बीड:आठवडा विशेष टीम―बीड नगर परिषदेमध्ये मागील कालखंडात शासनाकडून बीड शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी व त्यांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी असणाऱ्या अनेक योजना मध्ये व आलेल्या निधी मध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झालेला आहे सदर बाबी बाबत तात्कालीन लेखापरीक्षण नगर परिषद बीड यांनी आपल्या लेखापरीक्षण अहवालात गंभीर शेरे व ताशेरे ओढले होते बीड नगर परिषदेच्या एकंदरीत एक हाती सत्ते बाबत कारभाराबाबत व झालेल्या गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराबाबत अनेक वेळा शासन व प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या परंतु सदरील तक्रारीवर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही सत्तेच्या पैशांच्या जोरामुळे होत नव्हती त्यामुळे माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे जनहित याचिका सन 2016 मध्ये दाखल करण्यात आलेली होती उपरोक्त दाखल याचिकेमध्ये बीड नगर परिषदेच्या एकूण कारभारामध्ये झालेला गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार पुराव्यासह मान्य न्यायालयाकडे सादर करण्यात आलेला होता सदर प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयाने अनेक सुनावण्या घेऊन त्याबाबत आदेश पारित करून तीन आठवड्याच्या आत बीड नगरपरिषदेने सन 2010 11 ते सन 2013 14 या आर्थिक वर्षातील संपूर्ण अभिलेखे कागदपत्रे अनुषंगीक माहिती विशेष लेखापरीक्षण करणाऱ्या यंत्रणेस पुरवण्याचे आदेश देण्यात आलेले होते परंतु सदरील आदेशाची बीड नगर परिषदेने व स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाने दखल न घेता वेळकाढूपणा अवलंबलेला आहे सदरील आदेशामध्ये विशेष लेखापरीक्षण करण्यासाठी कालमर्यादा माननीय न्यायालयाने ठरवून दिलेली असतानासुद्धा जाणून-बुजून बीड नगर परिषद प्रशासन स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभाग यांनी जाणून-बुजून दुर्लक्ष केले आहे मा उच्च न्यायालयाने बीड नगरपरिषद मध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत विहित कालमर्यादा करून दिल्यानंतर सुद्धा बीड नगर परिषदेच्या प्रशासनाने सत्ताधारी सोबत संगणमत करून उपरोक्त न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कोणतीही कारवाई न करता सदरील विशेष लेखापरीक्षण यामध्ये कोणताही परिणाम दिसू नये याबाबत पुरेपूर काळजी घेत असल्याचे येतच आहे त्यांच्या या कृत्यामुळे मान्य उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झालेला असून त्यामुळे याचिकाकर्ता शेख निजाम यांनी मा उच्चन्यायालय मध्ये अवमान याचिका क्र CP-747/2019 दाखल केलेली असून सदरील याचिकेद्वारे माननीय न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचे कसे उल्लंघन झालेले आहे याबाबत स्पष्ट व पुराव्यासह माननीय न्यायालयात प्रकरण दाखल केले असून सदरील प्रकरणांमध्ये मान्य न्यायालय कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असून बीड नगर परिषदेच्या प्रशासनामध्ये अवमान याचिकेमुळे न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या बीड नगर परिषदेचे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी व सत्ताधारी यांचे धाबे दणाणले आहे व सदर प्रकरणात मा न्यायालयाकडून नक्कीच कठोर कारवाई होणार असे पत्रक ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तथा याचिका करता शेख निजाम जैनुद्दीन यांनी कळवले आहे.