार नाही असे नमुद केलेले आहे. तरी तसे शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-2016/प्र.क्र.97/11ए दि.05/07/2016 मधील पृष्ठ क्र.10 वरील नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सुत्रानुसार नुकसान भरपाई प्रति हेक्टर व उंबरठा उत्पादन-चालु वर्षाचे सरासरी उत्पादन विमा संरक्षीत रक्कम किंवा उंबरठा उत्पादन या प्रमाणे शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई दिली जाते. खरीप व रब्बी हंगामातील विमा मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीमध्ये एकुण 18 सदस्यांनी मंजूर करून केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा पिक विमाचा हप्ता बँकेकडे वर्ग केलेला आहे. तरी पण अद्याप पर्यंत रक्कम मिळाली नाही. बोगस पिक विमा शेतकऱ्यांवर कारवाई करा पण प्रामाणिकपणे पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची विमा रक्कम तात्काळ वाटप करून शेतकऱ्यांना दुष्काळा मध्ये दिलासा द्यावा अशी मागणी वसंत मुंडे यांनी केली आहे.

पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना मदत तात्काळ रक्कम द्या – वसंत मुंडे
सध्या दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांचे आथिर्क विवंचनेने कंबरडे मोडले आहे. पिक विमा योजनेत क्षेत्र वाढवून बोगस विमा धारकांना चौकशी करून कारवाई करा पण प्रामाणिक पणे भरलेल्या शेतकऱ्यांना पिक विम्याची रक्कम खात्यात तात्काळ वर्ग करा. खरीप हंगामात बि बियाणे घेण्यासाठी व शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून पिक विमा रक्कम तात्काळ वाटप करा तसेच शासकीय कंपन्यांनी महसूल कृषी अधिकारी यांनी पंतप्रधान पिक विमा योजनेत मोठा घोटाळा केला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात टक्के वारीचा गोंधळ करून जोखीम रक्कम पिक विमा योजनेत तफावत आलेली आहे. याची चौकशी करावी व पिक विमा तात्काळ वाटप करावा अशी मागणी वसंत मुंडे यांनी केलु आहे.

शेतकऱ्यांना फायदा होण्या ऐवजी कंपन्यांना फायदा

राज्यात भीषण दुष्काळात शेतकऱ्यांना फायदा होण्या ऐवजी कंपन्या फायदा झाला असल्याचा आरोप वसंत मुंडे यांनी केला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून पंतप्रधान पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली. दुष्काळाने एकीकडे शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र पुरतं बिघडून गेलं असताना दुसरीकडे मात्र पिक विमा इन्शुरन्स कंपन्या मात्र गब्बर होत आहेत. शेतकऱ्यांना विमा भरलेल्या रक्कममे पेक्षा कमी रक्कम भरपाई म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे. इतर शेतकरी विम्यापासून वंचित आहेत. मग पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना न होता कंपन्याना झाला असल्याचा आरोप वसंत मुंडे यांनी केला आहे.

शेतकऱ्यांना वेळेत पिक विम्याची रक्कम नाही मिळाली तर या कंपन्यावर बोगसगिरीची कारवाई करा – मागणी

पंतप्रधान पिक विमा योजनेतील रक्कम शेतकऱ्यांना तात्काळ वाटप नाही केली या कंपन्यावर कारवाई करा अशी मागणी या आगोदरही दक्षता पथका मार्फत चौकशी करावी अशी तक्रार शासनाकडे वसंत मुंडे यांनी केले आहे. कंपन्या पुढील प्रमाणे भारतीय कृषी विमा ओरिएंन्टल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड, आयसीआयसीआय लाँबोर्डं जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड, इफ्को टोकीओ जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड, फ्युचर जनरली जनरल इशुरन्स कंपनी लिमिटेड, बजाज अलियांझ जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड,भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स
कंपनी लिमिटेड या कंपन्याव्दारे विम्याच्या संदर्भात काम दिलेले आहे. या कंपन्यांनी शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान खुप मोठ्या प्रमाणात नुकासान केले आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला तर कंपन्या माला माल झाल्या आहेत. कारण कंपन्यांनी मंत्रालयाच्या अधिकारी बरोबर महसुल कृषी अधिकारी यांचे धागे धोरे असल्यामुळे पिक विमा योजने मध्ये घोटाळा केला आहे. शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी वसंत मुंडे यांनी केली आहे.