महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांचे वाली बनेल का ? शासनाचे धडक सिंचन , शेतकऱ्यांकडे मात्र दुर्लक्ष

धडक सिंचन योजनेचे लाभार्थी सापडले आर्थिक, मानसिक, व्यापारी-विहीर बांधकाम कंत्राटदाराच्या उसनवारी फेडण्याच्या संकटात

तिरोडा:बिंबिसार शहारे― तिरोडा येथील लघु पाटबंधारे जिल्हा परिषद गोंदिया उपविभाग तिरोडा येथे शासनाने धडक सिंचन योजने अंतर्गत पात्र शेतकरी लाभार्थी यांना विहीर मंजूर केली.

धडक सिंचन विहीर बांधकाम मंजूरीचे व बांधकाम सुरू करण्याचे आदेश सुद्धा संबंधित कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात आले. आदेशाचे पालन न केल्यास आपले योजना हातून निघून जाईल. या भीतीने लाभार्थ्यांनी खोदकाम व बांधकाम करायला सुरुवात केली. टप्प्या टप्प्याने पैसे भेटनार हे शासवत सत्य माहीत होते. यासाठी विहिरीचे बांधकाम साहित्य रेती, सिमेंट, लोहा, विहीर बांधकाम यांचे उसनवारी करून कसे बसे विहरीचे बांधकाम पूर्ण केले.

बांधकामाचे बिल सादर करून पैसे मिळाल्यावर सर्वांचे पैसे देऊ या आशेत धडक सिंचन विहिरीचा लाभार्थी होता. याची माहिती व्यापारी, विहीर बांधकाम ठेकेदार यांनाही असल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांना सूट देण्यात आली.

कामाला सुरवात केली. अनेकांची विहिरींची अर्धवट कामे झालीत. बांधकामानुसार बिल सादर करणार तोच कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव देशात झाला. संचारबंदी मुळे हातचे काम निघून गेले. रोजगार बुडाला. अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करावे कि, शेतीची लागवट करावी.अशा दुहेरी अडचणीत शेतकरी सापडला आहे. बांधकामनुसार संबंधित कार्यालयाकडे पैशाची मागणी केली. आता शासकीय खात्यात पैसे पुरेसा निधी नसल्याने शेतकऱ्यांना थोडे-थोडे पैसे देण्यात आले. शासनाकडून निधी आल्यास उर्वरित पैसे देण्यात येतील असे कार्यालया सूतोवाच केले.

शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वासच नडत आहे

महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकऱ्यांचा विचार नक्की करण्यात येईल. असा समज मनी धरून विहिरीचे बांधकाम केले.

शासनाने थोडे पैसे दिले. उर्वरित पैसे सुद्धा लवकरात लवकर देईल. या अदम्य आत्मविश्वाने शेतकाऱ्यांनी थोड्यातच समाधान मानले होते. त्याचा अदम्य आत्मविश्वाला आता तडे पडत आहेत. बांधकाम पूर्ण विहरीचे बिले सादर करून कार्यालयाकडून शासन निधी नाही. असे सांगण्यात येत असल्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.

काही शेतकऱ्यांचे साहित्य देखील शेतात पडलेले आहे. मान्सून जवळ आलेला आहे. शेती मशागतीच्या हंगाम सुरू करावे की व्यापाऱ्यांचे, विहीर बांधकाम ठेकेदाराचे उसनवारीचे रक्कम अदा करावी. या अडचणीत शेतकरी आता हवालदिल झाला आहे. मानसिक व आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

सरकारला धडक सिंचन विहिरींची निधी उपलब्ध करण्याची गळ

शेतकऱ्यांचे गांभीर्य लक्षात घेत सरकारने धडक सिंचन योजनेचा निधी कार्यालया जमा करावा. अशी मागणी धडक सिंचन योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरकार शेतकऱ्यांना तारणार की मारणार याकडे लक्ष लागले असून सरकार संकट समयी शेकऱ्याचे वाली बनेल का ? अशी आहर्त हाक शेतक-यांनी लगावली आहे.