बीड: रोजगार हमीच्या अठ्ठावीस तांत्रिक सहायकांना कोरोणाच्या काळात केले सेवेतून कमी

बीड:आठवडा विशेष टीम― देशभरात कोरोनाने धुमाकूळ घातलेला असताना पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री वेगवेगळ्या कंपन्या आणि खाजगी आस्थापनांना आपल्याकडे काम करणाऱ्या लोकांना सांभाळा, त्यांना पगार द्या, अशी तंबी देत आहेत. तर बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या काळातच चक्क अठ्ठावीस तांत्रिक सहायकांना काढून टाकले आहे. गुणवत्ता नसणाऱ्यांना आणि डबल धंदे करणाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवून अन्याय केला आहे. यावर तात्काळ पुनर्विचार करावा, अशी मागणी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एन. देशमुख यांनी केली आहे. कोरोणामुळे एकीकडे देश, राज्य आणि जिल्हा हतबल झालेला आहे. या परिस्थितीत लोकांना सांभाळा, असे आवाहन केंद्र सरकार सह राज्य सरकार करत आहे. या लोकांना काढण्यात आताच मूहुर्त का सापडलं, हे कळत नाही. एकशे बत्तीस लोक रोजगार हमी योजना कार्यालय मध्ये कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत. यामध्ये ७५ तांत्रिक सहाय्यक, ५५ सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी आणि दोन कार्यालयीन कामकाजासाठी कार्यरत आहेत. तांत्रिक सहाय्यक यांच्या कामाचा आढावान घेता ही कारवाई केली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. प्राप्त माहिती आणि विशेष बाब म्हणजे यातील जवळपास ३५ ते ४० लोक, जे सध्या कार्यरत आहेत, ते बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि पाणीपुरवठा विभागाकडे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदार म्हणून कार्यरत आहेत. या सर्व बाबी जिल्हाधिकाऱ्यांनी का पाहिल्या नाहीत हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हाधिकारी कायद्याने चालणारे अधिकारी आहेत, असे आम्हाला अनेकांनी सांगितलं होतं. मात्र कामाची अशी पद्धत असेल तर ते चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री देखील या काळात आपल्या कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थित हाताळा, त्यांच्याकडे लक्ष द्या, त्यांना पगार द्या, असे आवाहन करीत आहेत. या आवाहनाला जिल्हा प्रशासनाने झुगारले असल्याचे दिसते. काढून टाकलेल्या कोणत्या तांत्रिक सहाय्यकाने आणि ठेवलेल्या कोणत्या तांत्रिक सहायकाने कितीही मनुष्यबळाची निर्मिती करून मजुरांना काम मिळण्याची व्यवस्था केली होती, हे देखील तपासले गेले नसल्याचे दिसत आहे. तर अनेक तांत्रिक सहायकांनी उप जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपल्या कामाचा अहवाल सादर केला नसल्याचे देखील समजत आहे. ही बाब गंभीर आहे. याबाबत आपण उद्या जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी रोहयो, विभागीय आयुक्त आणि मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय यांच्याकडे संपर्क करणार असून कोणाला काढा, कोणाला ठेवा, हा मुद्दा आम्हाला महत्वाचा नाही, पण गुणवत्ता तपासा आणि बोगसगिरी करणाऱ्यांना चाप बसून द्या, त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी करणार आहोत. त्याचबरोबर या ३५ ते ४० सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता / कंत्राटदार म्हणून काम करणाऱ्याची माहिती असतानाही, ज्या अधिकाऱ्यांनी आज पर्यत त्यांच्याकडून हप्ते खाऊन त्यांना कामावर ठेवले आणि सगळ्याना नदत केली, त्या अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये घालण्याची मागणी देखील करणार असल्याचे म्हटले आहे.