महाराष्ट्रातील शहरे पाणीदार कशी बनली?

प्रतिनिधी: पाऊस कमी पडला की,दुष्काळाची चर्चा सुरु होते.दुस-या वर्षीचा पावसाळा आला की,चर्चा संपून जाते.स्वातंत्र्याला 72 वर्ष ऊलटली मात्र खेड्यापाड्यात हंडाभर पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागते.अशा काळात महानगरपालिका,नगरपरिषद आणि नगर पंचायतीची शहरे मात्र पाणीदार बनली आहेत.शहरातील कुत्री,मांजरे,जनावरांना सुध्दा स्वच्छ पाणी मिळत आहे.शेतीसाठी बांधलेल्या धरणावरुन सुमारे 100 ते 150 कि.मि. अंतराच्या पाईपलाईन टाकून शहरांना पाण्याची सोय केली आहे.ज्या गावातून शहराकडे पाईपलाईन येते त्या वाटेवरच्या गावांना मात्र पिण्याचे पाणी टॅन्करने मिळविण्यासाठी आमदार, खासदार,नोकरदारांचे ऊंबरठे झिजवावे लागतात.

शहरातील उद्योगधंद्यांना स्वस्त शेतीमाल आणि मजूर पुरविण्यासाठी जवाहरलाल नेहरुंनी तयार केलेल्या शेतकरी विरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी अाजही सुरुच आहे. शहरातील नागरिकांना दरदिवशी प्रतिमाणशी 200 लिटर स्वच्छ पाणी मिळते.तशा क्षमतेच्या पाणी पुरवठा योजना तयार केल्या आहेत.ग्रामिण भागातील पाणी पुरवठा योजना तयार करताना फक्त 40 लिटर पाणी प्रतिमाणशी गृहित धरले जाते.हा दुजाभाव का?
शहरी घरकुलांना 3.5 लाख रुपयाची सबसिडी दिली जाते.मात्र खेड्यातील घरकुलांना केवळ एक लाखाचे अनुदान देणे समानतेच्या कोणत्या तत्वात बसते? गेल्या 72 वर्षात शहरातील रस्ते,पाणी,वीज, दवाखाने आणि शिक्षणाच्या सोयींच्या दर्जाप्रमाणे ग्रामिण भागातील सुविधावर जाणिवपूर्वक खर्च केला नाही.हे वास्तव नीट समजून घेण्याची गरज आहे.

पाणी बचतीचे अघोरी सल्ले!

पाणी ही ऊर्जा आहे.त्यामुळे पृथ्वीवर नवीन पाणी तयार होत नाही तसेच नाशही पावत नाही.पृथ्वीवर 70%पाणीच आहे.राहिलेल्या भू-भागावर अनेक ठिकाणी बर्फाच्छादित प्रदेश आहे.सुदैवाने भारताच्या चहूबाजूने पाणी उपलब्ध आहे.मात्र देशातील आमदार, खासदार, नोकरदार, तथाकथित पर्यावरणवादी विचारवंतांनी जाणिवपुर्वक पाणीवापराचा बोभाटा केला. पाण्याची बचत करून शेतीमालाचे अधिक उत्पादन कसे घ्यावे?याचा पध्दतशीर प्रचार त्यांनी सरकारी मदतीने चालविला.
गेल्या 72 वर्षात खासदार, आमदारांसह,जलअभ्यासक, कृषि विद्यापीठे,रासायनिक खते,बियाणे, किटकनाशक बनविणा-या कपन्या, मोटार,पाईपलाईनच्या कंपन्या, ट्रॅक्टर, यांत्रिक अवजारे बनविणारे, पाॅलिहाऊस, ग्रीनहाऊस बांधणारे, शेततळ्यासाठी पॉलिथीन पुरविणारे,तुषार आणि ठिबकच्या कंपन्या,सेंद्रिय,जैविक शेतीचा पुरस्कार करणारे एवढेच नाही तर झिरो बजट शेतीची आचरट संकल्पना मांडणारांनी हिरिरीने पाणी बचतीच्या प्रचारात भाग घेतला. परिणामी खेड्यापाड्यातून पाण्यासाठी भटकंती सुरु असताना शहरातील बाजारात भाजीपाला,फळे, फुले, दुध,मांस,मटन,अंडी, साखर, कांदा, कापूस, डाळी,अन्नधान्य, खाद्यतेलाची प्रचंड मुबलकता तयार झाली.शेतीमालाचा महापूर आला असून शेतकरी कवडीमोल भावाने मालाची विक्री करित आहेत.कर्जबाजारी होवून आत्महत्त्या करित आहेत. पाऊस कमी असतानाही हे कुणी आणि कसे पिकविले?स्वातंत्र्यावेळी भुकेकंगाल असणा-या देशाची लोकसंख्या आज 130 कोटीच्या घरात पोहोचली तरिही शेतीमालाचा कसलाही तुटवडा नाही. आतातरी पाणीबचत,जलयुक्त शिवार, पाणलोट विकास,सिमेंट बंधारे,नद्या-नाले खोदणे अशा भंपकगिरीतून बाहेर पडावे.
पाण्याची मुबलकता होण्यासाठी शहरांना जसा शंभर,दिडशे किलोमीटर वरून पाणी पुरवठा केला जातो त्याच धर्तीवर लातूरचे इंजिनिअर पांडूरंग तोडकर यांनी सुचविलेला जलसंजिवनी हा महात्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने राबविणे गरजेचे आहे.सह्याद्री पर्वतावर पडणा-या पावसाचे मुंबईच्या दिशेला वाहून जाणारे पाणी घाटाच्या पश्चिमेकडील बाजूला समतल कालवा बांधून बोगद्याद्वारे भीमा,कृष्णा,गोदावरीच्या खो-यात आणले तर पुढील कित्येक पिढ्या दुष्काळमुक्त होतील.ज्या भागात कमी पाऊस पडतो त्या भागाला पाऊस पडणा-या भागातील पाणी उचलून देणे हाच दुष्काळावरिल एकमेव उपाय आहे.पाण्याबाबतीत शहरांना जो न्याय दिला तोच न्याय दुष्काळी भागाला देणे गरजेचे आहे.

कालिदास आपेट
कार्याध्यक्ष,शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य
09822061795