दुष्काळी मराठवाड्याला पाणीदार कधी बनवणार? २६५४ कोल्हापुरी बंधारे गेटविना; अजितदादांनी रद्द केलेले १७ सिंचन प्रकल्प पुन्हा सुरु करा: डॉ. गणेश ढवळे

बीड: मराठवाड्यात सातत्याने भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आणि दुष्काळी बीडला पाणीदार बनवण्यासाठी विविध स्तरांवरून मागणी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मराठवाड्याकडे लक्ष देण्याची गरज सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी व्यक्त केली आहे. बीड जिल्ह्यातील १७ सिंचन प्रकल्प प्रशासकीय मान्यतेअभावी रद्द झाल्याने मराठवाड्याला मोठा धक्का बसल्याचे ढवळे यांनी म्हटले आहे. तसेच, मराठवाड्यातील २६५४ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांपैकी बहुसंख्य बंधाऱ्यांना गेट नसल्याने पावसाचे पाणी वाहून जात असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

प्रकल्पांना ‘खो’, बंधाऱ्यांना गेट नाही!

जलसंपदा विभागाने बीड जिल्ह्यासाठी मंजूर केलेले १७ सिंचन प्रकल्प तीन वर्षांत काम सुरू न झाल्याने रद्द केले आहेत. हा निर्णय दुष्काळी बीडसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. दुसरीकडे, मराठवाड्यातील मोठ्या नद्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून २६५४ कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे बांधण्यात आले आहेत. मात्र, यापैकी हिंगोली वगळता २६३४ बंधाऱ्यांना आवश्यक गेट नाहीत. यामुळे पावसाळ्यात बंधाऱ्यांमध्ये जमा होणारे पाणी गेटअभावी वाहून जाते. मराठवाड्यात एकूण १९,११९ गेटची कमतरता असून, याकडे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी गांभीर्याने पाहायला तयार नसल्याची खंत डॉ. ढवळे यांनी व्यक्त केली आहे.

सिंचन क्षमता असूनही शेतकरी वंचित

मराठवाड्यातील २६५४ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची २,३५,७३५ घनसेमी सिंचन क्षमता आहे. परंतु गेट नसल्यामुळे हे पाणी वाहून जाते आणि जवळपास १४ हजार हेक्टरवरील सिंचन क्षेत्र कमी झाले आहे. गेट उपलब्ध असते तर किमान १० हजार शेतकऱ्यांची जमीन ओलिताखाली आली असती, ज्यामुळे त्यांना मजुरी करण्याची वेळ आली नसती, असे डॉ. ढवळे यांनी सांगितले.

गेट चोरीला जातात, गुन्हे दाखल नाहीत!

बंधाऱ्यांचे गेट चोरीला जातात, असे संबंधित विभागाचे अधिकारी कारण देतात. एका गेटची किंमत मोठी असूनही चोरीला गेलेल्या गेटबाबत गुन्हे दाखल करण्यात कुचराई केली जाते. यामुळे चोरट्यांचे फावत असून, बंधारे निरुपयोगी ठरले आहेत, असा आरोप डॉ. ढवळे यांनी केला आहे.

गेटची स्थिती आणि निधीची आवश्यकता

मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये गेटची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

या १९,११९ गेट्सच्या दुरुस्ती आणि स्थापनेसाठी एकूण ५२ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निधीची तात्काळ तरतूद करावी, अशी मागणी डॉ. गणेश ढवळे यांनी केली आहे.

मराठवाड्याच्या पाणी समस्येवर प्रभावी उपाययोजना कधी होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.