भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणातील अनावश्यक अटी कमी कराव्यात – पुरोगामी शिक्षक संघटनेची शासनाकडे मागणी

बीड:आठवडा विशेष टीम― जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत शिक्षक कर्मचाऱ्यांना आपले भविष्य निर्वाह निधी मध्ये जमा केलेले पैसे काढण्याची सुविधा आहे मात्र त्यासाठी अनेक अनावश्यक अटी शर्ती कार्यालयाने लावून ठेवल्याने शिक्षकांना मोठा मनस्ताप होतो त्यामुळे स्वतःचे पैसे कठीण प्रसंगी त्यांना मिळावेत यासाठी अनावश्यक अटी रद्द कराव्यात अशी मागणी म.पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समिती ने राज्य शासनाकडे केली आहे.

या बाबतीत राज्यभर वेगवेगळे नियम लावले जातात त्यात एकसूत्रता आणणे गरजेचे आहे. शिक्षक कर्मचारी सुख दुःखात अडीनडीला मदत व्हावी म्हणून आपल्या वेतनातून मासिक रक्कम कपात करून भविष्य निर्वाह निधी मध्ये स्वेच्छेने जमा करतात. मात्र त्यांना आपलेच जमा पैसे वेळेवर परत मिळत नाही, ते मिळवण्यासाठी अनेक अनावश्यक अटी शर्ती घातल्या आहेत. अनेक जिल्ह्यात जवळपास 12 ते 18 प्रकारचे कागदपत्र त्यांना कार्यालयात सादर करावे लागतात त्यात अवलंबित प्रमाणपत्र, कुटुंबातील सदस्यांचे प्रमाणपत्र, कुटुंबात अन्य नोकरीत नसल्याचे प्रमाणपत्र, सेवापुस्तक प्रत, पती पत्नी संमती पत्र, जुळवाजुळव प्रमाणपत्र, यापूर्वी पैसे घेतले नसल्याचे प्रमाणपत्र, बाकी रक्कम कुठून आणली, वधू वर अवलंबून असल्याचे प्रमाणपत्र, विवाहित अविवाहित प्रमाणपत्र अशा आजच्या काळाशी सुसंगत नसलेल्या व कागदी पसारा वाढवणाऱ्या एक ना अनेक अटी त्यात घालून ठेवल्या आहेत एवढे सगळे सादर केल्यावर जवळपास 4 विभागातून ह्या प्रस्तावाचा प्रवास होतो, त्यात एकातरी विभागात अनावश्यक त्रुटी निघतेच, उदा. साधी सही सुटली तरी प्रस्ताव परत केल्या जातात यात जवळपास 4 ते 6 महिन्याचा कालावधी वाया जातो.मात्र काही जि.प.मध्ये गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे शिक्षणाधिकारी यांचे अधिकार दिल्यामुळे सरळ वित्त विभाग अशी भिन्नता त्यामुळे कर्मचाऱ्याला त्याचेच पैसे वेळेवर परत मिळत नाही, कठीण प्रसंगी उधार उसनवारी करून काम भागवावे लागते.
त्यातही चिरीमिरी चालत असल्यामुळे अनेक प्रामाणिक शिक्षकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. जिल्हा परिषदेच्या चकरा माराव्या लागतात, लिपिकांची मनधरणी करावी लागते. कर्मचाऱ्यांची व त्याच्या जमा रकमेची माहिती कार्यालयाकडे असतेच, कर्मचारी स्थायी असतो नोकरी सोडून जात नाही गेला तरी त्याचेच जमा पैसे तो मागत आहे मग या अटींची गरज काय असा प्रश्न राज्यभरातील शिक्षक प्रशासनाला विचारत आहेत, करिता सर्व अनावश्यक अटी शर्ती रद्द कराव्यात व बँकेप्रमाणे साध्या अर्जावर त्यांना आपले पैसे परत मिळावेत अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य नेते विजय भोगे कर, राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, सरचिटणीस हरीश ससनकर, महिला राज्य अध्यक्ष अल्का ठाकरे, राज्य कार्याध्यक्ष बळीराम मोरे, राज्य कोषाध्यक्ष बालाजी पांडागळे, राज्य मुख्य संघटक भुपेश वाघ ,जी.एस. मंगनाळे राज्य उपाध्यक्ष ,शिवशंकर सोमवंशी विभागीय अध्यक्ष , सुनंदा कल्याणकस्तुरे महिला राज्य कार्याध्यक्ष रुक्मा पाटील राज्य कोषाध्यक्ष ,बीड जिल्हा नेते एकनाथ कराड जिल्हा अध्यक्ष आसिफ शेख जिल्हा सरचिटणीसी प्रमोद कोल्हे जिल्हा कार्याध्यक्ष हबीब शेख, जिल्हा कोषाध्यक्ष बी.टी.पोळ, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख विकास आडागले,संजय भुरे जिल्हा मुख्य संघटक आधी पदाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.