रेशन हक्कासाठी श्रमजीवीचा “हक्काग्रह” ; सर्व तहसिल कचेऱ्यांसमोर बसून रेशन हक्क मागणार

उसगाव दि.२५:आठवडा विशेष―
लॉकडाऊन काळात श्रमजीवी संघटनेने गरिबांच्या शक्य ते करण्याचा निर्धार केला आहे. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी या काळात वंचित गरीबांना रेशनकार्ड आणि धान्यासोबतच इतर जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्यात म्हणून उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली, यावरील सुनावणीत राज्य शासनाने हमीपत्र देत पंडित यांनी केलेल्या मागण्या मान्य केल्या. मात्र त्या हमीपत्राची अंमलबजावणी झालीच नाही, अखेर श्रमजीवी संघटनेने अनोखा पवित्रा घेतला आहे,
आतापर्यंत आंदोलन, मोर्चा सत्याग्रह पहिला होता, आता श्रमजीवी रेशन हक्का साठी प्रत्येक तहसील कार्यालय “हक्काग्रह” करणार आहे. गरीब कष्टकरी बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी श्रमजीवी संघटना लोकशाही व्यवस्थेमध्ये उपलब्ध असलेले सर्व मार्ग अवलंबत आहे, आणि यापुढेही अवलंबणार आहे अशी श्रमजीवीची भूमिका आहे असे श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी सांगितले आहे.

हे “हक्काग्रह” शासनाच्या आरोग्याबाबतच्या सर्व मार्गदर्शक सूचना पाळून, शारीरिक अंतर पाळून हा कार्यक्रम पार पडणार आहे.

144 कलम लागू असताना लोकांना एकत्र येण्यास मनाई आहे, अशा काळात गरिब भुकेल्या बांधवाना त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी अंतिम पर्याय न्यायालय आहे, मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शासन अंमलबजावणी करत नसेल तर गरिबांनी करायचे काय? असा सवाल आहे.
जर सामान्यांनी नियम मोडला तर कायद्याचा बडगा असेल तर बेजबाबदारपणा करून गरीबांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवत असेल तर शासन आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई होणे अभिप्रेत आहे.

ठाणे पालघर नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यात संघटनेने दाखल केलेल्या 18 हजार 846 पैकी तब्बल 17 हजार 698 प्रकरणं आताही प्रलंबित आहेत. केवळ 1148 रेशनकार्ड देऊ करून आदिवासी गरिबांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम शासनाने केल्याने श्रमजीवी संघटनेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
सोशल डिस्टनिंग आणि मनाई हुकूमात असलेले सर्व नियम पाळून गरीब श्रमिकांच्या हक्कासाठी श्रमजीवी मंगळवार (दि.26) रोजी या चारही जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयासमोर बसून हक्काग्रह करणार आहे. हक्क मिळेपर्यंत माघार नाही अशी श्रमजीवीची भूमिका असणार आहे.

गरीबांना धान्यासोबतच इतर जीवनावश्यक वस्तू देणार असल्याबाबत शासनाने उच्चन्यायालयात दिलेल्या हमीपत्रानुसार देखील कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, एक प्रकारे हा उच्चन्यायालयाच्या आदेशाचाही भंग आहे.

गरीब भुकेने विव्हळत असताना श्रमजीवी संघटनेने स्वस्थ बसावे का? असा उद्विग्न सवाल विवेक पंडित यांनी यानिमित्ताने विचारला आहे.

लॉकडाऊन काळात संघटनेने केलेले अभूतपूर्व मदत कार्याचे काम सर्वांनीच पाहिले, 49 हजार पेक्षा जास्त लोकांना धान्य, तयार जेवण देण्याचे काम श्रमजीवी सारख्या गरिबांच्या संघटनेने उभारलेल्या सव्वातीन कोटी रुपयांच्या (वस्तू/रोख) देणगीतून केले.
मात्र हे यापुढेही करण्यात श्रमजीवी ला मर्यादा आहेत हे वास्तव आहे, मुळात या संकट काळात गरीबांना आधार देण्याची नैतिक आणि संविधानिक जबादारी ही शासनाची आहे. याबाबत अनेकदा पंडित यांनी स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी निवेदन, अनावृत्त पत्र पाठवून गरिबांच्या व्यथा मांडलेल्या.त्याला सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी मान.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शासनाने रेशनकार्ड पासून वंचित असणाऱ्या बांधवाना रेशन कार्ड तातडीने देणे अभिप्रेत होते. त्यानंतर शासनाला/ प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करत संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी लॉकडाऊन असतानाही गाव पाड्यांमध्ये फिरून रेशनकार्ड पासून वंचित असणाऱ्यांचे अर्ज भरून ते प्रत्येक तहसील कार्यालयात दाखल केले.

रेशनकार्ड प्रलंबित प्रकरण

पालघर जिल्ह्यात दाखल केलेल्या 6 हजार 773 अर्जापैकी केवळ 344 कार्ड मिळाले असून तब्बल 6 हजार 429 प्रकरणं प्रलंबित आहेत, ठाणे जिल्ह्यात दाखल 4 हजार 109 प्रकरणापैकी केवळ 429 रेशनकार्ड मिळाले असून तब्बल7 3 हजार 680 रेशनकार्ड देने बाकी आहे, रायगड जिल्ह्यात दाखल 355 पैकी 338 कार्ड मिळाले असून इथे केवक 17 अर्ज प्रलंबित आहेत मात्र नाशिक जिल्ह्यात दाखल केलेल्या 7 हजार 609 अर्जापैकी केवळ 337 रेशनकार्ड मिळाले असून तब्बल 7 हजार 272 असे चारही जिल्ह्यात दाखल केलेल्या 18 हजार 846 अर्जापैकी केवळ 1148 रेशनकार्ड मिळाले असून तब्बल *17 हजार 698 रेशनकार्ड देण्याचे आजही बाकी आहेत.* या 17 हजार 698 गरिब कुटुंबाच्या भुकेची जबाबदारी कोण घेणार हा सवाल आता श्रमजीवी विचारत आहेत.

---