आस्थेचा विजय…

बिंबिसार शहारे―
कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे देशातील यात्रा, जत्रा, बाजार बंद करण्यात आले होते. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये, म्हणून अजूनही काही मंदिरे बंद आहेत. परंपरा पाळायच्या, की मानवी जीवनाला महत्त्व द्यायचे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. श्रद्धेचा विषय असल्याने सरकार आणि न्यायालयांनाही ब-याचदा आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयावरही आता तीच वेळ आली आहे.
रथयात्रेला परवानगी दिली, तर भगवान जगन्नाथ आपल्याला कदापि माफ करणार नाही, अशी भाषा करणारे न्यायपीठ अवघ्या एकाच आठवड्यात आपला निकाल बदलते, याचा अर्थ काय काढायचा? महाराष्ट्रात जशी वारीची परंपरा खंडीत होऊ नये, म्हणून मोजक्याच वारक-यांना पंढरपूरला जाऊ देण्याची परवानगी राज्य् सरकारने दिली, तशीच परवानगी आता भाविकांशिवाय जगन्नाथाची रथयात्रा काढण्यास दिली आहे. जगन्नाथाच्या यात्रेची तयारी करणा-यांना त्यामुळे आता हुरुप आला आहे.
ओडिशाच्या पुरी येथे काही निर्बंधांसह रथयात्रा काढण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. आरोग्याबाबत कोणतीही तडजोड न करता मंदिर समिती, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयाने पुरी रथयात्रा आयोजित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंडपीठात ही सुनावणी झाली. या तीन सदस्यांच्या खंडपीठामध्ये बोबडे यांच्यासह न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांचा समावेश होता.
पुरीचे जिल्हाधिकारी बलवंत सिंह यांनी रथ यात्रेसाठी श्रीक्षेत्र धाम सज्ज असून न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन केले जाईल, अशी हमी दिली. पुरी नगरपालिकेने दुकानदारांना त्वरित दुकाने हटवण्यास सांगितले आहे. महाप्रभू जगन्नाथांचे नंदी घोष, बालभद्रजींचे तलाध्वज रथ आणि सुभद्राजी देवी देवलन या तिन्ही रथांची एका समितीने लगेच तपासणी केली. गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुरी येथील गजपती महाराज दिव्यसिंहदेव यांच्याशी चर्चा केली. ओडिशा सरकारच्या वतीने निवासी आयुक्त संजीव मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे न्यायालयाचे कामकाजही सोपे झाले.
राज्य सरकारने भाविकांविना पुरी येथे रथयात्रा करण्याची तयारी दाखविली होती. शतकानुशतके चालू असलेली परंपरा थांबू नये. नियमांनुसार, मर्यादित पद्धतीने भगवान जगन्नाथांच्या सेवेत गुंतलेले आणि ज्यांची कोरोना चाचणी नकारात्मक आहे, अशा पुजा-यांना रथयात्रेची परवानगी देण्यात यावी. हा लोकांच्या आस्थेचा प्रश्न आहे, अशी बाजू केंद्र सरकारने मांडली होती. गजपती महाराजांच्या प्रस्तावावर ओडिशा सरकारनंतर आता केंद्र सरकारने धामपुरी येथील भाविकांविना रथयात्रेला परवानगी दिली आहे. मंदिरात घंटा वाजवत मंदिर सेवकाने तिन्ही रथांवर पुष्पहार अर्पण केले.
कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक अंतर पथ्थ्य कसोशीने पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे 18 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले होते, की महाप्रभू जगन्नाथजी यांची जगप्रसिद्ध रथयात्रा या वर्षी होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रथयात्रेला परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला क्षमा करणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. अखेर आस्थेचा विषय मार्गी लागला असून आता रथयात्रा निघणार आहे.