महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ विरोधात ३० जून रोजी मुंबईत विराट मोर्चाचे आयोजन

मुंबई, २९ जून(आठवडा विशेष): ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ हे संविधानविरोधी आणि लोकशाहीला बाधक असल्याचा आरोप करत, या विधेयकाविरोधात राज्यव्यापी संघर्ष अधिक तीव्र करण्यात आला आहे. विविध डाव्या आणि लोकशाहीवादी पक्ष-संघटनांनी, ज्यात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप), भाकप (माले), शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप), समाजवादी कम्युनिस्ट पक्ष (सकप) आणि लाल निशाण पक्ष यांचा समावेश आहे, हे विधेयक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी एक मोठा लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे. या लढ्याचा एक भाग म्हणून, ३० जून २०२५ रोजी मुंबईत विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी एक विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

राज्यभरात विधेयकाविरोधात व्यापक निदर्शने

या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक विरोधी समितीने तातडीने कृती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यापूर्वी, २२ एप्रिल रोजी राज्यभरातील सर्व तहसील कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निदर्शने करण्यात आली होती. यात राज्यातील एकूण ७८ ठिकाणी आंदोलन करून या विधेयकाचा निषेध करण्यात आला. यानंतर, राज्यातील विविध विभागांमध्ये मेळावे घेऊन जनतेला या विधेयकाला विरोध का करायचा, याबद्दल माहिती देऊन जनमत तयार करण्यात आले.

विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे १२००० हून अधिक हरकती दाखल

सदर विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. या समितीने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, नागरिकांनी थेट आणि संकेतस्थळाद्वारे आपल्या सूचना आणि विरोध नोंदवला आहे. राज्यभरातून तब्बल १२००० पेक्षा अधिक हरकती या विधेयकावर दाखल झाल्या आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल होण्याचे हे पहिलेच उदाहरण असून, यावरून जनसामान्यांच्या मनात काय आहे, हे स्पष्ट होते, असे समितीने म्हटले आहे. मात्र, या हरकतींवर प्रत्यक्ष म्हणणे मांडण्याची संधी समितीने कोणालाही दिली नाही, हे लोकशाही प्रक्रियेला साजेसे नसून, याचा निषेध जनसुरक्षा विधेयक विरोधी समितीने केला आहे.

विधेयकाचे नाव आणि खरे उद्देश यावर प्रश्नचिन्ह

समितीने या विधेयकाला विरोध करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत:

• नावामागे दडलेला उद्देश: या कायद्याचे नाव “महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम” असे असले, तरी ते जनतेची सुरक्षा करण्यासाठी नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांची सुरक्षा करण्यासाठी आणले आहे.
• लोकशाही शक्तींचा दमन: २० disgraceful४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनसंघटना आणि कामगार संघटनांनी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेऊन संविधान रक्षणासाठी प्रभावीपणे काम केले. त्या लोकशाही ताकदीला नेस्तनाबूत करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे, असा आरोप समितीने केला आहे.
• सामाजिक कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी: हे विधेयक सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करणारे आणि हुकूमशाही व्यवस्था मजबूत करणारे आहे.

‘अर्बन नक्षलवाद’ आणि ‘बेकायदेशीर कृत्य’ या शब्दांच्या व्याख्येवर आक्षेप

विधेयकाच्या उद्देशात ‘अर्बन नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी’ याचा उल्लेख असला, तरी ‘अर्बन नक्षलवादी’ म्हणजे कोण याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. या विधेयकातील काही तरतुदीनुसार “बेकायदेशीर कृत्य” याचा अर्थ पुढीलप्रमाणे स्पष्ट केला आहे:

• सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यांस धोका किंवा संकट निर्माण करणारे कृत्य.
• सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करणारे किंवा हस्तक्षेप करण्याकडे कल असलेले कृत्य.
• न्यायदानात किंवा विधिद्वारा स्थापित संस्थांमध्ये व कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षेप करणारे किंवा हस्तक्षेप करण्याकडे कल असलेले कृत्य.
• राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या दलांसह, कोणत्याही लोकसेवकाला, असे लोकसेवक आणि अशी दले कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत असताना, फौजदारीपात्र बलप्रयोगाद्वारे किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग दाखवून किंवा अन्यथा, दहशत निर्माण करण्यासाठी रचलेले कृत्य.
• हिंसाचार, विध्वंसक कृतींमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणाऱ्या अन्य कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे, किंवा अग्निशस्त्रे, स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जल यामार्गे होणाऱ्या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे कृत्य.
• प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे कृत्य.
• वरीलपैकी कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे कृत्य. (हे कृत्य कृतीने केलेले असो अथवा तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे, खुणा करून, दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो).

तसेच, “बेकायदेशीर संघटना” म्हणजे जी संघटना कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दिष्टांनुसार – कोणत्याही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते किंवा त्यास प्रोत्साहन देते, अशी कोणतीही संघटना, असा अर्थ आहे.

या विधेयकानुसार, जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकांमध्ये भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल, अशा लोकांना तीन वर्षे कारावास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकेल.

प्रशासनाला अतिरिक्त अधिकार आणि मूलभूत हक्कांवर गदा

या विधेयकाद्वारे प्रशासनाला अतिरेकी अधिकार दिले जात आहेत, असा समितीचा आरोप आहे. कोणत्याही व्यक्तीवर संशय आल्यास, त्याच्यावर कठोर कारवाई करता येईल, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणा जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकेल. विरोधी विचारसरणी किंवा सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना सहजपणे ‘अन्याय्य’ ठरवून त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणता येऊ शकतात. हा प्रकार लोकशाहीत असलेल्या वैचारिक मतभेदांचा आदर न करणारा आहे.

काही प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे, ज्यामुळे स्वायत्त आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचा पाया कमकुवत होईल. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणे यांना ‘अन्याय्य कृत्ये’ ठरवले जाऊ शकते, जे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या खुल्या चर्चेच्या तत्त्वाच्या विरोधी आहे.

मूलभूत हक्कांवर परिणाम

विधेयकात काही तरतुदी अशा आहेत की, ज्यामुळे मूलभूत हक्क जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर थेट परिणाम होईल. थोडक्यात म्हणजे, हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे.

या सर्व कारणांमुळे, ३० जून २०२५ रोजी मुंबईत या विधेयकाच्या विरोधात जोरदार आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात जागरूक नागरिक, कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्व भारतीय संविधान प्रेमींनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे कळकळीचे आवाहन जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितीने केले आहे.