नवी मुंबईत आगरी-कोळ्यांच्या अस्तित्वाची लढाई: ओबीसी मराठा संघर्ष आणि पाणीचोरीचा मुद्दा ऐरणीवर

नवी मुंबई, २१ जुलै (प्रतिनिधी): नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पाणीचोरी आणि आगरी-कोळी समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी महायुतीला घरचा आहेर देत, भूमिपुत्रांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उचलला आहे. त्यांचे हे वक्तव्य मराठा आणि ओबीसी समाजातील कथित संघर्षाला अधोरेखित करत असून, आगामी निवडणुकीत हा मुद्दा प्रचाराचा केंद्रबिंदू ठरणार असल्याचे चित्र आहे.

बारवी धरणातील पाणी आणि ओबीसींचा आक्रोश

गेल्या आठ महिन्यांपासून बारवी धरणाचे ४० एमएलडी पाणी नवी मुंबई महानगरपालिकेला मिळत नसल्याचा आरोप गणेश नाईक यांनी केला आहे. या गंभीर पाणीटंचाईसोबतच, नवी मुंबई महानगरपालिकेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आगरी-कोळी ओबीसी नगरसेवकांच्या निवडणुका महाराष्ट्र शासनाकडून घेतल्या जात नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या अभावी नगरविकास विभागाने (नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील) महापालिकेच्या माध्यमातून एकप्रकारे ओबीसींचे शोषण केले, असा नाईक यांचा स्पष्ट आरोप आहे. भूमिपुत्रांच्या त्यागातून (शोषणातून) तयार झालेल्या जमिनीच्या नफ्याचा निधी दुसऱ्याच ठिकाणी वापरला जात असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

सिडको निधीचा वापर आणि मराठा राजकारणाचे आरोप

नवी मुंबईतील शूद्र ओबीसी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेतल्या असतानाही, आगरी-कोळी कराडी प्रकल्पग्रस्तांना मदत करण्याऐवजी सिडकोचा निधी (जो मराठा राजकारणासाठी वापरला जात असल्याचा दावा आहे) मुंबई आणि ठाण्यात वापरला जात असल्याचा आरोप गणेश नाईक यांनी केला आहे. नवी मुंबई पालिकेतील भूमिपुत्रांच्या हक्काचे भूखंड बिल्डर लोकांना विकून प्रचंड नफा कमावला जात असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. या सर्व आरोपांतून ओबीसी समाजाचा आक्रोश गणेश नाईक यांच्या मुखातून बाहेर पडत आहे. त्यांच्या मते, त्यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेतेही हा ओबीसींवरील अन्याय आहे, हे स्पष्टपणे बोलू शकत नाहीत. समस्त ओबीसी जातींचे हे दुःख, न्यूनगंड आणि गुलामगिरी असल्याचे ते नमूद करतात. भाजप सरकारच्या काळात मनुस्मृतीचा गळफास ओबीसी, एससी, एसटी यांच्या मानेभोवती घट्ट आवळला जात असून, मरण जवळ आले असताना काही लोक शरण जात आहेत, तर काहींना झालेला अन्याय सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

समतेच्या लढाईचा वारसा आणि सध्याची स्थिती

महात्मा जोतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ओबीसी मागासवर्गीयांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी प्रचंड लिखाण केले आहे. परंतु, आजही आगरी-कोळी ओबीसी लोकांना प्रबोधनाची पुस्तके वाचावी असे वाटत नाही, ते स्वतःला शूद्र ओबीसी मानण्यास तयार नाहीत, असे नाईक यांचे निरीक्षण आहे. अशा वेळी मराठा-ब्राह्मण राज्यकर्ते ओबीसी, एससी, एसटी यांच्या जमिनी, पाणी, जंगल, शिक्षण आणि आरक्षणाची लूट करतात, असा आरोप ते करतात. लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी ब्राह्मण-मराठा राजकीय अत्याचारांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला होता. सिडकोविरुद्धच्या आंदोलनात वसंतदादा पाटील या मराठा मुख्यमंत्र्यांच्या गोळीबारात आगरी-कोळी कराडी समाजाच्या पाच ओबीसी बांधवांनी बलिदान दिले होते, हजारो लोकांचे रक्त सांडले होते. तरीही जे शहाणे होत नाहीत, त्यांनाच शूद्र ओबीसी म्हणतात, असे नाईक यांनी म्हटले आहे. सोप्या भाषेत ही वर्तमान भारतातील आधुनिक गुलामगिरी आहे, असे ते स्पष्ट करतात. सभ्यता, सहिष्णुता आणि भिडस्त राजकारण यामुळे अनेक आगरी-कोळी ओबीसी लोक यावर बोलत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

संविधानाचा आधार आणि आरक्षणाचे भवितव्य

भारताच्या संविधान सभेने उच्च जातींच्या शोषक स्वभावाची नोंद घेतली आहे. चार्वाक, बुद्ध, महावीर, फुले, शाहू, आंबेडकर, पेरियार यांनीही स्त्री, शूद्र, अतिशूद्र यांच्या हजारो वर्षांच्या शोषणाची नोंद घेतली आहे. याच समतेच्या चळवळीने भारतीय संविधानात ओबीसी (५२ टक्के लोकसंख्या) यांच्या सर्व प्रकारच्या अधिकारांचा पाया घातला आहे. परंतु, भारताच्या धार्मिक विषमतेविरुद्ध बोलायचे नाही, हा ओबीसी नेतृत्वाच्या गुलामगिरीचा परिणाम एससी, एसटी आणि स्त्रियांवर फार विदारक होत असल्याचे नाईक यांनी म्हटले आहे.

