आठवडा विशेष —
नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प 2025, यानंतर केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. या अंतर्गत, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेंतर्गत मिळणारी वार्षिक रक्कम वाढविली जाऊ शकते. ती 6,000 रुपयांवरून 8,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. कारण शेतकरी या संभाव्य बदलाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, आम्ही तुम्हाला सांगतो की 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकतो.
आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांच्या चिंतेकडे लक्ष देतील अशी शेतकऱ्यांना आशा आहे. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला सर्वसमावेशक आर्थिक योजना आहे. सध्या, पीएम-किसान योजना लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तीन समान हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6,000 रुपये प्रदान करते. मनी कंट्रोलच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार अधिक पुरेशी मदत देण्यासाठी ही रक्कम वाढविण्याचा विचार करत आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 पासून अपेक्षा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम-किसान योजनेअंतर्गत यापूर्वीच 18 हप्ते जारी केले आहेत. आता शेतकरी 19 व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत, जो फेब्रुवारी 2025 मध्ये मिळणे अपेक्षित आहे. हा निधी थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जातो, ज्यामुळे त्यांना आवश्यक आर्थिक मदत मिळते.
पीएम-किसान योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आहे. वाढती महागाई आणि शेतीचा खर्च पाहता सध्याचा ६,००० रुपयांचा हप्ता वाढवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा वाढीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक सुरक्षितता वाढेल आणि त्यांच्या कृषी कार्यात सुधारणा होईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी पीएम-किसान योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचे आव्हान स्वीकारले होते, परंतु त्यावेळेस देयके वाढवण्यास ते वचनबद्ध नव्हते. मात्र, आता या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या बाजूने काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्याची अंमलबजावणी केल्यास, वार्षिक रक्कम 8,000 रुपयांपर्यंत वाढवल्यास देशभरातील अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. या महत्त्वाच्या पाऊलाद्वारे सरकार त्यांच्या गरजा ओळखून त्याकडे लक्ष देईल अशी शेतकरी समुदायाला आशा आहे.
पीएम-किसान योजना म्हणजे काय?
पीएम-किसान योजना 1 डिसेंबर 2018 रोजी सुरू करण्यात आली. हे कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून कार्य करते. कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) द्वारे ऑनलाइन व्यवहारांद्वारे लाभार्थ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये मिळतात. योजनेशी संबंधित कोणत्याही चौकशीसाठी, लाभार्थी हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात: 011-24300606 किंवा 155261. अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ आहे.
Share this news:
