स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत ओबीसींची बाजू सरकारने न्यायालयात भक्कमपणे मांडावी नसता ओबीसी समाज तुम्हाला घरी बसवल्या शिवाय गप्प बसणार नाही―गणेश शेवाळे
पाटोदा:आठवडा विशेष टीम― स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींसाठी असलेले आरक्षण कमी करण्याबाबत काढलेला अद्यादेश रद्द करून सरकारने ओबीसींची बाजू न्यायालयात परखडपणे मांडावी. अन्यथा ओबीसी घटकातील नागरिकांमध्ये त्यांचे आरक्षण सरकार संपवित असल्याची भावना निर्माण होऊन सर्व ओबीसी घटकातील लोक एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन उभे करतील. तसेच येणाऱ्या निवडणूकीत सत्ताधारी पक्षाला घरी बसवल्या शिवाय गप्प बसणार नाही आसा इशारा अ.भा माळी महासंघाचे तालुकाध्यक्ष गणेश शेवाळे यांनी दिला आहे.तसेच ओबीसींचे आरक्षण कमी होणार नाही याबाबत सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा. राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींची ५२ टक्केपेक्षा अधिक संख्या असूनही त्यांना २७ टक्के आरक्षण दिलेले आहे. शासनाने नुकताच दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी अध्यादेश काढून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास वर्ग,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग मिळून असलेल्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसींच्या) आरक्षणात कपात केली आहे हे अतिशय निषेधार्ह घटना आहे. राज्य घटनेतील कलम २४३ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची त्रिस्तरीय रचना करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) (अ),(ब) नुसार सदर पंचायतीमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. शासनाने माननीय न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अध्यादेश क्रमांक १५-महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यामध्ये आणखी सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्केच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी दुरुस्ती करून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे (ओबीसीचे) आरक्षण कमी केले जात आहे.
सदर अध्यादेशाच्या निवेदनातील परिच्छेद क्र. ४ मध्ये असे म्हटले आहे की, “राज्यातील विविध ग्रामपंचायती,जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यामधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींकरिता तरतूद केलेल्या आरक्षणाची मर्यादा विचारात घेतल्यानंतर अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमातींच्या आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील व्यक्तींकरिता देण्यात आलेले आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असेल तेव्हा ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद यांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गातील व्यक्तींकरिता राखून ठेवावयाच्या जागांचे त्या क्षेत्रातील संबंधित स्थानिक प्राधिकरणामधील प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे जास्तीत जास्त शक्य असेल तेथवर ती ग्रामपंचायत,पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद यांच्या क्षेत्रातील नागरिकांच्या मागासवर्गातील लोकसंख्येचे त्या क्षेत्राच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणाइतकेच असेल, अशी तरतूद करणे इष्ट वाटते.” मात्र सदर मुद्दा हा हास्यास्पद आहे. कारण या अध्यादेशानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा निश्चित करावयाच्या आहे. मात्र नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गाच्या जनगणनेची आकडेवारीच शासनाकडे नाही. ओबीसींच्या लोकसंख्येची निश्चित आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याने या प्रवर्गासाठी किती जागा आरक्षित कराव्या हे शासन कसे ठरवणार हाही प्रश्नच असल्याने राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गाची बाजू न्यायालयामध्ये परखडपणे मांडावी. तसेच ओबीसी प्रवर्गावर अन्याय करणारा सदर अध्यादेश रद्द करावा नसता येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी समाज तुम्हाला धडा शिकवल्याशिवाय गप्प बसणार नाही असा इशारा अ.भा माळी महासंघाचे पाटोदा तालुकाध्यक्ष गणेश शेवाळे यांनी दिला आहे.