परळी वैजनाथ:आठवडा विशेष टीम― महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकास खात्यात टेंडर घोटाळा खात्याचे सचिव नाईक यांच्या टीमने 100 करोड चा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे यांनी केला आहे यामध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना मार्फत महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणावर निधी शासनाने दिलेला आहे ग्रामीण भागातील न जोडलेली गावे लोक वस्त्या संदर्भात जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेले रस्ते विकास आराखडा नुसार दर्जेदार मोठ्या प्रमाणावर कामे करण्यासाठी माननीय राज्यपालांनी विधान मंडळांमध्ये ऑक्टोबर 2014 च्या अधिवेशनात प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना च्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा संदर्भात निर्णय घेतल्याची माहिती शासनाकडून दिनांक 28 ऑक्टोबर 2015 शासनादेश काढलेला आहे शासनाने 3000 किलोमीटरचे नियोजन केले असून आज तागायत नियमाप्रमाणे काटेकोरपणे कामकाज शासनाच्या आदेशाप्रमाणे व निवेदनाच्या अंतर्गत अटीप्रमाणे केलेले नाही ही या निविदा नियमाप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता तांत्रिक मान्यता ऑनलाईन पद्धत निविदेच्या आर्थिक विवेचन संपूर्णपणे करण्यासाठी तडजोडीचे आहे कारण यामध्ये भ्रष्टाचार करण्यासाठी सचिवाने 95/निविदा लघुतम असून 4. 90/ दराने व पाच टक्के निविदा दोन टक्के कमी दराने दर्शवून टेंडर तडजोडीचे करून वेबसाईट टेंडर भरण्यासाठी चालू करणे व तांत्रिक कारण दाखवून बंद ठेवणे हे करते ग्रामीण विकास खात्यामार्फत झालेले आहे ऑनलाइन ऑफलाइन हे पद्धत अवलंबून ग्रामीण विकास खात्यामध्ये सचिव व्ही आर नाईक मुख्य अभियंता श्रीनिवास कातकडे वित्तीय निमंत्रक सुनील मोने तसेच मुख्य अभियंता व्ही द पालवे यांनी संगणमत करून भ्रष्टाचार निविदेमध्ये हे कमी जास्त करून टेंडर ठराविक गुत्तेदार मार्फत भरून घेऊन 100 /कोटीपेक्षा जास्त घोटाळा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना मध्ये केल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार भारत सरकार यांनी केला आहे.
सर्व पुरावे माझ्याकडे आहेत सर्व कामाच्या निविदा स्वीकृत करून संपूर्ण महाराष्ट्रात कामे चालू आहेत एकाही कामाचे नियमानुसार टेंडर मधील कामे केले जात नाहीत निकृष्ट दर्जाची कामे असून साईट पट्ट्या भरावा खडी डांबर झाडे लावणे नावाच्या पट्ट्या साईट पट्ट्या बोर्ड लावले गेले जात नाहीत यात करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार झालेला आहे या कामावर एक समिती नेमली पाहिजे ते नियमाप्रमाणे जिल्ह्यापर्यंत समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत त्यामुळे कामाचा संपूर्ण दर्जा हा खराब झालेला असून निविदेमध्ये बारा ते अठरा महिन्याचा कालावधी दर्शविला पण 75 टक्के कामे आजपर्यंत झालेली नाहीत गोत्या दारांना बिले बोगस काढून दिलेले आहेत यास सर्वस्वी जबाबदारी सचिव यांची आसते महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था या नावाने न्यास कार्यालयाकडे नोंदी असून नियमाप्रमाणे कार्यकारी मंडळाच्या मीटिंग ध्येयधोरणे ऑडिट बजेट तरतूद विकासाचा आराखडा बगल दिली जात आहे या सर्वस्वी जबाबदार सचिव आहेत कार्यकारी अभियंता यांचे आर्थिक अधिकार काढून अधीक्षक अभियंता यांना दिले आहेत हा चुकीचा निर्णय झालेला आहे महाराष्ट्रातल्या एकमेव खात्यामध्ये हा निर्णय ग्रामीण विकास अंतर्गत घेतलेला आहे सचिन नाईक यांनी शासनाला बाराशे कोटीची कामे झाली 24000 कोटीचे टेंडर काढले असे माहिती चुकीचे दिले असून प्रत्यक्षात 9000 किलोमीटर कामे कार्यरत महाराष्ट्रात आहेत या कामाचा दर्जा गुण नियंत्रक पथकाद्वारे तपासावा नियमाप्रमाणे मटेरियल साईट पट्ट्या पूल रंगोटी झाडे लावणे यासंदर्भात माहिती बोर्डावर लावली गेलेली नाही ही तसेच जिल्हाधिकारी मार्फत जिल्ह्यात समित्या गठीत कामकाजासंदर्भात नाहीत सचिव नाईक यांनी सर्व गैरवापर करून भ्रष्टाचार केलेला आहे असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला आहे महाराष्ट्र शासनाकडे मुख्यमंत्री मुख्य सचिव यांच्याकडे दि 27 /6 /2019 ला व स्मरणपत्र दिनांक 3 सप्टेंबर 2019 ला शासनाकडे चौकशी करण्यासंदर्भात तक्रार दाखल काँग्रेसचे वसंत मुंडे यांनी केली आहे यावर महाराष्ट्र शासनाकडून सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 22 /7 /2019 ला व दिनांक 4/9/ 2019 ला तात्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना संदर्भात झाल्याची माहिती तक्रारदार काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार नाशिक विभाग यांनी पत्रकारांना माहिती दिली आहे.