परळी वैजनाथ दि.२७:आठवडा विशेष टीम― महाराष्ट्रात अनेक कंपन्यांकडे बोगस बियाणे खते औषधे आहेत शासनाकडे तक्रार करूनही कारवाई केली जात नाही असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नाशिक विभाग यांनी केला आहे बिर्याणी खते औषधी संदर्भात तक्रारी शेतकऱ्यांच्या कृषी खात्याकडे आलेले आहेत सोयाबीन न उगवल्या मुळे शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान झालेले आहे आर्थिक अडचणीमध्ये शेतकरी सापडला आहे दुबार पेरणी करणे शेतकरी करु शकत नाही अशी परिस्थिती शेतकऱ्याची आहे शासन बोगस बियाणे पुरवणाऱ्या कंपन्या शेतकऱ्याच्या जीवनाशी खेळत आहे खते औषधी बोगस बी बियाणे महाराष्ट्रात गेली दोन वर्षापासून एक रॉकेट कार्यरत आहे मी स्वतः दि 13/ 2 /2019 व 19 /7/ 2019 ला सर्व मुद्दे निहाय शासनाकडे तक्रार देऊनही आज तागायत चांडाळ चौकडी ला राजकीय लोकांचे सहकार्य असल्यामुळे बोगस कंपन्या वर कारवाई होत नाही कृषी खात्याचा कारभार जबाबदार आहे त्यामध्ये निविष्ठा उद्योग मध्ये बी बियाणे खते औषधी ची प्रयोगशाळा मध्ये सर्व मॅनेज करणारे टीम आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी किती तक्रारी केल्या तरी कृषी खात्याचे काही वाकड होणार नाही अशी अधिकाऱ्यांना घमेंड आहे सोयाबीनचे बी बियाणे मध्यप्रदेश व इतर राज्या मधून 40000 मेट्रिक टन खरेदी करून सर्व बोगस कंपनी महाराष्ट्रात दुकानदार मार्फत शेतकऱ्यांना वितरित केले आहे यावर कृषी खात्याचे कृषी आयुक्त कार्यालयाचे व महाराष्ट्र शासनाचे कसलेही लक्ष नाही प्रयोगशाळेत मध्ये बी-बियाणे तपासणी सध्या केलेली नाही त्यांच्याकडे तसे अहवाल पण नाहीत राज्यातल्या बोगस बियाणे पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना महाराष्ट्रातील कृषी खात्याने बी बियाणे खते औषधी पुरवण्यासाठी व खरेदी करण्यासाठी परवानगी मध्य प्रदेश उत्तराखंड गुजरात परराज्यातील कंपन्यांना परवानगी दिली कशी यास जबाबदार कोण आहे हे तपासणी काळाची गरज आहे बियाणे कायदा 1966 आणि बियाणे नियंत्रण आदेश 1983 मधील तरतुदीचा भंग केलेला आहे कृषी खात्याच्या महाराष्ट्रातील गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी दि 13 /2 /2019 ला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व आर्थिक गुन्हे विभाग यांच्याकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे परंतु आजतागायत कारवाई शासनाकडून कृषी खात्याने केलेली नाही परत शासनाला विनंती करतो बी बियाणे सोयाबीनचे बोगस बियाणे त्यामुळे संबंधित बियाणे उत्पादक कंपनी वर 420 कलमाद्वारे शेतकऱ्यांना फसवले म्हणून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.
Share this news:
