महाराष्ट्र सरकारने कापसाला 8 हजार हमी भावासोबत 3 हजार रूपये बोनस द्यावा
महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. विष्णुपंत सोळंके व माजी उपाध्यक्ष तथा संचालक राजकिशोर मोदी यांची मागणी
अंबाजोगाई:आठवडा विशेष टिम― 1 सप्टेंबर 2019 रोजी केंद्र सरकारने कापसाची आधारभूत किंमत (एम.एस.पी.)हि 5550/- रूपये इतकी जाहीर केली आहे.त्यामुळे राज्यात कापूस खरेदीला लवकरच सुरुवात होईल.म्हणून सरकारने 8 हजार रूपये हमी भाव जाहीर करावा तसेच सोबत मागील वर्षीचे प्रति क्विंटल 3 हजार रूपये बोनसही द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.विष्णुपंत सोळंके आणि माजी उपाध्यक्ष तथा संचालक राजकिशोर मोदी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
पुरेशी खरेदी केंद्रांअभावी कापुस पिकविणार्‍या
शेतक-यांना योग्यभाव मिळत नाही.यामुळे नाविलाजास्तव शेतकर्‍यांना त्यांचा उत्पादीत कापूस हा अत्यंत कमी भावाने खाजगी व्यापार्‍यांना यापुर्वी विकावा लागला आहे.एक वर्षापुर्वी ज्याप्रमाणे मध्यप्रदेश सरकारने हमीभावाच्या फरकाची रक्कम व गुजरात सरकारने हमी भावाला बोनस दिला त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात कापसाला 8 हजार हमी भावासोबतच मागील वर्षीचे प्रतिक्विंटल 3000/- रु.प्रमाणे बोनस द्यावा.सरकारने शेतकर्यांच्या उत्पादित कापसाला व इतर शेती मालाला हमीभाव न देणा-या व्यापा-यांविरोधात तात्काळ कडक पाऊले उचलावित अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.विष्णुपंत सोळंके,माजी उपाध्यक्ष तथा संचालक राजकिशोर मोदी,संचालक भरत तुकाराम चामले यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,राज्य सरकारकडून कापूस हमीभावाने खरेदीसाठी केंद्र शासनाचे नोडल एजंट (सीसीआय) आणि महाराष्ट्राचे कापूस उत्पादक व पणन महासंघ यांनी 121 कापूस खरेदी केंद्रांद्वारे सध्या खरेदी करण्यात येतो.यात कापूस पणन महासंघाद्वारे 60 व केंद्र शासनाच्या नोडल एजंट (सीसीआय) यांच्याद्वारे 61 अशा एकूण 121 केंद्राद्वारे हमीभावाने खरेदी केला जातो.असे असले तरी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव खाजगी व्यापारी देत नाहीत. यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रा शेजारील गुजरात सरकारने कापसाला हमी भावावर बोनस जाहीर केला आहे त्याच धर्तीवर राज्यात 3000/- रु.बोनस द्यावा तसेच मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर हमीभावाच्या फरकाची रक्कम शासनाने शेतकर्‍याला द्यावी असे या प्रसिध्दीपत्रकात नमुद केले आहे.
कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत
या हंगामात कापूस उत्पादक शेतक-यांची ससेहोलपट थांबण्याची चिन्हे नाहीत.कापुस हे विदर्भ व मराठवाड्यातील नगदी पिक आहे.राज्यात या नगदी पिकास सामाजिक,राजकिय व आर्थिक बाबतीत अनन्य साधारण महत्व आहे. कापुस हे संवेदनशील पिक असल्याने त्याची पेरणी ते काढणी पर्यंत काळजी घ्यावी लागते. या पिकांच्या उत्पादनावर वर्षाचे आर्थिक व्यवहार केलेले असल्याने शेतकरी घेतलेल्या रक्कमेची परतफेड करू शकत नाही.परिणामी पावसाची अनियमीतता, आवर्षण सदृष्य परिस्थिती,बी.टी. कापसाचे बोंड आळी रोधक कमी झालेली प्रतिकार शक्ती बियाण्यांची कमी उत्पादकता यामुळे कापुस उत्पादनात मोठी घट होत असल्याने कापुस उत्पादक पट्ट्यातील शेतकरी आत्महत्या सारखी टोकाची भूमिका घेत आहे.अशा परिस्थितीत सरकारने कापुस उत्पादक शेतकर्यांच्या पाठीशी भक्कपणे उभे रहावे आणि कापुस उत्पादनावर आधारीत भाव म्हणजे आठ हजार रूपये प्रति क्विंटल द्यावा.राज्यात पुर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व मिञ पक्ष आघाडीचे सरकार असताना कापुस खरेदीची एकाधिकारशाही संपवली.व खुली बाजारपेठ निर्माण केली.यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडला पण,शेतक-यांचे नुकसान होवू दिले नाही.त्यावेळेस हमी भावासोबतच बोनसही दिला.त्यामुळे यावेळेसही सरकारने तशीच भूमिका घेवून सरकारी तिजोरीवरील बोझा वाढला तरी चालेल पण, महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याला मदत करावी.―राजकिशोर मोदी, (संचालक,महाराष्ट्र राज्य कापुस उत्पादक व पणन महासंघ.)
जिनिंगचे कामगार बेरोजगार तर शासनाचा करोडोंचा महसुल बुडत आहे
भारत हा कापूस उत्पादक देशांमधील महत्वाचा देश मानला जातो.दरवर्षी भारतात कापसाचे सुमारे 4 कोटी गठाणचे उत्पादन होते. 165 ते 170 किलो रुई म्हणजे एक गठाण असे माप आहे.यावर्षी किमान 25 टक्याने कापसाचे उत्पादन घटणार असा प्राथमिक अंदाज आहे.अर्थात ही घट आणखीही जास्त असण्याची शक्यता आहे.देशभरात कापूस उत्पादन कमी झाल्याने रुईचे व सरकीचे भाव वाढले आहेत.कर्नाटक व महाराष्ट्र या राज्यात पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या दिड महिन्यात पावसाने दडी मारल्याने कापूस उत्पादन घटले आहे तर पंजाब व हरियाणा प्रांतात कापसावर पांढ-या माशीचा प्रादुर्भाव झाल्याने कापसाचे पीक व शेतकरीही संकटात आले आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे भाव वाढलेले असताना महाराष्ट्रात मात्र शेतक-यांना पुरेसा भाव मिळत नाही. उत्पादनावरील खर्च वाढला आहे.बाहेरच्या राज्यात जास्त भाव मिळत असल्याने शेतकरी बाहेर राज्यात कापुस विक्री करीत आहेत.त्यामुळे जिनिंग बंद पडून महाराष्ट्रात जिनिंगचे कामगार बेरोजगार होण्याची वेळी आली आहे. कोट्यावधी रूपयाचे चलन मिळत नसल्याने व्यापार्‍यांना व्यापार्‍यांचे नुकसान तर होतच आहे.परंतु,राज्य शासनाचा ही करोडो रूपयांचा महसुल बुडत आहे.त्यामुळे राज्य सरकारने प्रति क्विंटल आठ हजार रूपये हमी भाव देवून कापुस उत्पादक शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचवावे.
―अ‍ॅड.विष्णुपंत सोळंके (उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघ.)