बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि प्रशासकीय दिरंगाई: डॉ. गणेश ढवळे यांचा गंभीर आरोप

पुणे, १२ जुलै (प्रतिनिधी)

जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनावर, बीड जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत वितरणात अपयशी ठरल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केला आहे. १ जानेवारी २०२५ ते ४ जुलै २०२५ या १८५ दिवसांच्या कालावधीत जिल्ह्यात तब्बल १३० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असून, यापैकी केवळ ९३ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत, तर १९ प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, १८ प्रकरणे अद्यापही चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेली असल्याने पात्र कुटुंबांना शासकीय मदत मिळण्यास विलंब होत असल्याचे ढवळे यांनी निदर्शनास आणले आहे.

सविस्तर विश्लेषण

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने अनेक पटींनी वाढली आहेत. अवकाळी पाऊस, पिकांचे नुकसान, कर्जबाजारीपणा आणि बँकांकडून कर्जाच्या परतफेडीसाठी होणारा तगादा या प्रमुख कारणांमुळे शेतकरी मोठ्या मानसिक आणि आर्थिक दबावाखाली आहेत. या प्रतिकूल परिस्थितीत अनेक शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यास प्रवृत्त होत आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना शासनाकडून १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. तथापि, बीड जिल्ह्यातील अनेक आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे या मदतीपासून वंचित आहेत किंवा त्यांना ही मदत वेळेवर प्राप्त होत नाहीये. शासनाकडून निधी उपलब्ध होण्यास होणारा विलंब हे या दिरंगाईचे प्रमुख कारण असल्याचे डॉ. ढवळे यांनी अधोरेखित केले आहे. या बिकट परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी पीडित कुटुंबांना तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी डॉ. ढवळे यांनी केली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनाची पूर्तता नाही

२८ मे रोजी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी महिन्यातून दोन बैठका घेण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच, तालुका स्तरावरून तहसीलदारांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांचे प्रस्ताव १५ दिवसांत जिल्हा समितीकडे पाठवावेत आणि जिल्हास्तरीय समितीने पात्र केलेल्या कुटुंबांना पुढील १५ दिवसांत शासकीय मदत देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही निर्देश दिले होते. या घोषणेने महिनाभरात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळेल अशी आशा निर्माण झाली होती.

मात्र, डॉ. ढवळे यांच्या मते, जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरले नाही. आजही १८ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. जुलै महिन्याचा अर्धा भाग उलटून गेला असतानाही, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातील प्रत्येकी १, मे महिन्यातील २, जून महिन्यातील १० आणि जुलै महिन्यातील ४ प्रकरणांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत. मदतीच्या वितरणातही अशीच दिरंगाई दिसून येत आहे. मे महिन्यातील २, जून महिन्यातील ७ आणि चालू महिन्यातील ४ प्रकरणे आजही मदतीसाठी प्रलंबित आहेत. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेतकरी बळी ठरत असताना, शासन आणि प्रशासन या दोन्ही स्तरांवरील अनास्थेमुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मोठ्या हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया डॉ. ढवळे यांनी व्यक्त केली आहे.

बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा अहवाल (१ जानेवारी २०२५ ते ४ जुलै २०२५)

खालील तक्त्यात बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांचा तपशील दिलेला आहे:

वरील आकडेवारीनुसार, १ जानेवारी २०२५ ते ४ जुलै २०२५ या १८५ दिवसांत एकूण १३० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. यापैकी ९३ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत, तर २० प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, १८ प्रकरणे आजही चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. या कालावधीत ८४ लाख रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली असून, सन २०२५ मधील १८ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असुन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची दक्षता घेतली जात असल्याचेही तहसीलदार (महसूल-१), जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड यांनी विभागीय आयुक्तांना सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.