बातम्या
FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी अखेर ५ कोटी खर्चून उभारलेल्या च-हाटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला वीजजोडणी; ९ वर्षांचा ‘अंधारातून उजेडाकडे’ प्रवास पूर्ण, जलसमाधी आंदोलनाचे यश : डॉ. गणेश ढवळे डॉ. लक्ष्मण जाधव यांची लोकशाही पत्रकार संघाच्या आरोग्य विकास समितीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड बीड बसस्थानक गळती प्रकरण: काझी संघाणी ग्रुपला एसटी महामंडळाची नोटीस, राजकीय वरदहस्तामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ? FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी अखेर ५ कोटी खर्चून उभारलेल्या च-हाटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला वीजजोडणी; ९ वर्षांचा ‘अंधारातून उजेडाकडे’ प्रवास पूर्ण, जलसमाधी आंदोलनाचे यश : डॉ. गणेश ढवळे डॉ. लक्ष्मण जाधव यांची लोकशाही पत्रकार संघाच्या आरोग्य विकास समितीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड बीड बसस्थानक गळती प्रकरण: काझी संघाणी ग्रुपला एसटी महामंडळाची नोटीस, राजकीय वरदहस्तामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ?

अनुदानास पाञ असूनही मिळेना संच मान्यता ,पावसाची तमा न बाळगता संस्था चालकाचे आमरण उपोषण

केज:आठवडा विशेष टीम―
शासन मान्यता प्राप्त व अनुदानास पाञ असणा-या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अनुसूचित जाती माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा (ता.केज,जि.बीड) या शाळेला तात्काळ संच मान्यता व वैयक्तिक मान्यता मिळावी यासह इतर मागण्यांसाठी संस्था चालकाने ऊन-वारा-पाऊस यांची तमा न बाळगता गुरूवार,दिनांक 20 ऑगस्ट पासून राहत्या घरी अमरण उपोषण सुरू केले आहे.

या बाबतची माहिती अशी की,बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्याच्या पाथरा येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अनुसूचित जाती माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा आहे.शासन निर्णय 2010 नुसार संच व वैयक्तिक मान्यता मिळावी,सहाय्यक संचालक समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 2015 ला शाळेला संच मान्यता व वैयक्तिक मान्यता मिळावी असे पत्र आहे.तसेच यासह 165 शाळेला सामाजिक न्याय संचालनालय,पुणे यांनी 2 जून 2020 रोजी संच मान्यता व वैयक्तिक मान्यता द्यावी म्हणून पत्र दिले आहे असे असतानाही याबाबत अद्यापही कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने संस्था चालक लहू बनसोडे यांनी त्यांच्या राहत्या घरी गुरूवार,दिनांक 20 ऑगस्ट 2020 पासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे.11 ऑगस्ट रोजी त्यांनी याबाबत प्रशासनास पत्र दिले होते.राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना 17 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निवेदनात बनसोडे यांनी नमूद केले आहे की,सामाजिक न्याय विभागाचे आश्रमशाळा अनुसूचित जाती विभागाचे अधिकारी याप्रश्नी कोणतीच कार्यवाही करत नसल्याने आश्रमशाळेच्या विद्यार्थ्यांचे,शिक्षकांचे आणि शाळेचे खच्चीकरण होत आहे.म्हणून नाविलाजास्तव मला हे उपोषण करावे लागत आहे.निवेदनातील पुढील मागण्या अशा जुलै-2011 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या शाळेला तात्काळ संचमान्यता मिळावी,हेतुपुरस्सरपणे शाळेला एलईडी टी.व्ही दिलेला नाही.तो तात्काळ देण्यात यावा.सदरील शाळेला प्रशासनाकडून कोणत्याही बैठकीचे पत्र दिली जात नाहीत.ते दिले जावे.वेळोवेळी अवमान केला जातो.14-6-2006 रोजी शासनाने मान्यता दिली.2006 सालापासूनचे 100 टक्के अनुदान मिळावे.सदरील शाळेला मान्यता असताना तसेच दिनांक 08-03-2019 रोजी अनुदान असताना सुद्धा प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे संस्थेची प्रगती खुंटली आहे.तरी संस्थेची मान्यता व 20 टक्के अनुदानित शाळेचा विचार करावा.2006 साला पासून ते आजतागायत 100 टक्के अनुदान यासह संच मान्यता,वैयक्तिक मान्यता द्यावी या मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.निवेदनाच्या प्रतीलीपी सामाजिक न्यायमंत्री ना.धनंजय मुंडे,जिल्हाधिकारी बीड,उपजिल्हाधिकारी अंबाजोगाई,सहाय्यक आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग,पोलीस उपाधिक्षक,केज व पोलीस निरीक्षक युसुफ वडगांव यांना देण्यात आल्या आहेत.


Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *