बीडला नेहमीचा दुष्काळ : तात्पुरती उपाय योजना,बाकी नियोजन शुन्य

दत्ता हुले (पाटोदा): बीड जिल्ह्यात गेल्या सहा वर्षांपासून दुष्काळाची मालिका सुरू झालेली दिसते. या भागात सप्टेंबर ऑक्टोबरमद्ये जो परतीचा पाऊस पडतो ,तो गायब झाला आहे,सलग चौथ्या वर्षी पावसाने धोका दिल्याने खरीप व रब्बी हे दोन्ही हंगाम वाया गेले आणि शेतकरी व शेतमजूरांचे जीवनमान संकटात सापडले आहे, दरवर्षी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केल्यानुसार जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात येतो, १९७२ सालच्या दुष्काळ मुख्यतः अन्नधान्याचा तुटवडा होता, तर आता पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे, १९७२ च्या तुलनेत आज अन्नधान्य व चारा उपलब्ध करून देणे हे मोठे आव्हान राहिले नाही , पण पाणी उपलब्ध करून देणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे,ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्येच जिल्ह्यातील काही गावांना व तालुक्यांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहे, ह्या भीषण वास्तवामुळे बीड जिल्ह्याची ओळख मराठवड्यातील दुष्काळवाडा अशी होऊ लागली आहे,जिल्ह्यातील काही जलकुंभ व शेतकर्यांचे खाजगी जलसाठे, विहिरी शेतळले, यांच्या पाणीसाठ्यासाठी पोलीस संरक्षण द्यावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे,पाण्यासाठी नागरिकांमध्ये आणि विशेषतः महिलांमध्ये भांडणे लागणे ही भयंकर परिस्थिती आहे.
दुष्काळाचे अनेक दूरगामी गंभीर परिणाम जिल्ह्यातील शेतकरी, विशेषतः अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजुरांच्या जीवनावर व कृषी अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत. कृषी अर्थकारण टिकण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे, स्थलांतर व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी गंभीर स्वरूप घेतले आहे, पाणीटंचाई व रोजगारांअभावी जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर वाढले आहे, तर नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आत्महत्या करण्याचा आकडा वाढला आहे.जलतज्ञ राजेंद्रसिह यांच्या मते पूर्वीच्या राजस्थानसारखे स्थलांतराचे चित्र आज मराठवाड्यासह बीड जिल्ह्यात दिसून येत आहे, देशाचे राजकीय विश्लेषण योगेंद्र यादव बीड जिल्ह्यात दुष्काळी दौऱ्यात म्हणाले की ,पर्जन्यमान कमी झाल्याने पाणी, चारा व स्थलांतराच्या बाबतीत मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्याचे चित्र बुंदेलखंड भागासारखे झाले आहे, दुष्काळाने गंभीर स्वरूप धारण केले असले तरी, राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर उदासीनता दिसून येत आहे, तशी उदासीनता लोकसहभाग किंवा लोक संघटना संदर्भातही पाहायला मिळते.
या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ निसर्गनिर्मित की मानवनिर्मित आहे, दुष्काळ अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजूर जगतात कसे …?रोजगारांचे स्रोत कोणते..? रोजगार हमी योजनेचे काय होते…? जनावरांचे काय होते…? स्थलांतर कोण-कोठे करतात..? सिंचनप्रकल्पाचे काय होते..? दुष्काळ कोणास सुकाळ ठरतो…? शासन काय करते,शासकीय योजना दुष्काळग्रस्तांपर्यंत खरेच पोहचतात काय..? असे असंख्य प्रश्न उभे राहतात. मराठवाडा विकास आंदोलनानंतर मराठवाड्यातील मागासलेपणाचे किंवा असमतोल विकासाचा मुद्दा अधिक चर्चेत येऊ लागला. सिंचन,वीज,रस्ते,आरोग्य, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रात या विदर्भाप्रमाणेच मराठवाडा व त्यामध्ये बीड जिल्हा देखील मागास आहे आणि वरील क्षेत्रांतील अनुशेष कमी होण्याऐवजी वाढत असल्याचे विविध समित्यांच्या अहवालातून पुढे आले आहे.
जिल्ह्यातील वाढती हुकूमशाही व त्या हुकूमशाहीला चिकटून राहणारे राजकिय नेतृत्व व त्यांचे नातेवाईक या संदर्भाने जिल्ह्याला अनेक समस्यांनी जखडून ठेवले आहे.

• तात्पुरती उपाययोजना व बाकी प्रयत्न शुन्य..?

दुष्काळ निवारणासाठी शासकीय पातळीवरील जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य -शासन, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, यांच्यावर अवलंबून होती, राज्यशासन दुष्काळ निवारणासाठी एक समितीची निवड करते व त्यांच्या अहवालानुसार शासन उपाययोजना करते,परंतु प्रामुख्याने ह्या समित्या जिल्ह्यातील प्रमुख गावांना व रोडलगतच्या वाड्या-वस्त्यांना व लगतच्या पाणीपुरवठा विहिरी व जलसाठे यांना भेटी देऊन राज्य शासनाला अहवाल सादर करतात व त्यानुसार दुष्काळ जाहीर केला जातो, परंतु काही समित्यांचा अहवालह शासनदरबारी चुकीचा जातो व मग ज्या तालुक्यात २५ टँकर पाहिजेत त्या तालुक्याला १५ टँकर देऊन, आहे त्याच पाण्यात वादविवाद होण्याची स्थिती निर्माण होते,
जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झाला की एक वेगळं स्वरूप पाहायला मिळते, ते कसे जिल्ह्यातील आमदार खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्य व पंचायत समिती सभापती यांना व त्यांच्या नातेवाईकांना लागलीच मंजुरी दिली जाते व ते नेते गावचे पुढारी गावकरी व ग्रामपंचायतला दबावात घेऊन नित्कृष्ठ दर्जाचा गुरांना चारा व गावच्याच शेतकऱ्यांच्या विहरीतीला असलेले सहा सहा महिने साठवूण असलेले पाणी गुरांच्या चाराछावणी व गावकऱ्यांना या पाण्याचा वापर करून शासकीय बिलामध्ये १०-१५ ते वेळ २० किलोमीटरचे अंतर लावून पैसे उचलले जातात,मग जिल्ह्यातील प्रशासन सुद्धा यांचेच गुलाम झालेले असते आहे काही प्रमाणात वास्तव चित्र बीड जिल्ह्यात दिसून आल्याचे खुद्द माजी प्रशासकीय आधिकारी यांनी व्यक्त केले आहे.

• मिळालेल्या विहिरी व शेतळले व योजना फक्त निधीपुरत्याच

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबनिहाय, आर्थिक परिस्थिती , व मागासलेपणा पाहून विहिर, शेतळले, कूपनलिका,व बंधारे नालाबांधणी,पाझर तलाव असे अनेक लघु-मध्यम व मोठे असे प्रकल्प मंजूर होऊन त्याचा निधी सुद्धा उचला जातो, पण मुळात या सेवा व सुविधा खरंच गरजू शेतकऱ्यांना मिळतात का…?का नाव एकाचे सातबारा एकाचा…? नाव शेतकऱ्यांचे विहीर गावच्या सरपंचाची..? असे प्रकारही बीड जिल्ह्यात होतात हे काही अपवाद वगळता तितकंच खरं आहे.
याच सर्व वास्तव परिस्थितीमुळे जर प्रशासन सजग व जनता जागृत होणे गरजेचे आहे, नाहीतर जिल्ह्यातील शेतकरी शेतमजूर यांना दरवर्षी सामोरे जावे लागेल.!

लेखक-

इंजि.दत्ता बळीराम हुले
पाटोदा. मो.9960135634

-For Disclaimer visit contact page.