बातम्या
UPSSSC PET Exam Analysis 2025 Sept 6 Shift 1, Check Difficulty Level & Good Attempts UPSSSC PET 2025 Question Paper Out, Download Shift Wise UP PET Paper PDF RRB Ministerial & Isolated Categories Exam City Slip 2025 Out, Link Active, Admit Card DMER Hall Ticket 2025 Out @med-edu.in, Download Admit Card Link IB ACIO City Intimation Slip 2025 Out at mha.gov.in, Check Admit Card Date, City Slip Download Link RRB Railway Teacher Exam City 2025 Intimation Slip Out at rrb.digialm.com, Download MI Exam City, Schedule RRB NTPC UG Admit Card 2025 Out for 8th & 9th Sept Exam, Download Link Active AIBE 20 Notification 2025 Updates, Releasing Today, Registration Dates Navi Mumbai Police Bharti 2025: 445 Police Constable Posts | Application Dates, Eligibility, and Fee Structure मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२५: १५,६३१ पदांसाठी शासन निर्णय जाहीर; असा करा अर्ज UPSSSC PET Exam Analysis 2025 Sept 6 Shift 1, Check Difficulty Level & Good Attempts UPSSSC PET 2025 Question Paper Out, Download Shift Wise UP PET Paper PDF RRB Ministerial & Isolated Categories Exam City Slip 2025 Out, Link Active, Admit Card DMER Hall Ticket 2025 Out @med-edu.in, Download Admit Card Link IB ACIO City Intimation Slip 2025 Out at mha.gov.in, Check Admit Card Date, City Slip Download Link RRB Railway Teacher Exam City 2025 Intimation Slip Out at rrb.digialm.com, Download MI Exam City, Schedule RRB NTPC UG Admit Card 2025 Out for 8th & 9th Sept Exam, Download Link Active AIBE 20 Notification 2025 Updates, Releasing Today, Registration Dates Navi Mumbai Police Bharti 2025: 445 Police Constable Posts | Application Dates, Eligibility, and Fee Structure मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२५: १५,६३१ पदांसाठी शासन निर्णय जाहीर; असा करा अर्ज

नेकनूर पोलीस आणि पत्रकार अशोक काळकुटे वाद: डॉ. गणेश ढवळेंकडून कारवाईचा तीव्र निषेध, उपस्थित केले ४ मोठे सवाल

बीड, १३ फेब्रुवारी (विशेष प्रतिनिधी): बीड जिल्ह्यातील नेकनूर पोलीस आणि टीव्ही ९ मराठीचे जिल्हा प्रतिनिधी अशोक काळकुटे यांच्यातील वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे. नेकनूर पोलिसांकडून काळकुटे यांच्यावर नुकताच गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ही कारवाई अत्यंत दुर्दैवी आणि निषेधार्ह असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. गणेश ढवळे यांनी व्यक्त केली आहे. हा संघर्ष एका दिवसाचा नसून, गेल्या अनेक दिवसांपासून धुमसत असलेल्या लाव्हाचा हा उद्रेक असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात डॉ. गणेश ढवळे यांनी पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ४ गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत:

१. ओळखपत्राचा मुद्दा: तांत्रिक कारण की जाणीवपूर्वक कारवाई?

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पोलीस ठाण्याच्या आवारात दोन गटांत भांडण सुरू होते आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस कायदेशीर प्रक्रिया करत होते. त्यावेळी पत्रकार अशोक काळकुटे यांच्याकडे टीव्ही ९ चा माईक किंवा ओळखपत्र नव्हते.

  • वास्तव काय? नेकनूर पोलीस ठाण्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी अशोक काळकुटे यांना ओळखत नाहीत का? हा मोठा प्रश्न आहे. ओळखपत्र जवळ नव्हते, हे केवळ एक तांत्रिक कारण असून ते पटण्यासारखे नसल्याचा दावा डॉ. ढवळे यांनी केला आहे.

२. सरकारी कार्यालयात चित्रीकरण (Video Recording) करण्याचा अधिकार कुणाला?

पत्रकार काळकुटे यांनी पूर्वपरवानगीशिवाय पोलीस ठाण्यात येून व्हिडिओ चित्रीकरण केल्याचा आक्षेप पोलिसांनी नोंदवला आहे.

  • कायद्याची बाजू: मुळात सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये केवळ पत्रकारच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांनाही चित्रीकरण करण्याचा अधिकार आहे. पोलीस प्रशासन या अधिकाराकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे यातून दिसून येते.

३. बदनामीचा आरोप आणि वास्तव: नक्की सत्य काय?

पोलिसांनी मारहाण केल्याची बातमी प्रसारित करून पोलिसांची प्रतिमा मलिन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. (कलम ३५६ बी.एन.एस. २०२३ अंतर्गत).

  • दुटप्पी भूमिका: जर व्हिडिओमध्ये एखादी व्यक्ती ‘मला पोलिसांनी मारहाण केली’ असे सांगत असेल आणि पत्रकाराने ते प्रसारित केले, तर ती पत्रकाराची चूक कशी? याच पोलीस ठाण्यातील एका कर्मचाऱ्याने एका विद्यार्थ्याला पवनचक्की कंपनीची बाजू घेऊन “तुझे कॅरेक्टर खराब करेन” अशी धमकी दिली होती. तो व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर पोलीस प्रशासनाची प्रतिमा मलिन झाली नव्हती का? असा सवाल विचारला जात आहे.

४. कलम ३५३ चा गैरवापर होतोय का?

शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी (कलम ३५३) काळकुटे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

  • सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत: या कलमाच्या वापराविषयी समाजात मोठी नाराजी आहे. अनेकदा लोकप्रतिनिधी, पत्रकार किंवा सामाजिक कार्यकर्ते जेव्हा जनतेच्या प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांना जाब विचारतात, तेव्हा त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी कलम ३५३ चा हत्यार म्हणून वापर केला जातो. जे अधिकारी जनतेची कामे प्रलंबित ठेवतात त्यांच्यावर कारवाईची तरतूद नाही, मात्र प्रश्न विचारणाऱ्यांवर लगेच गुन्हे दाखल होतात, हा विरोधाभास आहे.

निष्कर्ष: एकंदरीतच, नेकनूर पोलीस प्रशासन आणि पत्रकार अशोक काळकुटे यांच्यातील हा संघर्ष प्रशासकीय पारदर्शकता आणि माध्यम स्वातंत्र्य या दोन्ही दृष्टिकोनातून चिंताजनक आहे. या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.