७२ हजार रिक्त पदांच्या नावाखाली बेरोजगारांची फसवणूक―धनंजय मुंडे

अर्थसंकल्पावरील चर्चेतून सरकारवर केला चौफेर हल्ला

रथयात्रा काढायला स्वत:ला राजा समजता का ? – मुख्यमंत्र्यांना सवाल

मुंबई दि. २५ जून: आठवडा विशेष टीम― राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये 72 हजार पदेच उपलब्ध नसतांना दोन वर्षात दीड लाख पदे भरण्याची घोषणा करुन सरकार बेरोजगारांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.

राज्य दुष्काळात होरपळत आहे. त्याठिकाणी जावून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असता तर बरं वाटलं असतं परंतु असं न करता निवडणुकीअगोदर मुख्यमंत्री रथयात्रा काढणार आहेत. तुम्ही स्वतःला राजा समजता का? अशा सवाल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला.

विधान परिषदेत 2019-20 च्या अर्थसंकल्पावर बोलतांना मुंडे यांनी सरकारची ढासळलेली आर्थिक परिस्थिती, दुष्काळ, सामाजिक आरक्षणे, यासह विविध समाज घटक आणि विदर्भ कोकणासह संपुर्ण राज्याचे प्रश्न मांडतांना सरकारवर चौफेर हल्ला चढविला.

पुलवामा हल्ल्याच्या निवडणूकीसाठी केलेला उपयोग, विविध पदांची भरती, जीएसटी, उद्योग, गृहनिर्माण क्षेत्र, शाश्वत विकास, मुंबईतील घरे अशा विविध मुद्यावर सरकार कसे अपयशी ठरले आहे याची चिरफाड केली.

राज्याच्या अर्थसंकल्पातून लोकांचे भलं झालं असतं तर लोकसभेची निवडणूक तुम्ही अर्थसंकल्पातल्या निर्णयावर लढवली असती शहीद सैनिकांच्या मृत्यूवर लढवली नसती. पुलवामातील शहीद सैनिकांच्या आणि बालाकोटमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केलेल्या जवानांच्या नावाने मते मागितली नसती. लोकसभेतील तुमचा विजय हा सरकारच्या कामगिरीवर नाही तर शहीद सैनिकांच्या कामगिरीचा विजय आहे असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला.

शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्त करु असं पाच वर्ष सांगत होतात. आजचा तुमचा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. तुमच्या सरकारची घटका भरली तरी मुख्यमंत्र्यांची योग्य वेळ आली नाही असा टोला धनंजय मुंडे यांनी लगावला.

लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर केंद्राने शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला ६ हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. याचाच अर्थ महिन्याला ५०० रुपये तर ३० दिवसाचा महिना पकडला तर दिवसाला १६ रुपये ६० पैसे आणि एक कुटुंबात ५ माणसं धरली तर प्रत्येक माणसाला दिवसाला ३ रुपये ३० पैशांची मदत मिळणार आहे. ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. जगाचं पोट भरणाऱ्या शेतकर्‍यांच्या तोंडावर दिवसाला सव्वा तीन रुपये फेकून तुम्ही त्यांचा अपमान केला आहे असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला.

३ वर्षात १२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची निर्लज्ज कबुली सरकारकडून दिली जाते. त्यावेळी प्रत्येक नागरीकाची मान खाली जाते. शिवरायांच्या महाराष्ट्रावर ही अवकळा आल्याची आम्हाला लाज वाटते. ती तुम्हाला का वाटत नाही असा प्रश्न धनंजय मुंडे यांनी सरकारला केला.

गेल्या ५ वर्षात धनगर बांधवांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला नाही. त्यांना हवं असलेलं आरक्षण दिलं नाही. आता पुन्हा निवडणूकीच्या तोंडावर १ हजार कोटींची गाजरं दाखवली आहे. त्यामुळे यापुढे धनगर बांधवांची फसवणूक चालणार नाही ती खपवूनही घेणार नाही असा इशाराही धनंजय मुंडे यांनी दिला.