समतेच्या हक्कांची लढाई मैदानातून सोडून पळून जाणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मागासवर्गीय अन्यायाबाबत अनेक लोक लिहित आहेत, यातून ब्राह्मण, मराठा (क्षत्रिय), वैश्य हे इतरांवर अन्याय-अत्याचार करतात, त्यांचे शोषण करतात, हे सगळ्यांना मान्य असेलच, असे ते म्हणतात. म्हणूनच मागास लोकांचे शोषण करणाऱ्यांना मागासवर्गीयांच्या सुरक्षेसाठी, न्यायासाठी असलेले आरक्षण मिळणार नाही, असे संविधानाने सांगितले आहे. परंतु, भारताच्या संविधानाने दिलेले आरक्षण, मग ते सरकारी नोकऱ्या, शिक्षण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (जसे की नवी मुंबई महानगरपालिकेतले राजकीय आरक्षण) भाजप सरकारने कसे संपवले, हे माहीत असूनही वनमंत्री गणेश नाईक किंवा इतर आमदार बोलू शकत नाहीत, अशी त्यांची तक्रार आहे.

अस्तित्वाची लढाई आणि भविष्यातील आव्हान

आता ब्राह्मण-क्षत्रिय उच्चजातीय लोकांविरोधात बोलणे थांबवून स्वतःमधील आणि ओबीसी जातीतील गुलामगिरीविषयी बोलणे अधिक योग्य होईल, असे नाईक यांना वाटू लागले आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर येथील शेती कसणाऱ्या कुळाची लढाई ही त्यांच्या ओबीसी जातींच्या हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीविरुद्धचा संघर्ष आहे. या संघर्षात जमिनी गमावून आता आगरी-कोळी कुटुंबे घरे आणि गावठाणाच्या लढ्यात उच्च जातींकडून चेंगरून मरतील, अशी स्थिती असल्याचे ते सांगतात. या विषयात सातत्याने संघर्ष करूनही ओबीसी बांधव जागे होत नाहीत, मदत करीत नाहीत, आमदार-खासदार त्यांच्या जातीची बाजू घेत नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. यामुळे मुंबई-कोकण परिसरावर ब्राह्मण-मराठा राजकीय वर्चस्वच नाही, तर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक गुलामगिरी ओबीसींवर लादली जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

उच्चवर्णीय राजकीय नेतृत्व आपल्या उच्च श्रीमंत जातबांधवांना कधी ईडब्ल्यूएस (आर्थिक मागास), तर कधी आदिवासी, ओबीसी, एससी जातींचे दाखले देऊन सर्व मागासवर्गीय फायदे आणि सवलती देत आहेत. ओबीसी आरक्षणाची लढाई आता उच्च न्यायालयात सुरू आहे, आणि या सुनावणीत सहभागी होऊनही आपले राजकीय नेतृत्व एक रुपयाची मदत करत नाही, सहभागी होणे दूरच आहे, असे नाईक यांनी नमूद केले.

स्वयंसिद्धतेची हाक आणि नवीन संघर्षाची दिशा

मी स्वतः मागासवर्गीय ओबीसी आगरी कुटुंबात जन्मलो असल्याने, मनात काही प्रमाणात हजारो वर्षांची गुलामगिरी आहे, परंतु ही गुलामगिरी आपण समजून घेतली आहे, असे त्यांना वाटते. आता आपल्या हक्कांची लढाई लढायची असून, मागण्याची भाषा सोडली पाहिजे. आपल्यासाठी आणि आपल्या ओबीसी जातींच्या हक्कांसाठी आक्रमकपणे लढले पाहिजे, अशी हाक त्यांनी दिली. येणाऱ्या महानगरपालिकेतली सत्ता ओबीसी लोकांनी टिकवली नाही, तर महानगरपालिकेतील सत्ताधारी एकनाथ शिंदे गावठाणे ठेवणार नाहीत, हे सत्य समजले असेलच, असे ते म्हणतात.

शोषण हाच उच्च जातीयांच्या सत्तेचा हेतू असतो, हे सर्वांना मान्य झाले असेल. परंतु, अन्याय सहन करणे हा ओबीसींचा धर्म नाही, ती तर गुलामगिरी आहे. मनुस्मृतीच्या धर्माने लादलेले हिंदुत्व, शूद्रत्व फेकून भारतीय संविधानाचे समतेचे नागरिकत्व स्वीकारणार की नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या क्षणी जिवंत असणाऱ्या सर्व वयोवृद्ध आणि समज असलेल्या तरुणांनी भारताच्या खऱ्या सामाजिक, धार्मिक, राजकीय स्वातंत्र्याचा हा लढा मरेपर्यंत, रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत लढला, तरच ८५ टक्के भारत खऱ्या मुक्तीपर्यंत पोहोचू शकतो आणि एक बलवान संवैधानिक भारत निर्माण करू शकतो, असा विश्वास गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला.

या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाचा, पाणीपुरवठ्याचा आणि भूमीपुत्रांच्या हक्कांचा मुद्दा किती प्रभावशाली ठरणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. यावर आपली काही प्रतिक्रिया आहे का?