बातम्या
FMGE October 2026 Exam: Top 300 Must-Know Guess Topics fmge october 2026 application form (OUT) @natboard.edu.in Exam Dates, ₹4650 Fees, and Eligibility CBSE Private Candidate Form 2027 Class 12 & 10: Check Date, Fees, Eligibility & How to Apply FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी FMGE October 2026 Exam: Top 300 Must-Know Guess Topics fmge october 2026 application form (OUT) @natboard.edu.in Exam Dates, ₹4650 Fees, and Eligibility CBSE Private Candidate Form 2027 Class 12 & 10: Check Date, Fees, Eligibility & How to Apply FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी

लिंबागणेशमध्ये भारत-अमेरिका कृषी कराराची प्रतीकात्मक होळी; मुख्यमंत्र्यांवर दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप

लिंबागणेश, १७ फेब्रुवारी (विशेष प्रतिनिधी): बीड तालुक्यातील लिंबागणेश येथे आज, मंगळवार १७ फेब्रुवारी रोजी किसान सभेच्या आवाहनानुसार भारत-अमेरिका कृषी कराराची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली. राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी या व्यापार कराराबाबत राज्यातील शेतकऱ्यांची घोर दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप करत डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली हा निषेध नोंदवण्यात आला आहे. शासनाच्या दुटप्पी धोरणामुळे स्थानिक शेतकरी देशोधडीला लागेल, अशी भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यांना थेट आव्हान

अलीकडेच परळी येथे आयोजित ‘महा एक्स्पो २०२६’ या पशुप्रदर्शनात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे स्वागत केले होते. या करारामुळे अमेरिकेची मोठी बाजारपेठ भारतासाठी खुली झाल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. तसेच, कृषी क्षेत्रात कोणत्याही अमेरिकन मालाला भारतात खुली सूट दिलेली नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले होते.

मात्र, या वक्तव्याला डॉ. गणेश ढवळे यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. प्रत्यक्षात अमेरिकन कृषी प्रक्रिया मालावर शून्य टक्के आयात शुल्क लागू करण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला भारतीय कृषी मालावर १८ टक्के शुल्क कायम ठेवण्यात आले आहे. हा दुजाभाव भारतीय शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा आहे, असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. याच अन्यायाच्या निषेधार्थ लिंबागणेश येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात कराराच्या प्रतीची होळी करण्यात आली.

स्थानिक बाजारपेठेवर आणि पिकांवर होणारा विपरीत परिणाम

या नव्या व्यापार करारामुळे भारतीय बाजारपेठेवर अत्यंत विपरीत परिणाम होणार असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. खालील प्रमुख उत्पादनांना याचा मोठा फटका बसेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे:

  • सोयाबीन आणि जीएम सोयाबीनपासून तयार होणारे खाद्यतेल
  • इथेनॉल उत्पादन
  • पशुखाद्य आणि पोल्ट्री उत्पादने
  • सुकामेवा, फळे आणि भाज्या

सध्या सोयाबीनचा अधिकृत हमीभाव ५३३० रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, बाजारातील स्थिती इतकी विदारक आहे की शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक केवळ साडेतीन हजार रुपयांच्या अल्प दरात विकावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने भावांतर योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी जोरदार मागणी डॉ. ढवळे यांनी उपस्थित केली आहे.

कापूस उत्पादकांच्या समस्या आणि कायदेशीर हमीभावाची मागणी

केवळ सोयाबीनच नाही, तर कापूस उत्पादक शेतकरीही मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. कापसाचे दर हमीभावाच्या खाली गेल्याबद्दल आंदोलकांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (सीसीआय) खरेदी केलेला कापूस बाजारभावापेक्षा कमी दरात विक्रीस काढल्यामुळेच खुल्या बाजारात कापसाचे दर घसरले आहेत, असा थेट आरोप करण्यात आला.

शेतकऱ्यांचे हे नुकसान टाळण्यासाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव निश्चित करावा आणि संपूर्ण शेतमाल खरेदीची कायदेशीर हमी द्यावी, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

आंदोलनातील प्रमुख उपस्थिती

या महत्त्वपूर्ण आंदोलनाला स्थानिक पातळीवर मोठा पाठिंबा मिळाला. यावेळी सरपंच बालासाहेब जाधव, माजी पंचायत समिती सदस्य राजाभाऊ गिरे, सेवा सोसायटी चेअरमन रविंद्र निर्मळ, शिवशक्ती भिमशक्ती विचारमंच प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब मोरे पाटील यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य श्रीहरी निर्मळ, दामोदर थोरात, शेख समीर, लेनाजी गायकवाड, सुरेश निर्मळ, ॲड. गणेश वाणी, विक्रांत वाणी, सर्पमित्र अशोक जाधव, संतोष भोसले, विक्रम दाभाडे, संभाजी वाणी, अंकुश जाधव, दगडु ढवळे, सर्जेराव घरत, सिताराम कदम, भगवान लगास, विलास ढवळे, आसाराम जाधव आणि सुधीर क्षीरसागर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.