अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराविरोधात तात्काळ शिक्षेची तरतूद आवश्यक: डॉ. हुलगेश चलवादी यांची आग्रही मागणी

दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत – बसप महासचिव

पुणे, १३ जून २०२५: राज्यात स्वतंत्र ‘अनुसूचित जमाती आयोग’ स्थापन करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव आणि पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी डॉ. हुलगेश चलवादी यांनी अनुसूचित जाती आणि जमाती (एससी-एसटी) बांधवांवरील अत्याचाराविरोधात तात्काळ शिक्षा करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमाती या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा देण्यास मान्यता दिल्यानंतर, डॉ. चलवादी यांनी शुक्रवारी (१३ जून) ही मागणी केली.

स्वतंत्र आयोगाचे स्वागत, पण वाढते अत्याचार चिंतेचा विषय

५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेने महाराष्ट्रात स्वतंत्र अनुसूचित जनजाती आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस केली होती. आयोगाच्या स्थापनेमुळे अनुसूचित जमातींच्या प्रश्नांवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष केंद्रित करता येणार असले, तरी मागासवर्गीयांवर होणाऱ्या अत्याचारात झालेली वाढ चिंताजनक असल्याचे डॉ. चलवादी यांनी नमूद केले. आयोगाने अशा प्रकारच्या अत्याचाराची तात्काळ दखल घेऊन योग्य दिशानिर्देश दिल्यास न्याय मिळण्यास गती मिळेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

दोषसिद्धीचे चिंताजनक प्रमाण: आकडेवारी बोलकी

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचाराची स्थिती गंभीर आहे.

• अनुसूचित जातींवरील गुन्हे:
  • २०२१ मध्ये महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीविरोधात एकूण २,५०९ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. त्यापैकी २,१९८ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले, परंतु केवळ ११४ प्रकरणांमध्येच दोष सिद्ध झाले.
  • २०२२ मध्ये हे प्रमाण अधिक वाढून, एससी विरोधातील गुन्ह्यांची संख्या २,६२३ वर पोहोचली. त्यात २,२८६ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाली, तर १३९ प्रकरणांतच शिक्षा झाली, म्हणजेच दोषी ठरवले जाण्याचे प्रमाण केवळ ५.२% इतके राहिले.
• अनुसूचित जमातींवरील गुन्हे:
  • २०२१ मध्ये एसटी वरील अन्यायाविरोधात ६२८ गुन्ह्यांची नोंद झाली, त्यातील ५५७ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आली. परंतु त्यावर्षी केवळ १२ प्रकरणांमध्येच आरोपी दोषी सिद्ध झाले.
  • २०२२ मध्ये या गुन्ह्यात १८ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यावर्षी ७२४ गुन्ह्यांची नोंद झाली. त्यापैकी ५९१ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाली, मात्र केवळ २५ प्रकरणांतच दोषी सिद्ध झाले.

दोष सिद्धीचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने अत्याचारात दिवसागणिक वाढ होत असल्याचे मत डॉ. चलवादी यांनी व्यक्त केले. या परिस्थितीमुळे पीडित समाजात न्यायप्रक्रियेबाबत अविश्वास आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली.

कायदेशीर सुधारणांची गरज

दलित आणि आदिवासी समाजावरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायदेशीर तरतूद असूनही, प्रत्यक्षात शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी कायदेशीर सुधारणांची, न्यायालयीन प्रक्रियेत गती आणण्याची, तसेच प्रशासनिक पातळीवर जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचे मत डॉ. चलवादी यांनी व्यक्त केले.