उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवावी: मराठा आंदोलनावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची हेमंत पाटील यांची मागणी

मुंबई, २ जुलै (प्रतिनिधी): मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनावर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी एकजूट परिषदेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी आज मुंबईत केली. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माननीय मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहिले असून, ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या मराठा समाजाच्या आंदोलनासंदर्भात सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी त्यांना नोटीस पाठवावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

हेमंत पाटील यांनी नमूद केले की, मनोज जरांगे-पाटील हे मराठा समाजाच्या हक्कांसाठी लढत असून, त्यांचे नेतृत्व मराठा समाजाला योग्य दिशेने घेऊन जात आहे. या आंदोलनाला ओबीसी एकजूट परिषदेचा खंबीर पाठिंबा असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षण अध्यादेशाची अंमलबजावणी करणे, शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देणे, मराठा बांधवांवरील सर्व खटले मागे घेणे, हैदराबाद गॅझेट लागू करणे, संतोष देशमुख खून प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देणे, यासह इतर मागण्यांसाठी मराठा समाज येत्या २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता अंतरावली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघणार आहे. २९ ऑगस्टपासून मराठा समाजाकडून तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा जरांगे-पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.

कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि सरकारच्या भूमिकेची आवश्यकता

राज्यात सुमारे ७ ते ८ कोटी मराठा बांधव वास्तव्यास आहेत. यातील निम्मे आंदोलक जरी राज्याच्या राजधानीत दाखल झाले तरी कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वाहनांची आणि आंदोलकांची प्रचंड गर्दी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व स्थितीला महाराष्ट्र सरकारला तोंड द्यावे लागेल, त्यामुळे आंदोलनासंदर्भात सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करत पाटील यांनी जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.

जरांगे-पाटील मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी लढा देत असून, त्यांच्या काही मागण्या सरकारने मान्यदेखील केल्या आहेत. मराठा समाजाच्या भव्य मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर काही समाजकंटकांकडून दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली.

राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता राज्य सरकारला नोटीस बजावून आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून काय उपाययोजना केल्या आहेत, यासंदर्भात लेखी हमी घ्यावी, अशी विनंती पाटील यांनी माननीय उच्च न्यायालयाला केली आहे. मुंबईत कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी आंदोलकांची देखील आहे, याची काळजी आंदोलक निश्चित घेतील. मात्र आंदोलनाला गालबोट लावण्याचा प्रकार समाजकंटकांकडून केल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशा परिस्थितीत सरकारची भूमिका स्पष्ट होणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे पाटील म्हणाले.