शेतकऱ्यांनो, ताडपत्री अनुदानासाठी थेट अर्ज कसा करायचा? जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या भूमिकेबद्दल सविस्तर माहिती

बीड, ७ सप्टेंबर: शेतीत अनेक वर्षांपासून वापरल्या जाणाऱ्या ताडपत्रीसाठी (tadpatri) सरकारकडून अनुदान दिले जाते, मात्र या योजनेच्या अर्जाबद्दल सोशल मीडिया आणि काही वृत्तपत्रांमध्ये चुकीची माहिती पसरल्याने शेतकरी संभ्रमात पडले होते. ही योजना ‘महाडीबीटी शेतकरी योजना’ (MahaDBT Farmer Scheme) पोर्टलवर उपलब्ध नाही, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे. प्रत्यक्षात, ताडपत्री अनुदानासाठी जिल्हा परिषद (Jilha Parishad) कृषी विभागामार्फत ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जात आहेत. यामुळे महाडीबीटी पोर्टलवर ही योजना शोधणाऱ्या शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार असून, त्यांना योग्य ठिकाणी अर्ज करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट झाली आहे.

या संभ्रमामागे अनेक दिवस सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या बातम्या होत्या, ज्यात ताडपत्रीसाठी ५० टक्के अनुदानाची घोषणा करण्यात आली होती. अनेक शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट्स आणि महाडीबीटी पोर्टलवर ही योजना शोधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना अर्ज करण्याची कोणतीही लिंक किंवा माहिती मिळाली नाही. यावर बोलताना एका कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर दिले जाते. अनुदानाची रक्कम ५० ते ८५ टक्क्यांपर्यंत असू शकते. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यानुसार अर्जाची पद्धत आणि अनुदानाची टक्केवारी वेगवेगळी असू शकते.

जिल्ह्यानुसार बदलते अर्ज प्रक्रिया

ताडपत्री अनुदानासाठीची अर्ज प्रक्रिया प्रत्येक जिल्ह्यानुसार भिन्न आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये, जसे की पुणे आणि यवतमाळ, ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जातात. तर अनेक जिल्ह्यांमध्ये आजही ऑफलाइन पद्धतीनेच अर्ज करावे लागतात. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या स्थानिक पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी थेट संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाडीबीटी पोर्टलवर स्थिती

या संदर्भात महाडीबीटी पोर्टलची अनेक दिवसांपासून तपासणी केली असता, ७ सप्टेंबर, २०२५ पर्यंत या पोर्टलवर ताडपत्री अनुदान योजना उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी केवळ सोशल मीडियावरील माहितीवर विश्वास न ठेवता, प्रत्यक्ष शासकीय कार्यालयांमधून माहिती घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि अटींची माहिती स्थानिक कृषी विभागाकडून मिळू शकते.

शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता, संबंधित माहितीसाठी सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधावा. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी योग्य ठिकाणी अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे.