बीडकरांचा पाणीप्रश्न: ११४ कोटींची ‘अमृत’ योजना ७ वर्षांपासून रखडली; ३३ कोटींच्या वीज बिलामुळे योजनेला ‘ग्रहण’

LIVE

Updates: 2

Newest | Oldest

4:16 am• संपादक

बीड नगरपरिषदे अंतर्गत येणारे बरेच रस्त्याचे प्रश्न देखील मार्गी लागलेले नाहीत

बीड शहरातील नगरपरिषदे अंतर्गत येणारे बरेच रस्त्याचे प्रश्न देखील मार्गी लागलेले नाहीत. बऱ्याच ठिकाणी खड्ड्यांचा सामना बीडकरांना करावा लागत आहे.

WhatsApp

3:42 am• संपादक

LIVE UPDATE: बीडमध्ये पाण्यासाठी एल्गार! पालकमंत्र्यांच्या फोटोला 'अभ्यंगस्नान' घालून अनोखे आंदोलन केले होते

📍 बीड | वेळ: सकाळी ९:१२

महत्त्वाचे अपडेट: बीड शहरातील पाणीप्रश्न अत्यंत स्फोटक बनला आहे. ११४ कोटी रुपयांची 'अमृत अटल योजना' मागील ७ वर्षांपासून रखडल्याने आणि महावितरणचे ३३ कोटींचे वीज बिल थकीत असल्याने बीडकर तहानलेले आहेत. याच्या निषेधार्थ शहरात अनोखे आंदोलन करण्यात आले होते. परंतू अद्याप पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही.

घटनाक्रम:

• 💧 आंदोलन: सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी राजीव गांधी चौकात थेट पालकमंत्री अजित पवार यांच्या प्रतिमेला 'अभ्यंगस्नान' घालून प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला होता.
• 🚧 कारण: मे. प्रगती कन्स्ट्रक्शनचा रखडलेला कामाचा वेग आणि नगर परिषदेने वीज बिलाची तरतूद न केल्याने निर्माण झालेली पाणीबाणी.
• 🗣️ मागणी: "बीडकरांची तहान आणि घशाची कोरड हे प्रशासनाचे पाप आहे. जिल्हा नियोजन समितीने (DPC) तात्काळ निधी देऊन हा प्रश्न सोडवावा," अशी मागणी आंदोलकांनी केली होती.

पुढील दिशा: प्रशासन यावर तोडगा काढणार की बीडकरांना आणखी वाट पाहावी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

#Beed #WaterCrisis #AmrutYojana #AjitPawar #LiveUpdate #MarathiNews #BeedMunicipalCouncil

WhatsApp

बीड, २५ नोव्हेंबर (विशेष प्रतिनिधी): शहराची तहान भागवण्यासाठी मंजूर झालेली ११४ कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी ‘अमृत अटल पाणीपुरवठा योजना’ प्रशासकीय उदासीनता आणि कंत्राटदाराच्या मनमानी कारभारामुळे मागील साडेसात वर्षांपासून रखडली आहे. त्यातच आता पाणीपुरवठा योजनेसाठी लागणाऱ्या विजेपोटी महावितरणची तब्बल ३३ कोटी रुपयांची थकबाकी नगर परिषदेने न भरल्याने बीडकरांच्या पाणीप्रश्नात मोठी भर पडली आहे. ‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ अशी अवस्था सध्या बीडवासियांची झाली असून, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

कंत्राटदाराचा भोंगळ कारभार आणि अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष बीड शहरासाठी मंजूर झालेल्या ११४ कोटींच्या अमृत अटल योजनेचे काम ‘मे. प्रगती कन्स्ट्रक्शन, लातूर’ या कंपनीला देण्यात आले होते. निविदेतील अटींनुसार हे काम दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करणे बंधनकारक होते. मात्र, आज साडेसात वर्षे उलटून गेल्यानंतरही ही योजना अपूर्णच आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) आणि संबंधित कंत्राटदार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि प्रशासकीय ढिलाईमुळे ही योजना रेंगाळली आहे. परिणामी, शहराला नियमित आणि सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यात नगर परिषद अपयशी ठरत आहे.

महावितरणच्या ३३ कोटींच्या थकबाकीचा पेच एकीकडे अपूर्ण योजना आणि दुसरीकडे महावितरणची थकबाकी, अशा दुहेरी संकटात बीडची पाणीपुरवठा यंत्रणा सापडली आहे. पाणी उपसा आणि वितरणासाठी लागणाऱ्या विजेचे बिल वेळेवर न भरल्यामुळे थकबाकीचा आकडा ३३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. नगर परिषदेने आपल्या अर्थसंकल्पात या थकबाकीसाठी ठोस तरतूद न केल्याने महावितरण आणि नगर परिषद यांच्यात वादाची ठिणगी पडली आहे. याचा थेट फटका मात्र सामान्य बीडकरांना बसत असून, अनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांचे अतोनात हाल होत आहेत.

पालकमंत्र्यांच्या प्रतिमेला ‘अभ्यंगस्नान’ घालून अनोखे आंदोलन प्रशासनाला जागे करण्यासाठी आणि लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत. या प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित करण्यासाठी ५ मे २०२५ रोजी राजीव गांधी चौक परिसरातील नारायणी इंग्लिश स्कूल समोरील व्हॉल्ववर बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या प्रतिमेला ‘अभ्यंगस्नान’ घालून लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले होते.

यावेळी बोलताना डॉ. ढवळे म्हणाले, “बीडकरांची तहान आणि घशाची कोरड हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि कंत्राटदारांचे पाप आहे. कोट्यवधींचा निधी असूनही नियोजनाअभावी जनता त्रस्त आहे.”

सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या बीडकरांचा हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी डॉ. गणेश ढवळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी खालील मागण्या लावून धरल्या आहेत:

१. राज्याच्या वित्त विभागाने किंवा जिल्हा नियोजन समितीने (DPC) विशेष बाब म्हणून ३३ कोटींच्या थकबाकीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. २. अमृत अटल योजनेचे काम रखडवणाऱ्या ‘मे. प्रगती कन्स्ट्रक्शन’वर कठोर कारवाई करावी. ३. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकर च्या दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी. ४. बीड शहराला तत्काळ नियमित पाणीपुरवठा सुरू करावा.

आता या आंदोलनानंतर आणि सततच्या पाठपुराव्यानंतर तरी राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासन जागे होणार का? की बीडकरांना पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

तुम्हाला या विषयावर आधारित फॉलो-अप बातमी किंवा अधिक माहिती हवी असल्यास कृपया कळवा.