शेंद्रा-बिडकीन बायपासचा विकास: वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी अतुल सावेंनी जोडणी मार्गांवर दिला भर

छत्रपती संभाजीनगर, १३ जून: शहराची वाढती व्याप्ती आणि भविष्यातील औद्योगिक विस्ताराच्या गरजा लक्षात घेता, छत्रपती संभाजीनगरमधील (पूर्वीचे औरंगाबाद) वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शेंद्रा-बिडकीन बायपास रस्त्याच्या सध्याच्या प्रस्तावात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. राज्याचे इमाव कल्याण आणि अपांपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी आज संबंधित यंत्रणांना या बायपासच्या सुधारित प्रस्तावात अतिरिक्त जोडणी मार्गांचा समावेश करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

सद्यस्थिती आणि भविष्यातील गरजा

शेंद्रा-बिडकीन बायपास रस्त्याच्या कामासंदर्भात श्री. सावे यांनी आज एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाचे व्यवस्थापक संघर्ष मेश्राम आणि ऑरिक सिटीचे (AURIC City) अधिकारी उपस्थित होते.

सध्या प्रस्तावित असलेला ३५ किलोमीटर लांबीचा शेंद्रा-बिडकीन बायपास रस्ता २०१७ पासून तयार करण्यात आला आहे. मात्र, हा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत शहराचा विस्तार आणखी वाढलेला असेल आणि नवीन उद्योगांची संख्याही लक्षणीय वाढेल, यावर मंत्र्यांनी भर दिला.

मुख्य जोडणी मार्गांची आवश्यकता

मंत्री सावे यांनी सूचना केली की, हा बायपास रस्ता केवळ बायपास म्हणून न राहता, शहराच्या मुख्य वाहतूक धमन्यांशी जोडलेला असावा. यात प्रामुख्याने:

धुळे-सोलापूर महामार्ग
समृद्धी महामार्ग
वाळूज औद्योगिक वसाहत
अहिल्यानगर-पुणेकडे जाणारा रस्ता
या सर्व प्रमुख मार्गांशी प्रस्तावित बायपासची जोडणी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे वाहतुकीचा ओघ सहज आणि सुलभ होईल.

आगामी लॉजिस्टिक्स हब्सचा परिणाम

याशिवाय, श्री. सावे यांनी दूरदृष्टी दाखवत भविष्यातील मोठ्या प्रकल्पांचा विचार केला. पूर्वेकडील जालना येथील ड्रायपोर्ट (Dryport) आणि पश्चिमेकडील वाढवण बंदर (Vadhavan Port) हे दोन मोठे लॉजिस्टिक्स प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गावरील मालवाहतुकीचे प्रमाण प्रचंड वाढणार आहे. या वाढत्या वाहतुकीचा ताण सहन करण्यासाठी बायपास रस्ता सुसज्ज असणे गरजेचे आहे.

या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सखोल विचार करून सुधारित प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याचे निर्देश मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत. यातून छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या पायाभूत सुविधांचा विकास अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल आणि भविष्यातील वाहतूक आव्हानांना सामोरे जाणे शक्य होईल.