पोखरी येथिल भोसले दलित वस्ती न्यायाच्या प्रतिक्षेत, वर्गणीतून पाइपलाइन केली , पुरुष दहशतीखाली, भिमरागिणींचा यल्गार―डॉ.गणेश ढवळे

बीड:आठवडा विशेष टीम― बीड तालुक्यातील मौजे पोखरी येथिल भोसले दलित वस्ती मधिल पुरुष दहशतीखाली वावरत असुन २०१५ मध्ये छ्त्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालया हंडामोर्चा डॉ.गणेश ढवळें लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला होता.त्यानंतर प्रशासनाने लाखों रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दलित वस्ती मध्ये विहिर व नळजोडणी मंजूर केली.परंतु ग्रांमपंचायतने विहिर बांधकामात भ्रष्टाचार केला. नळजोडणी दिलीच नाही. पुरूष माणसे दहशतीखाली वावरत असून कोणी काहीही बोलायला तयार नाही.
आज दि. ३० मे रोजी मला बोलावले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी वर्गणी करून पीव्हिसी पाईप आणले आहेत.जेसीबीच्या सहाय्याने पाइपलाइन केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाने २००० रु. प्रति कुटुंब गोळा केले आहेत.

तसेच गेल्या आठवड्यात विहिरीतील गाळ सुद्धा भोसले वस्ती मधील पुरुषांनीच काढला आहे.

शारदा अर्जुन भोसले , ग्रामस्थ

कालपासून आम्ही भोसले दलित वस्ती मधिल लोकांनी २०००रु.घरागणिस गोळा करून पाईप लाईन केली आहे. ग्रांमपंचायतने भायाळा साठवण तलावावरील मोटर दिली परंतु ती जळालेली निघाली आम्ही दुरूस्त केली.

विमल गौतम भोसले ,ग्रामस्थ

विहीरीला कठडा नाही , पाय घसरून पडायची भिती वाटते, पाणी शेंदत असताना लहान लेकरं मागं येतेय,पडायची भिती वाटते म्हणून आम्हिच पैसे गोळा करून पाइपलाइन केली.

छाया प्रकाश भोसले ,ग्रामस्थ

आम्ही पदरचे पैसे गोळा करून पाइपलाइन केली त्यानी सांडपाण्याचे सांगते.पण पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत. आम्हाला सरकारने बोअरवेल घेऊन द्यावी.

कोमल / पुजा भोसले , शाळकरी मुली

पिण्याचे पाणी नाही त्यामुळे हातपंपावरून न्यावं लागतं, अर्धयातासाला हंडा भरतो. दिवसभर सध्या हेच काम सुरू आहे.

डॉ.गणेश ढवळें लिंबागणेशकर

२०१५ मधे जिल्हाधिकारी कार्यालय वर हंडामोर्चा काढल्यानंतर दलित वस्ती मधिल विहिर आणि नळजोडणी साठी निधि मंजुर झाला. परंतु विहिर बांधकामात भ्रष्टाचार तर झालाच परंतु नळजोडणी केलीच नाही. ग्रांमपंचायतने गाळ काढणे , पाइपलाइन करणे अपेक्षित असताना या कोरोनाच्या दुष्काळी दिवसात दलित वस्ती मधिल लोकांना स्वत:चर्या पैशाने पाइपलाइन करायला लावणे दु:खदायक आहे. या भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई करण्यात यावी यासाठी जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री, समाजकल्याण मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड यांना लेखी निवेदन ई-मेलद्वारे पाठवले आहे.