महाराष्ट्र सरकारने कापसाला हमी भावासोबत दोन हजार रु.बोनस द्यावा – अ‍ॅड.विष्णुपंत सोळंके,राजकिशोर मोदी यांची मागणी
अंबाजोगाई:आठवडा विशेष टीम― राज्यात 27 नोव्हेंबरपासून कापूस खरेदीला सुरुवात झाली आहे. सरकारने हमी भाव जाहीर केला असला तरी पुरेशा खरेदी केंद्राअभावी तो शेतकर्‍यांना मिळत नाही.यामुळे नाविलाजास्तव शेतकर्‍यांना त्यांचा उत्पादित कापूस हा अत्यंत कमी भावाने खाजगी व्यापार्‍यांना विकावा लागला आहे.ज्याप्रमाणे मध्यप्रदेश सरकारने हमीभावाच्या फरकाची रक्कम व गुजरात सरकारने हमी भावाला बोनस दिला त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात कापसाचा हमी भाव वाढवून 2000/- रु.बोनस द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.विष्णुपंत सोळंके,संचालक राजकिशोर मोदी,संचालक भरतराव चामले यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने सध्या राज्यात कापूस खरेदी सुरु केली आहे. हमी भाव 5,550/- रु. व त्यात अधिकचे 2,000/- रु.बोनस असे एकञित मिळून 7,550/- रु.प्रति क्विंटल भाव द्यावा.तसेच सरकारने शेतकर्‍यांच्या उत्पादित कापसाला व इतर शेती मालाला हमीभाव न देणार्‍या व्यापार्‍यांविरोधात तात्काळ कडक पाऊले उचलावित अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. विष्णुपंत सोळंके,संचालक राजकिशोर मोदी,संचालक भरतराव चामले यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.राज्य सरकारकडून कापूस हमीभावाने खरेदीसाठी केंद्र शासनाचे नोडल एजंट (सीसीआय) आणि महाराष्ट्राचे कापूस उत्पादक व पणन महासंघ यांच्याद्वारे अधिकृत कापूस खरेदी केंद्राद्वारे सध्या खरेदी करण्यात येत आहे. असे असले तरी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव खाजगी व्यापारी देत नाहीत.यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे.महाराष्ट्रा शेजारील गुजरात सरकारने कापसाला हमी भावावर बोनस जाहीर केला आहे त्याच धर्तीवर राज्यात 2000/- रु.बोनस द्यावा तसेच मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर हमीभावाच्या फरकाची रक्कम शासनाने शेतकर्‍याच्या थेट खात्यावर जमा करावी व हमी भाव वाढवून द्यावा असे नमुद केले आहे.
कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत
या हंगामात कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची ससेहोलपट थांबण्याची चिन्हे नाहीत. परतीच्या पावसाने सर्वच शेत मालाची प्रत ढासाळली आहे. काढणीला आलेला कापूस मोठ्या प्रमाणावर खराब झाला आहे.त्यातच शेतकर्‍यांना कापूस वेचणीसाठी मजुर मिळत नाहीत.मजुर मिळाले तर एक किलो वेचणीसाठी 6 रुपयांहून ते 15 रुपयांपर्यंत मजुरी द्यावी लागते.हमीभावातील 5550/- रुपयांपैकी साधारणता 1500/- रुपये कापूस वेचणीसाठी खर्च होत आहेत.यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.त्यामुळे पणन महासंघाकडे आलेल्या कापसाला शासनाने प्रति क्विंटल 2000/- रुपये अनुदान द्यावे हे शेतकर्‍यांसाठी फायद्याचे होईल.याबाबत आपण मा.मुख्यमंत्री महोदय यांची भेट घेऊन राज्य सरकारकडे लेखी स्वरुपात मागणी करणार असल्याचे संचालक राजकिशोर मोदी म्हणाले.
माजलगाव,केज,परळी या ठिकाणी कापूस खरेदी केंद्र सुरु
सोमवार,दिनांक 2 डिसेंबर रोजी बीड जिल्ह्यात एस.के.कॉटन कंपनी अ‍ॅण्ड जिनिंग प्रेसिंग धर्मापूरी ता.परळी येथे दुपारी 1.00 वाजता कापूस खरेदी करण्यात आली.या कार्यक्रमास बीड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष व संचालक राजकिशोर मोदी, उपाध्यक्ष विष्णुपंत सोळंके, संचालक भरतराव चामले, कृ.उ.बा.सभापती अ‍ॅड. गोविंदराव फड,राम बिराजदार (उदगीर) यांची उपस्थिती होती. तर केज येथे व्यंकटेश कॉटन इंडस्ट्रीज,कुंबेफळ या ठिकाणी दुपारी 3.00 वाजता कापूस खरेदीचा शुभारंभ बीड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष व संचालक राजकिशोर मोदी,उपाध्यक्ष विष्णुपंत सोळंके,संचालक भरतराव चामले,प्रकाश सोळंके,प्रा.वसंतराव चव्हाण, विलासराव थोरात यांची उपस्थिती होती.तसेच माजलगाव तालुक्यातील पायतळवाडी येथील अंबादास जिनिंग व प्रेसिंग फॅक्टरी येथे दु.4.00 वा.कापूस खरेदीचा शुभारंभ बीड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष व संचालक राजकिशोर मोदी,उपाध्यक्ष विष्णुपंत सोळंके यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.
बीड जिल्ह्यात 3 लाख 55 हजार हेक्टरवर कापसाचा पेरा
बीड जिल्ह्यात यावर्षी कापसाचे क्षेत्र वाढले आहे.परंतु, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न मात्र घटले आहे.परतीच्या पावसाने सर्व पिकांचे नुकसान झाले. जिल्ह्यात 3 लाख 55 हजार हेक्टरवर कापूस लागवड करण्यात आली.त्यामुळे यावर्षी कापसाचे उत्पादन वाढणार आहे.हमी भाव मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपल्या कापसाची प्रत चांगली ठेवावी. कापसामधील ओलावा कमी करुन शेतकर्‍यांना शासनाने जाहिर केलेला हमीभाव मिळविता येईल. यापूर्वी विक्री केलेल्या कापसाचे पेमेंट शेतकर्‍यांना उशीरा मिळत होते. परंतु,विद्यमान संचालक मंडळाने कार्यतत्परता दाखवून सदरील रक्कम चार दिवसांत शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद केली असल्याची माहिती देवून त्यामुळे कापूस उत्पादकांनी बिलाची चिंता न करता पणन महासंघाकडेच आपला कापूस विक्रीस आणावा असे आवाहन उपाध्यक्ष अ‍ॅड.विष्णुपंत सोळंके यांनी केले आहे.
सरकारी तिजोरीवर भार पडू द्या पण,शेतकऱ्याला मदत करा
राज्यात पुर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व मिञ पक्ष आघाडीचे सरकार असताना कापुस खरेदीची एकाधिकारशाही संपवली.सरकारी तिजोरीवर भार पडला पण,शेतक-यांचे नुकसान होवू दिले नाही. त्यावेळेस हमी भावासोबतच बोनसही दिला होता.त्यामुळे यावेळेसही सरकारने तशीच भूमिका घेवून सरकारी तिजोरीवरील बोझा वाढला तरी चालेल पण,महाराष्ट्रातील शेतक-याला मदत करावी―राजकिशोर मोदी (संचालक,महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघ,मुंबई.)