मुंबईच्या अरबी समुद्रातलं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक झालं नाही. सरदार पटेलांच्या पुतळ्यापेक्षा शिवरायांचा पुतळा उंच असेल असं आश्वासन आपण दिलं होतं त्याचं काय झालं असा सवाल करतानाच स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मारक, स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांच्या स्मारकाचा विसर सरकारला पडला आहे. राज्यात एकही स्मारक उभं राहत नसताना स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या स्मारकाची घोषणा करण्यात आली आहे. हे स्मारक तरी पूर्णत्वाला जाणार का याबाबत शंका असल्याचे स्पष्ट केले.

दोन वर्षात दीड लाख पदे भरणार त्यापूर्वी ७२ हजार पदांची मेगा भरती करणार अशी घोषणा केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चेतील उत्तरात ४ हजार पदे भरल्याचे सांगितले. या वेगाने ही पदे भरण्यास १० ते १२ वर्षे लागतील. त्यामुळे सरकारने गेल्या वर्षात कोणकोणत्या विभागाची एकुण किती पदे भरती व आज रोजीपर्यंत किती पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे याची माहिती द्यावी अशी मागणीही धनंजय मुंडे यांनी केली.

जीएसटीच्या धरसोड वृत्तीमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. आता फंजीबल एफएसआय आणि टीडीआरवर ५ टक्के वस्तू व सेवाकर आकारण्याचा सरकारचा विचार सुरु आहे. यामधून सरकारने काय साध्य केले? गेल्या दोन वर्षांत गृहनिर्माण क्षेत्रात प्रचंड मंदी आहे आणि या मंदीला तुम्ही जबाबदार आहात. आज गृहनिर्माण क्षेत्र धोक्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. परवडणारी घरे बांधण्यात सरकार पुर्णपणे अपयशी ठरल्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची संख्या मोठ्याप्रमाणावर वाढली आहे आणि त्याचा परिणाम नागरी सुविधांवर होतो आहे असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला.

स्वतंत्र विदर्भाचे काय झाले ?

स्वतंत्र विदर्भाच्या नावावर सत्ता मिळवली मात्र 5 वर्षात त्याचा विसर पडला. विदर्भात गेल्या ५ वर्षात ५ हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. विदर्भात पुर्वी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पीक कर्जवाटप होत होते. आता ही टक्केवारी ४० पर्यंत खाली आली आहे. असे म्हणत विदर्भातील प्रश्न मांडले व स्वतंत्र विदर्भाची आठवण सरकारला करुन दिली.

कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योगाला एकास नऊ या प्रमाणात भागभांडवल देण्याचे जाहीर केले होते मग निधी का दिला नाही. आंबा काजू बोर्ड स्थापन करण्याची घोषणा झाली मात्र ते स्थापन केले नाही. मच्छीमार कामगार कल्याण बोर्डाची अंमलबजावणी केलेली नाही. मच्छीमारांना कर्जमाफी दिलेली नाही. कोकणात स्वतंत्र मत्स्य विद्यापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात का नाही असा सवालही धनंजय मुंडे यांनी सरकारला केला.

राज्याचा हा अर्थसंकल्प ही सरकारची बनवाबनवी, जनतेची फसवाफसवी अाहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प कागदावरच राहील आणि घोषणा प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता कमीच आहे असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

महाराष्ट्रात पावसाचा-पाण्याचा दुष्काळ असला तरी, घोषणांचा पाऊस पाडण्यात गेल्या पाच वर्षात सरकार कुठेही कमी पडलेलं नाही. अच्छे दिन पासून कर्जमाफीपर्यंत फसलेल्या घोषणांचा चिखल झाला आहे. फसलेल्या घोषणांच्या चिखलात कमळ फुलवण्याचा प्रयत्न यापुढे यशस्वी होणार नाही असे शेवटी मुंडे म्हणाले.