शेतकऱ्यांनी ऊसबीले घेवून पुण्याला यावे -कालिदास आपेट

आठवडा विशेष|प्रतिनिधी

पुणे दि.०२: ऊसाला एका गाळप हंगामात समान भाव द्यावा.असा निर्णय उच्य न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १९९८ साली शेतकरी संघटनेची याचिका क्रमांक ४१६२ मध्ये दिला. निकालानंतर ६ जून २०१३ रोजी साखर आयुक्त,पुणे यांनी परिपत्रक काढले.कॉग्रेस आघाडी सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ फासला. शेतक-यांची प्रचंड लूट केली.

सन २०१४ साली भाजपाचे १२३ आमदार असताना देवेंद्र फडणविस सरकार सत्तेवर अाले.मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासमत प्रस्तावावेळी कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या ८५ आमदारांनी भाजपला मतदान केले.परिणामी साखर कारखानदारांनी उच्य न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केली.तरिही देवेंद्र सरकारने कुणावरही कसलीही कारवाई केली नाही.यावर्षी सुमारे ७ हजार कोटी रनपयाची ऊसबीले थकली आहेत.

दोन खाखर कारखान्यातील अंतराची अट रद्द करावी आणि ऊसबिलाचा चार वर्षाचा हिशोब द्यावा यासाठी रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वात शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्त,पुणे येथे २५ जानेवारी २०१९ पासुन बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.शेतक-यांनी ऊसबीले घेवून पुण्याला यावे.असे आवाहन कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी केले आहे.

---