नैसर्गिक आपत्तींविरुद्ध सरकारचा दुहेरी ‘संरक्षण कवच’ कार्यक्रम: भरपाई आणि अनुदानाची दुहेरी योजना

अहमदनगर, ३० ऑगस्ट (विशेष प्रतिनिधी): राज्यातील शेतकरी सातत्याने नैसर्गिक आपत्त्यांच्या, विशेषतः अतिवृष्टी, गारपीट आणि अवकाळी पावसाच्या धोक्याचा सामना करत आहेत. या संकटांवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने एक दुहेरी रणनैतिक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या योजनेत पिकांचे नुकसान झाल्यावर तातडीने भरपाई देणे आणि भविष्यातील नुकसानीला प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक साधनांवर अनुदान देणे, अशा दोन महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. हा ‘संरक्षण कवच’ कार्यक्रम शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आर्थिक आणि मानसिक आधार ठरत आहे.

पीक नुकसान भरपाईची प्रक्रिया: शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक

अतिवृष्टी किंवा पुरामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. या संदर्भात, कृषी आणि महसूल विभागाने नुकसानीचा पंचनामा करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यात कोणत्याही क्षेत्राला वगळले जाणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेणे महत्त्वाचे आहे.

• जिओ-टॅगिंग फोटो: नुकसानीचे पुरावे म्हणून शेतकऱ्यांनी जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) कॅमेरा किंवा स्मार्टफोन ॲप वापरून पिकांचे फोटो काढावेत. या तंत्रज्ञानामुळे छायाचित्रासोबतच ठिकाण आणि वेळेची अचूक नोंद डिजिटल स्वरूपात राहते, जे एक ठोस पुरावा म्हणून काम करते. हे पुरावे स्थानिक कृषी सहायक किंवा तलाठी यांच्याकडे व्हॉट्सॲप किंवा ई-मेलद्वारे पाठवता येतात. हे फोटो वैयक्तिक पुरावा म्हणून स्वतःकडे जतन करून ठेवणेही महत्त्वाचे आहे.
• अधिकृत तक्रार: जर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वेळेत प्रतिसाद दिला नाही किंवा पंचनामा झाला नाही, तर शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्याकडे अधिकृत तक्रार नोंदवावी. या तक्रारीमुळे प्रशासनावर योग्य कार्यवाही करण्याचे दडपण येते आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होते.
• पीक विमा दावा: शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेअंतर्गत दावा दाखल केला असला, तरी अंतिम भरपाई सरकारी पीक-कापणी प्रयोगांच्या आधारावरच निश्चित केली जाते. हे प्रयोग कृषी विभाग आणि विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत होतात. त्यामुळे केवळ दावा दाखल केल्याने लगेच भरपाई मिळेल असे नाही. ही बाब शेतकऱ्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विमा दाव्यासंबंधी अधिक माहितीसाठी, शेतकऱ्यांनी आपल्या विमा कंपनीच्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.

गारपीट प्रतिबंधक जाळीसाठी अनुदान: नुकसान टाळण्याचा दूरगामी उपाय

नुकसान झाल्यावर भरपाई देण्याबरोबरच, सरकारने भविष्यातील नुकसानीला प्रतिबंध करण्यासाठीही दूरगामी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील डाळिंब बागांना गारपिटीपासून वाचवण्यासाठी गारपीट प्रतिबंधक जाळी (anti-hail net) बसवण्यासाठी ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे. या जाळीमुळे गारपिटीचे थेंब थेट पिकांवर पडत नाहीत आणि पिकांचे मोठे नुकसान टळते.

• अनुदानाचे स्वरूप: २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या या योजनेत प्रति चौरस मीटर १०५ रुपये दराने अनुदान दिले जाते. एका शेतकऱ्याला कमाल ४००० चौरस मीटर (साधारणपणे एक एकर) क्षेत्रासाठी हे अनुदान मिळू शकते. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
• महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी फार्मर स्कीम पोर्टलवर (MahaDBT Farmer Scheme Portal) ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकरी आयडी आणि ओटीपी (OTP) वापरून लॉग-इन करावे लागते. पोर्टलवरील ‘फलोत्पादन’ (Horticulture) विभागात जाऊन ‘फ्रूट क्रॉप कव्हर’ (Fruit Crop Cover) पर्याय निवडून अर्ज पूर्ण करावा लागतो.
• आवश्यक कागदपत्रे: ऑनलाइन अर्जासाठी सर्वात महत्त्वाचे कागदपत्र म्हणजे ७/१२ चा उतारा, ज्यामध्ये डाळिंबाच्या बागेची नोंद असणे अनिवार्य आहे. तसेच, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि संबंधित बागेचा नकाशा देखील आवश्यक असतो.

नैसर्गिक आपत्तींचे वाढते प्रमाण पाहता, या दोन्ही सरकारी योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना एकीकडे आर्थिक सुरक्षा मिळते, तर दुसरीकडे भविष्यातील पिकांचे नुकसान टाळता येते. यामुळे शेती अधिक सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल अशी आशा आहे. या दोन्ही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्थानिक कृषी कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.