बोगस बियाणे दोषींवर कठोर शिक्षा होण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करुन शिक्षा १ लाख रू दंड व ५ वर्षे कारावास करण्यात यावी– डॉ ढवळे

बीड:आठवडा विशेष टीम― बोगस बियाणे दोषींवर १९६६ सालच्या सीड अक्ट तरतुदीनुसार केवळ पहिल्यांदा ५०० रु दंड आणि दुसऱ्यांदा गून्हा केल्यास ५०० ते १००० रू दंड आणि ६ महिने ते १ वर्ष कारावासाची शिक्षा आहे, परंतु कायद्यातील तरतुदी नुसार त्याला अटक करता येत नाही कारण ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा असणाऱ्या गुन्ह्यात अटक करता येत नाही अशी तरतूद असल्यामुळे गुन्हेगारांवर वचक नाही त्यासाठी १९६६ सालच्या सीड अक्ट मधील बोगस बियाणे विक्री शिक्षेतील तरतुदीनुसार त्यातील दंडाची रक्कम १लाख रुपये व शिक्षा ५ वर्षांपर्यंत करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड यांना लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची बोगस बियाणे खरेदी करुन मोठी फसवणूक झाली असुन दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे,यास जबाबदार बोगस बियाणे विक्री करणारे मुख्य आरोपी आहेत. सन २९६६ साली सीड अक्ट अमलात आला.त्याला THE SEED ACT 1966 असे संबोधले जाते. या अक्ट तरतुदीनुसार दोषींना शिक्षा १) जर असा गुन्हा करताना डीलर सापडला आणि तो त्याचा पहिलाच गुन्हा असेल तर त्यास केवळ ५०० रु दंड आहे. २) दुसऱ्या वेळी असा गुन्हा सापडला तर ६ महिने ते १ वर्ष शिक्षा आणि ५०० ते १००० रू दंड आहे.
तसेच SEED (CONTROL) ORDER 1983, आवश्यक वस्तुंच्या कायद्यांतर्गत केंद्र शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार डीलरच्या दुकानात विक्रीसाठी त्याचेकडे आस्तित्वात असलेल्या बियाणांची यादी आणि त्यांची किंमत स्पष्ट लिहीलेली असावी.सदरील आदेशानुसार सीड ईन्सपेक्टर चौकशीत दोषी आढळल्यास त्याचे लायसन्स रद्द करू शकतो. केवळ ५०० रु दंड भरून हे चोर लगेचच सुटतात. आणि पुन्हा जर गुन्हा केला तर केवळ ६ महिने ते १ वर्ष शिक्षा आहे. कायद्यांमध्ये ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा असणाऱ्या गुन्ह्यात अटक करता येत नाही, अशी तरतुद आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यांना ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा करावी, तसेच १ लाख रुपये पर्यंत दंड आणि कायम स्वरुपी परवाना रद्द करण्याची तरतूद करण्यात यावी. कायद्यात अशी सुधारणा केल्यास गुन्हा करणारास तात्काळ अटक होईल. व गुन्हेगारांवर जरब बसेल. यासाठी जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, ग्रामविकास मंत्री , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तथा पालकमंत्री बीड यांना लेखी निवेदन ई-मेलद्वारे पाठवले आहे.