अंगणवाडी सेविकांच्या स्मार्टफोनची किंमत ही सॉफ्टवेअर, डाटा कार्ड आदी साहित्यासह- महिला आणि बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण

खरेदीची सर्व प्रक्रिया जीईएम पोर्टलवर पारदर्शक पद्धतीने

मुंबई, दि. ७ (प्रतिनिधी) : अंगणवाडी सेविकांना देण्यात येणाऱ्या स्मार्ट फोनच्या खरेदीसंदर्भात विधान परिषद विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या आरोपाच्या अनुषंगाने विविध वृत्तपत्रात बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. स्मार्ट फोनची बाजारभावापेक्षा अधिक किमतीने खरेदी होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. वास्तविक पाहता या स्मार्ट फोनसोबत मुलांची पोषणविषयक माहिती अपलोड करण्यासाठी मोबाईल डिव्हाईस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर, ३२ जीबी डाटाचे एसडी कार्ड, डस्ट प्रूफ पाऊच, स्क्रिन प्रोटेक्टर आदी साहित्याचा त्यात समावेश आहे. निविदा प्रक्रियेत मान्य करण्यात आलेली किंमत ही फक्त स्मार्टफोनची नसून ती या सर्व साहित्यांची एकत्रीत किंमत आहे, असे महिला आणि बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.

पोषणासंदर्भातील माहिती जलदगतीने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना स्मार्ट फोन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनच्या खरेदीची सर्व प्रक्रिया ही जीईएम पोर्टलवर अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने झाली असून त्यानंतर शासनाची राज्यस्तरीय खरेदी समिती आणि उच्च अधिकार समितीच्या मान्यतेने एल १ निविदाधारकास स्मार्ट फोन पुरवठ्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अंगणवाडी सेविकांना माहिती अपलोड करण्यासाठी Eluga I7 या स्मार्टफोनच्या एन्टरप्राईज इडिशनची खरेदी केली जाणार आहे. मूळ Eluga I7 या स्मार्टफोनच्या तुलनेत एन्टरप्राईज इडिशन असलेल्या स्मार्टफोनची क्षमता, प्रोसेसर स्पीड अधिक आहे. ऑपरेशन सिस्टीमही अत्याधूनिक आहे. याशिवाय वॉरंटी कालावधीही अधिक असून सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्पेशल सर्व्हीस सपोर्ट दिला जाणार आहे. या स्मार्टफोनमध्ये अंगणवाडीतील बालकांची तसेच पोषणाची माहिती अपलोड करण्यासाठी आवश्यक असलेले मोबाईल डिव्हाईस मॅनेजमेंट हे सॉफ्टवेअर, माहीती संकलीत करण्यासाठी ३२ जीबी डाटाचे एसडी कार्ड, डस्ट प्रूफ पाऊच, स्क्रिन प्रोटेक्टर आदी साहित्याचा त्यात समावेश आहे. या सर्व साहित्यासह स्मार्टफोनच्या किंमतीस निविदा प्रक्रियेत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार एकूण स्मार्टफोनच्या ५ टक्के अतिरिक्त साठा (बफर स्टॉक) यानुसार ५ हजार १०० एवढे स्मार्टफोन अतिरिक्त घेण्यात आलेले आहेत, असे महिला आणि बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.

वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करुन प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये अर्धवट माहिती प्रसारीत करण्यात आली आहे, असे विभागाने स्षष्ट केले आहे.