पंकजाताई जलसंधारण मंत्री असतांना फडणवीस सरकारने ५०० कोटीची ११३० कामे रद्द केली―विष्णुपंत घोलप

पाटोदा:आठवडा विशेष टीम― मराठवाडा दुष्काळमुक्त झाला पाहिजे त्यासाठी २०१२ – २०१३ सालात तत्कालीन सरकारने को.प.बं. आणि सि.ना.बं. या कामाचे तालुका स्तरावर सर्वेक्षण केले. त्या नंतर २०१४ ला राज्य शासनाची प्रशासकिय मंजुरी मिळाली. काही कामाच्या निविदा निघाल्या त्या वेळेस आघाडी सरकार पराभूत झाले आणि युतीचे सरकार सत्तेवर आले. फडणवीस शासनाने सुरुवातीला विदर्भ प्रदेश वगळुन मराठवाडयातील ५०० कोटी रुपये किंमतीच्या ११३० कामांना स्थगिती दिली आणि सन २०१६ ला ती कामे रद्द करण्यात आली. त्या वेळेस जलसंधारण मंत्री पंकजाताई मुंडे होत्या. वरील रद्द झालेल्या कामाला फडणवीस सरकार जबाबदार आहेत. असे परखड मत भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे मध्यवर्ती समिती सदस्य भाई विष्णुपंत घोलप यांनी आमच्या प्रतिनिधीसी बोलताना व्यक्त केले.
सोमवार दिनांक २७ / ०१ / २०२० रोजी मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर माजी ग्रामविकास महिला तथा रोहयो व जलसंधासरण मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद येथे पाणी प्रश्नावर लाक्षणीक उपोषण करण्यात आले. त्या ठिकाणी तत्कालीन मुख्यमंत्री व आत्ताचे महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी पाण्याच्या योजना सध्याच्या सरकारने रद्द केल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरुन अंदोलन करु असे महाविकास आघाडी शासनाला आवाहन केले आहे. परंतु मराठवाड्यातील को.प.बं. आणी सि.ना.बं.चे ५०० कोटीची ११३० कामे झाले असते तर मराठवाड्यातील ६० हजार एकर जमीन ओलीताखाली आली असती. ती कामे पंकजाताई जलसंधारण मंत्री असतांना फडणवीस सरकारने रद्द केली. त्या वर नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनात २०१७ साली भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस मा.आ.भाई जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत रद्द केलेल्या कामाचा प्रश्न उपस्थित केला. ज्या कामांना गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी शिफारस केलेली होती ती कामे सुध्दा फडणवीस सरकारने रद्द केली. उपेक्षित मराठवाडयाला कधी पश्चीम महाराष्ट्राने दुय्यम स्थान दिले तर कधी विदर्भाने आमच्यावर अन्याय केला असे परखड मत शे.का.प.चे भाई विष्णुपंत घोलप यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले.