मुंडे साहेब…हा कसला समाजिक (अ)न्याय; मडावी च्या मर्जीतील गावांनाच रमाई घरकुल का ?

बीड:नानासाहेब डिडुळ― बीड पंचायत समितीच्या समाज कल्याण विभागातर्फे रमाई घरकुल योजनेतून 1008 अतिरिक्त घरकुलांची मंजुरी मार्च 2020 मध्ये दिली होती. परंतु सचिन मडावी यांच्या मर्जीतील गावांचाच यादीमध्ये समावेश करण्यात आला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे पालकमंत्र्यांच्या पक्षातील आमदाराचा एकही सदस्य ज्या ग्रामपंचायत मध्ये नाही अशा ग्रामपंचायतींना प्राधान्य देत पालकमंत्र्यांच्या मडावी ने न्यायाची बीघाडी करून ठेवली आहे. अप्रत्यक्षरीत्या आपल्याच पक्षातील आमदारांना विरोध करून कुठली सामाजिक घडी बसवण्याचा प्रयत्न पालकमंत्र्यांकडून केला जात आहे असा प्रश्न आता जनतेतून विचारला जाऊ लागला आहे.
बीड पं.स.च्या समाजकल्याण विभागातर्फे रमाई घरकुल योजने मधून मार्च 2020 मध्ये तब्बल 1008 अतिरिक्त घरकुलांना मंजुरी दिली होती. या घरकुलांना मान्यता देत असताना शासनाच्या प्रचलित नियमांचे पालन होणे आवश्यक होते.विशेष म्हणजे प्रकल्प संचालकांची मंजूरी न घेता हा सर्व कारभार करण्यात आला.तसेच तालुक्यात असलेल्या 275 ग्रामपंचायतींना या घरकुलांचं न्याय वाटप होणं आवश्यक होतं.मात्र सहाय्यक आयुक्त सचिन मडावी यांच्या मर्जीतील ठराविक गावांनाच यादीमध्ये प्राधान्य देण्यात आलं. पंचायत समिती मधील अभियंते देखील मडावी यांना साथ देत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
ज्यावेळी हे प्रकरण आपल्या अंगलट येईल हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सारवासारव करत. दुबार लाभार्थी कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असणे यासारखे किरकोळ निकष लावून उद्दिष्टाला चुलीत घालत 586 घरकुलांनाच मंजुरी दिली. यामध्ये निकष पात्र लाभार्थी घरकुल योजनेपासून वंचित राहिले. सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे पालकमंत्र्यांच्या पक्षाच्या आमदारांचा ज्या गावांमध्ये एकही ग्रामपंचायत सदस्य नाही अशा ग्रामपंचायतींना घरकुल यादी मध्ये प्राधान्य देण्यात आले. विकास कामांमध्ये विरोध करून किंवा स्थानिक आमदाराला बाजूला सारून पालकमंत्र्यांना कुठला न्याय करायचा आहे हे त्यांनाच ठाऊक. पालकमंत्र्यांच्या मर्जीशिवाय एवढी मोठी घटना घडतेच कशी असा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागला आहे. याबरोबरच वादग्रस्त ठरलेल्या सचिन मडावी यांनी रमाई घरकुल योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करून भ्रष्टाचार केला असल्याची तक्रार 29 एप्रिल 2021 रोजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे केली होती. यावर कारवाई करत सह आयुक्त समाज कल्याण पुणे यांच्यामार्फत एक महिन्याच्या आत प्राधान्यक्रमाने चौकशी करून कडक कारवाई करावी असे निर्देश 6 मे 2021 रोजी आयूक्तांनी दिले होते. मात्र चौकशीचे आदेश देऊन देखील दीड महिन्याचा कालावधी उलटून गेला असला तरी हे निर्देश थंड्या बस्त्यात गुंडाळून ठेवण्यात आले आहेत.
समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन मडावी यांचा कारभार आज पर्यंत वादग्रस्तच राहिला आहे. महापुरुषांचे फोटो अडगळीत टाकण्याचा प्रकार असो की, वाढदिवसाच्या दिवशी लॉकडाऊन काळात मर्जीतील लोकांना जमवून बिर्याणी खाऊ घालण्याचा प्रकार असो त्यांची प्रत्येक कृती वादंग निर्माण करणारी राहिली आहे. असं असलं तरी अद्याप त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही त्याचं उत्तर या घडलेल्या प्रकारातून उघडकीस येत आहे. पालकमंत्र्यांच्या मर्जीशिवाय हा प्रकार कसा घडू शकतो असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा वादग्रस्त मडावी यांची पाठराखण करून समाजाचे उत्थान पालकमंत्री कसे करणार आहेत हा मोठा प्रश्न सध्या जिल्ह्या पुढे निर्माण झाला आहे. याबरोबरच रमाई घरकुल योजनेच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांनी खेळलेल्या राजकीय खेळीत आपल्याच पक्षातील आमदाराचे पाय ओढण्याच्या प्रकाराने बीड तालुक्यातील इतर ग्रामपंचायतीतील निकष पात्र लाभार्थी रमाई घरकुला पासून वंचित राहिले आहेत.हाच का पालकमंत्र्यांचा सामाजिक (अ)न्याय असा प्रश्न जनतेतून विचारला जाऊ लागला आहे.