अंबाजोगाई:आठवडा विशेष टीम―
भारत सरकारने जनतेवर लादलेली जाचक इंधन दरवाढ तात्काळ मागे घ्यावी तसेच बोगस बीज उत्पादक कंपन्या व बियाणे प्रमाणित करणाऱ्या यंत्रणेवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशा प्रमुख मागण्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी यांना सोमवार,दिनांक 29 जून रोजी दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित जाती विभागाच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती अत्यंत कमी असतांनाही भारत सरकारने देशामध्ये इंधनाची भरमसाठ भाववाढ केली आहे.जी भारतीय नागरिकांना न सोसावणारी आहे.सध्या देशात कोरोना साथरोगाने उच्छाद मांडला असून जनता अत्यंत अडचणीत आहे.बेकारी भरमसाठ वाढलेली आहे. आणि अशा परिस्थितीत जनतेला दिलासा देण्याऐवजी भारत सरकार जनतेला वेठीस धरत आहे. इंधनाची भरमसाठ भाववाढ केल्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम हा शेती,व्यापार,उद्योग इत्यादी प्रत्येक क्षेत्रांवर होत आहेत.
तरी जाचक इंधन दरवाढ त्वरीत मागे घेऊन आम जनतेस दिलासा द्यावा.यासोबतच राज्यासह बीड जिल्ह्यात बोगस व अप्रमाणित बियाणे उत्पादक कंपन्याकडून मार्केट मधुन खरेदी करून शेतक-यांनी पेरलेले सोयाबीन बियाणे उगवले नाही.त्यामुळे शेतक-यांचे आतोनात नुकसान झाले आहे.अगोदरच शेतकरी हा आर्थिक अडचणीमध्ये असताना त्यांना दुबार पेरणी करावी लागत आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. गेल्या वीस वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच मृगाचा पाऊस झाला.मृगाची पेरणी शेतक-यांना अधिक उत्पन्न देणारी ठरते.शेतक-यांना शुध्द व प्रमाणित बियाणे मिळवून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.परंतु, शासनाचा बीज उत्पादक कंपन्यांवर अंकुश नसल्यामुळे नाहक शेतक-यांना दुबार पेरणीला सामोरे जावे लागत आहे.ही अन्यायकारक बाब आहे.तरी बोगस बीज उत्पादक कंपन्या व बियाणे प्रमाणित करणाऱ्या यंत्रणेवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत व दुबार पेरणीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात यावी अशा मागण्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित जाती विभागाचे राज्य समन्वयक संजय बालासाहेब वाघमारे,काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष अॅड.अनंतराव जगतकर,काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष वसंतराव मोरे,
माजी शहराध्यक्ष तारेखअली उस्मानी,ज्येष्ठ नेते भगवानराव ढगे,बाळासाहेब जाधव,वसंतराव दहीवडे यांचे हस्ते दिलेल्या निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.सदरील निवेदनाच्या प्रति महाराष्ट्र राज्याचे कृषि मंञी,बीडचे जिल्हाअधिकारी व जिल्हा कृषि अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
Share this news:
