कामगारांची सुरक्षा योजना व मुलांच शिक्षण कागदावर..!
प्रतिनिधी(पाटोदा) :आपला भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे,व याच कृषिप्रधान देशात शेतीवर अवलंबून असणारा व देशाला भक्कम असं आर्थिक पाठबळ देणारा शेतीवर अवलंबून असणारा उद्योग म्हणजे साखर निर्मिती होय. महाराष्ट्र राज्यात सर्वात जास्त साखर कारखाने आहेत , यावर्षी राज्यभरात ऊस गळीत हंगामाने वेग घेतला असून, वर्षाअखेर ३७० लाख टन उसाचे गाळप झाले आहे. सुमारे ३८० लाख टन साखरेचे उत्पादन होणार आहे. राज्यात गतवर्षी गळीत हंगामासाठी ८ लाख ५० हजार ऊसतोड मंजूर ऊसतोडनी करत आहेत, त्यामधील ५ लाख २० हजार मजूर हे बीड जिल्ह्यातील आहेत ही खरी बीड जिल्ह्याची ओळख आहे. जिल्ह्यातील नेत्यांना विचार करण्याची गरज आहे.
कारखानदारी या क्षेत्रात ऊसतोड कामगार व कारखानदार या दोन मुख्य बाजू आपले कार्य बजावत आहेत, परंतु यातील कारखानदार ही बाजू आर्थिक दृष्टीने भक्कम झाली आहे व कामगार ही बाजू आणखीही आर्थिक दृष्टया मागास आहे,यांच सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करून महाराष्ट्र सरकारने ऊसतोड कामगारांसाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे कल्याणकारी महामंडळाची घोषणा ९ डिसेंबर २०१४ रोजी परळी या ठिकाणी केली होती,व माध्यमातून मजुरांना वेगवेगळ्या योजना ,सुरक्षा, आर्थिक सह्यात व त्यांच्या मुलांना चागल्या दर्जाचे शिक्षण दिले जाणार होते,परंतु ते कल्याणकारी महामंडळ शासनाने कामगारांच्या अनेक मागण्या व संप करू सुद्धा मोडीत काढले व ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई पालवे यांच्या नेतृत्वाखाली *लोकनेते गोपीनाथ मुंडे कामगार सुरक्षा योजना* या नावाने मजुरांसाठी १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सायंकाळी सुरक्षा घोषित केली,व त्या योजनेची अंबालबजावणी एका विशिष्ट माध्यमातून होणार असल्याचे जाहीर केले होते.या सुरक्षा योजनेची घोषणा करून चार महिने उलटले व गळीत हंगाम २०१८-१९ संपला आहे तरीसुद्धा आणखी ६०% ऊसतोड कामगारांची मजूर म्हणून या योजनेला कागदपत्री नोंद नाही याची खंत मजुरांकडून व जनसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे.
या सुरक्षा योजनेतून मजुरांना जीवन विमा, अपघात विमा मिळणार होता,मुलांसाठी शिक्षण व रोजगार उपलब्ध होणार होता,परंतु या गोष्टी कुठेही दिसत नाही यावर्षीचा गळीत हंगामा संपून काही ऊसतोड कामगार गावाकडे परतत आहेत,त्यांना गावाकडे दुष्काळी परिस्थिती असल्याने गुरांच्या चारा व पाण्यासाठी व रोजंदारीसाठी भटकंती करावी लागणार हे स्पष्ट होत आहे, त्याचबरोबर या योजनेच्या माध्यमातून मजुरांच्या मुलांना सक्तीने प्राथमिक शिक्षण व राहण्यासाठी वसतिगृहाची सोय करण्यात येणार होती,परंतु आज आपण पाहिले तर पश्चिम महाराष्ट्रात,सोमेश्वर, माळेगाव, घोडेगंगा, विठ्ठल सहकारी माढा. मोहिते पाटील अकलूज, व अन्य अ साखर कारखान्यावर प्राथमिक शाळेतील मुले राहण्याची सोय नसल्याने, शाळाबाह्य होऊन ऊसाच्या फडात आहेत हे वास्तव चित्र अनेक सामाजिक संघटनांनी पुढे आणलेले आहे,
या सुरक्षा योजनेचा मुख्य कणा म्हणजे मजुरांना सुरक्षा देणे हा आहे पण, मजुरांना कुठल्याही प्रकारची सुरक्षा दिली जात नाही,त्यांना रात्री अपरात्री जे कष्ट आहे ते उचलावे लागत आहे.सुरक्षा योजनेतून मजुरांना जीवनाचे व सुरक्षेचे महत्त्व पटवून देणे गरजेचे आहे,कारण ते दिल्याने मजुरांवरील जीवितहानी टळतील असे प्रखड मत ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नासाठी काम करणारा पाटोदा तालुक्यातील ऊसतोड मजुराचा मुलगा इंजि.हुले दत्ता बळीराम याने व्यक्त केले आहे.