पाटोदा:गणेश शेवाळे―राज्य शासनाकडे सरपंच परिषदेच्या सततच्या मागणी नुसार मुखमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी ग्रामपंचायतला पंधरा लाख रूपये पर्यंतची कामे स्वतः करतील किवा ग्रामपंचायत यांना ते काम करायचे नसेल तर ग्रामपंचायत त्या कामाची ई निविदा स्वतः प्रकाशित करेल असा शासन निर्णय होऊन जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांना तो शासन निर्णय राज्य शासनाने पाठवून कार्यवाही बाबत सूचना केल्या होत्या या निर्णयाचा मूळ हेतू ग्रामपंचायत पातळीवर झालेली कामे ही दर्जेदार व निर्धारित वेळेत पूर्णं होतात, राज्य शासनाच्या या निर्णया विरोधात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते,आणि शासकीय काम करणारी ठेकेदार संघटना यांनी शासनाच्या या निर्णया विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देऊन मनाई हुकूम मिळवला आहे राज्य शासनाच्या वतीने अहमदनगर जिल्हा परिषदेणे या बाबत औरंगाबाद खंडपीठात प्रतिवाद केलेला आहे या प्रकरणात अधिक सक्षमरितिने ठेकेदार संघटना यांनी या बाबत आणलेल्या मनाई हुकूम बाबत सरपंच परिषदेचे प्रदेश अध्यक्ष दत्ता काकडे व सरपंच परिषद मुंबई चे पदाधिकारी औरंगाबाद खंड पिठात सरपंचांची बाजू अधिक प्रभावी पणे मांडणार आहेत असे सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग नागरगोजे यांनी सांगितले.
गावच्या हितासाठी सरपंच परिषद सरपंचाची बाजू भक्कम पणे खंडपिठात मांडणार―पांडुरंग नागरगोजे
