स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका: ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला अंतिम निर्देश!
मुंबई, ०८ ऑक्टोबर २०२५ (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Institutions) निवडणुकांचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) स्पष्ट निर्देश दिले असून, राज्यातील ६५० हून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. यात राज्यातील २७ महानगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषदा, २८९ नगर परिषदा आणि नगरपंचायती तसेच ३३६ पंचायत समित्यांचा समावेश आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाशी (OBC Political Reservation) संबंधित कायदेशीर अडथळा दूर झाल्यामुळे गेली अनेक महिने प्रशासकीय राजवट असलेल्या या संस्थांमध्ये आता लवकरच मतदानाचे बिगुल वाजणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) मतदार यादी अंतिम करणे आणि प्रभाग रचनेचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. विश्वसनीय सूत्रांनुसार, ऑक्टोबर २०२५ नंतर प्रत्यक्ष मतदानास सुरुवात होण्याची दाट शक्यता आहे.
निवडणुकीचा तपशील:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांसह ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या हाती पुन्हा सत्तासूत्रे येतील.
निवडणूक होणाऱ्या प्रमुख संस्था:
- महानगरपालिका: २७ (उदा. बृहन्मुंबई महानगरपालिका – BMC)
- जिल्हा परिषदा: ३२
- नगर परिषदा/नगरपंचायती: २८९
- पंचायत समित्या: ३३६
मतदान कधी होणार? सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अंतिम मुदत दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ ही मतदार यादी तयार करण्यासाठी ‘कट-ऑफ तारीख’ निश्चित केली आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये प्रभाग रचना अंतिम झाल्याने, ऑक्टोबर २०२५ नंतर प्रत्यक्ष मतदानास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक प्रक्रिया आणि आयोगाची सज्जता
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग (SEC) हे संविधानाच्या अनुच्छेद 243K आणि 243ZA नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जबाबदार असलेले एक स्वतंत्र घटनात्मक मंडळ आहे. आयोगाकडून या निवडणुका बहुसदस्यीय पद्धतीने आणि तीन टप्प्यांमध्ये पूर्ण करण्याची योजना आखली जात आहे, जेणेकरून एकाच वेळी येणारा ताण कमी होईल.
प्रक्रियेतील महत्वाचे टप्पे:
- प्रभाग रचना अंतिम: २४७ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या प्रभागांची अंतिम रचना ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.
- मतदार यादी अद्ययावत:१ जुलै २०२५ च्या आधारावर विधानसभेची मतदार यादी घेऊन त्याचे प्रभागनिहाय विभाजन केले जात आहे. या यादीवर ८ ते १४ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान हरकती व सूचना दाखल करण्याची संधी मतदारांना देण्यात आली आहे.
- मनुष्यबळ नियोजन: निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले आहे की, विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणारीच मतदार यादी वापरली जाईल, परंतु बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे मतदान केंद्रे वाढणार असून, त्यानुसार मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन केले जात आहे.
कायदेशीर अडथळा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळपास दोन वर्षांपासून प्रलंबित राहण्यामागे ओबीसी राजकीय आरक्षणाशी संबंधित कायदेशीर लढाई हे मुख्य कारण होते.
आरक्षण तिढा:
- त्रिसूत्री बंधन: सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी ‘त्रिसूत्री’ (Triple Test) लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी राज्य सरकारने बांठिया आयोग नेमला होता.
- न्यायालयाचे निर्देश: ५ मे २०२५ आणि १६ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत जुनी तरतूद (२०२२ चा बांठिया आयोगाचा अहवाल येण्यापूर्वीची) वापरून निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. यामुळे आरक्षणाचा तिढा संपुष्टात आला.
राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी या संदर्भात नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एकाचवेळी ६५० हून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका घेणे ही मोठी जबाबदारी आहे. मतदार यादीचे अचूक विभाजन आणि मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन ही आमची प्राथमिकता आहे.”
निष्कर्ष आणि राजकीय पक्षांची तयारी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३१ जानेवारी २०२६ या अंतिम मुदतीमुळे निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय कामाला आता गती मिळाली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा कायदेशीर तिढा सुटल्याने, २०२५ च्या शेवटच्या तिमाहीत किंवा २०२६ च्या सुरुवातीस प्रत्यक्ष मतदानाची प्रक्रिया सुरू होईल. राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांना (Political Parties) आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना (Local Representatives) आपली ताकद सिद्ध करण्याची आणि लोकांमध्ये जाऊन आपली भूमिका मांडण्याची ही एक मोठी संधी असणार आहे.