बीड: हेल्मेट सक्ती करणाऱ्या प्रशासनाला आरसा; खड्ड्यांचे काय? हेल्मेट घालून अनोखे आंदोलन

बीड जिल्हा प्रशासनाने अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी हेल्मेट सक्तीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या खराब रस्ते आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या निकृष्ट कामांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हेल्मेट घालून अभिनव ‘सत्याग्रह’ आंदोलन करण्यात आले.

बीड, ०९ फेब्रुवारी (विशेष प्रतिनिधी): जिल्ह्यात रस्ते अपघातांचे प्रमाण रोखण्यासाठी प्रशासनाने दुचाकीस्वारांना हेल्मेट वापरणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयाचे एकीकडे स्वागत होत असतानाच, दुसरीकडे अपघातांचे मूळ कारण असलेल्या खराब रस्त्यांकडे प्रशासन सोयीस्कर डोळेझाक करत असल्याचा आरोप होत आहे. या दुटप्पी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आज बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डॉ. गणेश ढवळे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी डोक्यावर हेल्मेट आणि हातात निषेधाचे फलक घेऊन तीव्र निदर्शने केली.

प्रशासनाच्या दुटप्पी धोरणावर प्रहार

रस्ते सुरक्षेसाठी हेल्मेट महत्त्वाचे आहेच, परंतु केवळ हेल्मेट सक्ती करून अपघात थांबणार नाहीत, तर त्यासाठी रस्ते सुस्थितीत असणेही तितकेच गरजेचे आहे, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. सध्या बीड जिल्ह्यातील प्रमुख मार्गांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. विशेषतः खालील मार्गांवर जीवघेणे खड्डे पडले आहेत:

• बीड ते अहिल्यानगर (अहमदनगर)
• बीड ते परळी
• माजलगाव ते तेलगाव
• मांजरसुंभा ते लोखंडी सावरगाव
• पाटोदा ते अनपटवाडी (पाटोदा तालुका)

या रस्त्यांवरून प्रवास करताना वाहनधारकांना कसरत करावी लागते. खड्ड्यांमुळे अनेकदा दुचाकी घसरून अपघात होतात, ज्यात हेल्मेट असूनही प्रवाशांना गंभीर दुखापत होण्याचा किंवा जीव गमावण्याचा धोका असतो. त्यामुळे प्रशासनाने आधी रस्ते दुरुस्त करावेत आणि मगच दंडात्मक कारवाया कराव्यात, असा सूर आंदोलकांनी लावला.

अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे ‘साटेलोटे’?

या आंदोलनादरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कारभारावर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले. निकृष्ट दर्जाच्या कामांबाबत ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनेकदा पुराव्यासह लेखी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, तरीही कारवाई होत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

आंदोलकांनी केलेल्या आरोपानुसार, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग (लातूर) चे विभागीय कार्यकारी अभियंता प्रविण सुमंत आणि राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग (बीड) चे उपविभागीय अभियंता राजेंद्र भोपळे हे तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी करण्याऐवजी कंत्राटदारांची पाठराखण करत आहेत. काम निकृष्ट असतानाही ते ‘दर्जेदार’ असल्याचे प्रमाणपत्र देऊन कंत्राटदारांचे बिल काढण्यास मदत करत असल्याचा खळबळजनक आरोप डॉ. ढवळे यांनी केला आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे सामान्य जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होत असून, लोकांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रमुख मागण्या काय आहेत?

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या आंदोलनात प्रशासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या:

१. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई: कर्तव्यकसुरी करणाऱ्या आणि कंत्राटदारांना पाठीशी घालणाऱ्या अभियंता प्रविण सुमंत व राजेंद्र भोपळे यांच्यावर तातडीने प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाई करावी. २. सखोल चौकशी: जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत सखोल तांत्रिक तपासणी व चौकशी करण्यात यावी. ३. कंत्राटदारांवर गुन्हे: निकृष्ट काम करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदारांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून त्यांना काळ्या यादीत टाकावे. ४. शहरातील वाहतूक सुधारणा: बीड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते नगर नाका या मार्गावर दुभाजकात (Divider) वाहनांना वळण्यासाठी ‘यू-टर्न’ (U-turn) ची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

आंदोलनाचा समारोप आणि निवेदन

यावेळी आंदोलकांनी जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांना सविस्तर निवेदन पाठवण्यात आले.

आंदोलनातील सहभाग: या लक्षवेधी सत्याग्रहात डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांच्यासह माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेख युनुस, सुदाम तांदळे, शेख मुबीन, आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष व माजी सैनिक अशोक येडे, इंटकचे बीड जिल्हाध्यक्ष रामधन जमाले, ऑल इंडिया पॅंथर सेनेचे जिल्हाध्यक्ष नितीन सोनावणे, आपचे बीड शहराध्यक्ष सय्यद सादेक यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.