Beed ZP Election: वीस वर्षांच्या जनसेवेला मिळणार का तिकिटाची पावती? डॉ. लक्ष्मण विघ्ने यांच्यासाठी पारगाव गट एकवटला
बीड जिल्हा परिषद: पारगाव-घुमरा गटातून डॉ. लक्ष्मण विघ्नेंना उमेदवारी द्या; भाजप नेतृत्वावर कार्यकर्त्यांचा वाढता दबाव
पाटोदा, १९ नोव्हेंबर (विशेष प्रतिनिधी): बीड जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून, पाटोदा तालुक्यातील राजकीय वातावरण आतापासूनच तापायला सुरुवात झाली आहे. पारगाव-घुमरा गटातून भाजपची उमेदवारी कोणाला मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच, स्थानिक जनतेने आणि भाजपच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी डॉ. लक्ष्मण विघ्ने यांच्या नावाची जोरदार शिफारस केली आहे. डॉ. विघ्ने यांना उमेदवारी मिळावी म्हणून भाजपचे ज्येष्ठ नेते बीड जिल्ह्याचे निवडणूक प्रमुख आ. सुरेश धस आणि निवडणूक प्रभारी तथा राष्ट्रीय सचिव मंत्री ना.पंकजाताई मुंडे यांच्याकडे थेट जनतेतूनच आग्रही मागणी होत आहे. केवळ उमेदवारीची मागणी न करता, विजयाची खात्री देणारा उमेदवार दिल्यासच गड राखता येईल, असा स्पष्ट इशाराच स्थानिक मतदारांनी अप्रत्यक्षपणे पक्षश्रेष्ठींना दिला आहे.
जनमताचा कौल आणि नेतृत्वाची कसोटी
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवार निवडताना अनेकदा पक्षांतर्गत गटबाजी आणि समीकरणे पाहिली जातात. मात्र, पारगाव-घुमरा गटात यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. येथे ‘तिकीट कोणाला?’ यापेक्षा ‘लोक कोणासोबत?’ या प्रश्नाचे उत्तर डॉ. लक्ष्मण विघ्ने यांच्या बाजूने मिळत आहे. लक्ष्मण विघ्ने यांनी गेल्या दोन दशकांपासून (२० वर्षे) या भागात केलेले काम आणि जनसंपर्क पाहता, त्यांना उमेदवारी नाकारणे हे भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या तोट्याचे ठरू शकते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. त्यामुळे आ. सुरेश धस आणि पंकजाताई मुंडे यांच्यासमोर जनमताचा आदर करून योग्य उमेदवार देण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
विकासकामांचा अजेंडा आणि कायदेशीर कर्तव्ये
केवळ राजकीय वारसा किंवा धनशक्तीच्या जोरावर नव्हे, तर कामाच्या बळावर विघ्ने यांनी ही दावेदारी केली आहे. जिल्हा परिषद सदस्याची कर्तव्ये काय असतात आणि ती कशी पार पाडावीत, याचा परिपूर्ण अभ्यास त्यांच्याकडे आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ अन्वये अपेक्षित असलेली कर्तव्ये त्यांच्या प्रस्तावित कार्यक्रमात स्पष्टपणे दिसतात. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
- जलजीवन मिशन अंतर्गत ‘हर घर जल’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवणे.
- ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे, नियमित आरोग्य शिबिरे घेणे आणि माता-बाल संगोपनावर भर देणे.
- जिल्हा परिषद शाळांचे आधुनिकीकरण करून ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शिक्षणाची दारे खुली करणे.
- शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाच्या योजना तळागाळात पोहोचवणे आणि जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे.
- रस्ते, पूल आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारणे.
डॉ. विघ्ने यांच्याकडे या कामांचे सूक्ष्म नियोजन तयार असल्याने, ते केवळ निवडून येणार नाहीत, तर एक आदर्श लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतील, असा विश्वास मतदारांना वाटतो.
‘वर्चस्व’ की ‘विकास’? पक्षापुढील पेच
पारगाव गट यावेळी ‘सर्वसाधारण’ प्रवर्गासाठी खुला झाला आहे. त्यामुळे इच्छुकांची गर्दी मोठी असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, कार्यकर्त्यांनी पक्षश्रेष्ठींना विनंती केली आहे की, ज्यांनी पक्षाच्या पडत्या काळात काम केले आणि ज्यांचा चेहरा सर्वसामान्यांना आपला वाटतो, अशा डॉ. विघ्ने यांनाच संधी मिळावी. जर पक्षाने केवळ राजकीय तडजोडी म्हणून दुसऱ्या उमेदवाराला संधी दिली, तर स्थानिक पातळीवर नाराजीचा सूर उमटून त्याचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
धस-मुंडे यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
बीडच्या राजकारणात सुरेश धस आणि पंकजाताई मुंडे यांची भूमिका नेहमीच निर्णायक असते. पारगाव-घुमरा गटातील जनतेचा हा थेट आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे. आता या वाढत्या जनदबावाचा विचार करून भाजप नेतृत्व डॉ. लक्ष्मण विघ्ने यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ घालणार का, की वेगळा काही निर्णय घेणार? यावरच या गटातील भाजपचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. सध्या तरी, ‘उमेदवार बदलायचा असेल तर परिणाम भोगावे लागतील’, अशा पद्धतीची आक्रमक भूमिका स्थानिक कार्यकर्त्यांनी घेतल्याने चेंडू आता नेतृत्वाच्या कोर्टात आहे.