बीड बसस्थानक गळती प्रकरण: काझी संघाणी ग्रुपला एसटी महामंडळाची नोटीस, राजकीय वरदहस्तामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ?

बीड, ११ एप्रिल (विशेष प्रतिनिधी): बीड शहरातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी तब्बल १३ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या हायटेक बसस्थानकाचा निकृष्ट दर्जा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. अवकाळी पावसात या नवीन इमारतीला उद्घाटनापूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर गळती लागल्याने खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी सातत्याने झालेल्या टिकेनंतर आणि प्रसारमाध्यमांनी लावून धरलेल्या पाठपुराव्यामुळे अखेर एसटी महामंडळाने संबंधित कंत्राटदार ‘काझी संघाणी ग्रुप’ला नोटीस बजावली आहे.

या इमारतीतील गळतीचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर बीडकरांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. तसेच, या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

प्रशासनाचे सुरुवातीचे समर्थन आणि नंतरची पलटी

सुरुवातीला या प्रकरणात राज्य परिवहन विभागाकडून कंत्राटदाराची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. छतावर साचलेला कचरा आणि धुळीमुळे पाण्याचे पाइप चोकअप झाले असून, त्यामुळे पाणी एसीपी पॅनलमध्ये साचून ही गळती लागल्याचा अजब दावा विभाग नियंत्रकांनी लेखी खुलाशामध्ये केला होता. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या हे काम मानकांनुसार असल्याचे सांगणाऱ्या प्रशासनाला जनक्षोभ आणि पुराव्यांपुढे झुकावे लागले.

अखेर एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला नोटीस बजावत ही गळती कंत्राटदाराचीच चूक असल्याचे मान्य केले आहे. आपल्यावर दंडात्मक कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा प्रश्न विचारत इमारतीचे काम तातडीने पूर्ण करून ती महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

६४ लाखांच्या सिग्नलवर गुन्हा, मग १३ कोटींच्या बसस्थानकावर का नाही?

या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाच्या दुजाभावावर डॉ. गणेश ढवळे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शहरात ६४ लाख रुपयांचा हायटेक सिग्नल कोसळला असता प्रशासनाने तातडीने गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, येथे १३ कोटी रुपयांचा प्रश्न असताना आणि कामाचा दर्जा सुमार असल्याचे दिसत असतानाही केवळ नोटीस देऊन वेळ मारून नेली जात आहे.

या कंत्राटदारावर नेमका कोणाचा राजकीय वरदहस्त आहे? बाहेरील कंत्राटदारांना वेगळा न्याय आणि स्थानिक सगेसोयऱ्यांच्या निकृष्ट कामाला अभय का दिले जात आहे? असा थेट सवाल आता विचारला जात आहे. [इथे संबंधित बातमीची लिंक द्या]

नागरिकांची मागणी: ठोस कारवाईची प्रतीक्षा

केवळ कागदी नोटिसा देऊन हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास बीडचे नागरिक रस्त्यावर उतरतील, असा सूर सध्या उमटत आहे. या इमारतीच्या कामाचे त्रयस्थ ऑडिट करून दोषी कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी जोर धरत आहे. आता परिवहन विभाग केवळ नोटिशीवर थांबणार की खरोखर कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी या संदर्भात लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बीडकरांच्या हक्काच्या पैशातून उभारलेली ही वास्तू भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनू नये, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.