बीडमधील अल्पवयीन विद्यार्थिनी लैंगिक अत्याचार प्रकरण: आरोपींना तात्काळ फाशी द्या आणि सर्व क्लासेसमध्ये सीसीटीव्ही लावा – सावता सेनेची मागणी
बीड, २९ जून (प्रतिनिधी): बीड शहरातील उमाकिरण नावाच्या एका खासगी क्लासमध्ये शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर सातत्याने लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने संपूर्ण जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून, पालकवर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या गंभीर प्रकरणी सावता सेनेच्या बीड जिल्हाध्यक्षा सौ. स्वातीताई कातखडे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, आरोपींना तात्काळ अटक करून फाशीची शिक्षा देण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
स्वातीताई कातखडे यांनी म्हटले आहे की, “अशा विकृत प्रवृत्तींमुळे निष्पाप मुलींचे बालपण उद्ध्वस्त होत आहे. त्यामुळे अशा घटनांना आळा बसावा यासाठी कठोर कारवाई आणि त्वरित न्याय मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.” त्यांनी या घटनेचा निषेध करताना समाजातील अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर तात्काळ वचक बसवण्याची गरज अधोरेखित केली.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सक्ती: भविष्यातील घटना टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी सावता सेनेच्या महिला बीड जिल्हाध्यक्षा स्वातीताई कातखडे यांनी एक अत्यंत महत्त्वाची मागणी केली आहे. त्यानुसार, बीड जिल्ह्यातील सर्व खाजगी क्लासेसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे क्लासेसमधील प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणे शक्य होईल आणि अशा घटना रोखण्यास मदत होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या मागणीमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाने यावर तात्काळ विचार करण्याची गरज आहे.
पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आणि प्रशासनापुढील आव्हान
या घटनेमुळे बीड जिल्ह्यातील पालकवर्गात आपल्या पाल्यांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. खासगी क्लासेस हे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी महत्त्वाचे केंद्र असले तरी, अशा घटनांमुळे त्यांचा विश्वास कमी होत आहे. प्रशासनासमोर आता या प्रकरणातील दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा करणे आणि भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी कठोर उपाययोजना करणे, हे दुहेरी आव्हान आहे. सावता सेनेसह विविध सामाजिक संघटनांकडून या प्रकरणात न्यायाची मागणी जोर धरत आहे.
या प्रकरणी पोलीस प्रशासनाने काय पावले उचलली आहेत आणि सीसीटीव्हीच्या मागणीवर प्रशासन काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.