बीड: बाहेरील जिल्ह्यात जाण्या-येण्यासाठीच्या परवानगीच्या संकेतस्थळात बदल

जिल्हयातून बाहेर जाण्याच्या आणि जिल्हयाबाहेरुन बीड जिल्हयात येण्याच्या परवानगीसाठी https://covid19.mhpolice.in हे संकेतस्थळ – जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार

बीड, दि.९:आठवडा विशेष टीम― लॉकडाऊन कालावधीत विस्थापीत कामगार, भाविक , पर्यटक , विद्यार्थी व इतर व्यक्ती अडकलेल्या असतील त्यांना बीड जिल्हयातून बाहेर जाणेसाठी आणि जिल्हयाबाहेरुन बीड जिल्हयात येण्यासाठी सुध्दा यापुढे covid19.mhpolice.in हे संकेतस्थळ वापरण्यात यावे यामुळे https://beed.gov.in या संकेतस्थळावरील कार्यान्वीत असलेली ई – पास व्यवस्था बंद करण्यात येत आहे असे आदेश राहुल रेखावार,जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण बीड यांनी दिले आहेत.
यापूर्वी बीड जिल्हयातून बाहेर जाणेसाठी व बाहेरच्या जिल्हयामधुन बीड जिल्हयामध्ये येण्यासाठी https://beed.gov.in या संकेतस्थळावरुन पास देण्याची प्रणाली सुरु करण्यात आली होती ज्यामध्ये सर्व मार्गदर्शक सूचना प्रमाणे तपासणी करुन परवानग्या देण्यात येत होत्या.
परंतु संपूर्ण राज्यात covid19.mhpolice.in हे संकेतस्थळ या परवानग्यांसाठी वापरले जात आहे .या संकेतस्थळावर परवानगी मिळणे अतिशय सुलभ आहे आणि beed.gov.in संकेतस्थळा वरील व्यवस्था एकमेकांशी सुसंगत नाहीत असे दिसून आल्याने बदल करण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील इतर राज्यात, केंद्रशासीत प्रदेशात अडकलेल्या विस्थापीत कामगार, भाविक, पर्यटक, विद्यार्थी व इतर व्यक्ती यांना महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रवेश देण्याची मुभा देऊन त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करुन दिली आहे. या कार्यपद्धतीनुसार अशा व्यक्तींना इतर राज्यामध्ये पाठविणे किवा यथास्थिती इतर राज्यातून महाराष्ट्रात प्रवेश देणे करिता कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे .
तसेच कोरोना विषाणूचा प्रादर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दिनांक 13 मार्च 2020 पासून लागू करून खंड 23 व 4 मधील तरतदीनसार अधिसचना निर्गमित केलेली आहे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 25 अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे व त्यातील पोट कलम 2 ( अ ) नुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण बीड यांनी साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावलीमधील तरतुदीनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार हे आदेश दिले आहेत.