बीडमध्ये महिला आरक्षणाचा अपमान: जिल्हाधिकारी-आमदारांच्या बैठकीतच महिलांच्या जागी पुरुष; सावता सेनेचा तीव्र संताप

बीड, १४ सप्टेंबर (विशेष प्रतिनिधी): महिलांना राजकारणात योग्य स्थान आणि सन्मान मिळावा यासाठी देशात महिला आरक्षण लागू केले गेले. मात्र, प्रत्यक्षात हे आरक्षण केवळ नावापुरतेच उरले आहे का, असा गंभीर प्रश्न बीड जिल्ह्यातून समोर आलेल्या एका धक्कादायक घटनेमुळे निर्माण झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या पदांवर त्यांचे पुरुष नातेवाईक उपस्थित राहिले, ज्यामुळे महिला आरक्षणाचा जाहीर अपमान झाल्याचा आरोप सावता सेना महिला आघाडीने केला आहे. हा प्रकार जिल्हाधिकारी आणि आमदारांसारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घडल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नेमकी घटना काय घडली?

पाटोदा येथे आष्टी, पाटोदा आणि शिरूर विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी आणि आमदारांच्या उपस्थितीत एक आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत आष्टीच्या नगराध्यक्षांच्या जागी त्यांचा मुलगा, तर पाटोदा व शिरूरच्या नगराध्यक्षांच्या जागी थेट त्यांचे पती उपस्थित राहिले. महिलांना पद मिळाले असतानाही त्यांच्या नावावर खुर्ची जिंकून प्रत्यक्षात पुरुषच कारभार हाकत असल्याचा हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीची पायमल्ली असल्याची जोरदार टीका सावता सेना महिला आघाडीने केली आहे. सावता सेना महिला आघाडीच्या बीड जिल्हाध्यक्षा स्वाती कातखडे आणि आष्टी तालुकाध्यक्षा वर्षा शिंदे यांनी यावर तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला.

महिला सशक्तीकरण फक्त कागदावरच आहे का?

या घटनेनंतर सावता सेनेच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी महिला आरक्षणाच्या मूळ हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. “महिलांना आरक्षण मिळाले की आनंदाने टाळ्या वाजवल्या जातात, पण कारभार मात्र पुरुषांच्या हाती सोपवला जातो. मग महिला राजकारणात केवळ नावापुरत्या का?” असा सवाल स्वाती कातखडे यांनी विचारला. महिलांना खुर्ची केवळ ‘आरक्षणाची सोय’ म्हणून दिली जाते आणि खरी सत्ता घरातील पुरुषांकडेच राहते, हा महिलांच्या सन्मानाचा उघड उघड अपमान असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात

ही बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झाली असताना, आमदार, अधिकारी आणि कर्मचारी सर्वांच्या डोळ्यांदेखत महिलांच्या जागी पुरुष बसलेले असताना कुणीही यावर आक्षेप का घेतला नाही, असा रोखठोक प्रश्न सावता सेनेने विचारला आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेला ‘मूक संमती’ म्हणायचे का, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. जर उच्चस्तरीय बैठकीतच महिलांचा सन्मान होत नसेल, तर गावपातळीवरील महिला राजकारणी, कार्यकर्त्या आणि सामान्य महिलांचा आत्मविश्वास कसा टिकणार, असा सवाल जनतेमधूनही उपस्थित केला जात आहे.

सावता सेनेच्या प्रमुख मागण्या

या संपूर्ण प्रकारावर सावता सेनेच्या वतीने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला असून, त्यांनी प्रशासन आणि राजकीय पक्षांकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:

• महिला पदाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर त्यांच्या पुरुष नातेवाईकांना बसू देणाऱ्या प्रशासनावर कठोर कारवाई करावी.
• भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत.
• महिलांना केवळ नावापुरती पदे न देता त्यांना प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा.
• महिला सशक्तीकरण फक्त भाषणांपुरते मर्यादित न राहता ते प्रत्यक्षात यावे यासाठी ठोस पावले उचलावीत.

हा प्रकार महिला आरक्षण धोरणातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवतो. महिला आरक्षण म्हणजे महिलांच्या हाती सत्ता की पुरुषांच्या हातातली बाहुली, हा प्रश्न उपस्थित करून सावता सेनेने प्रशासनाला आणि लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. महिलांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करायचे असेल, तर त्यांना मिळालेल्या पदांचा मान राखला जाणे आणि त्यांना स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे, असे मत आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.