“जनसुरक्षा नव्हे, ही तर जनमुस्कटदाबी”: डॉ. गणेश ढवळे यांचा घणाघात; नव्या कायद्यावरून वाद पेटला

बीड, १४ जुलै (जिल्हा प्रतिनिधी): महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात मंजूर केलेल्या “महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२५” विरोधात आज बीड शहरात तीव्र पडसाद उमटले. हे विधेयक लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासणारे आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे असल्याचा गंभीर आरोप करत, सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे जिल्हा प्रचारप्रमुख डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध पक्ष आणि संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली.

सोमवारी आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनात शासनाच्या धोरणांविरोधात तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलनानंतर, हे विधेयक रद्द करण्याच्या मागणीचे एक निवेदन जिल्हा प्रशासनामार्फत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल पी.सी. राधाकृष्णन, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात आले.

विधेयकातील तरतुदींवर गंभीर आक्षेप

आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे डॉ. गणेश ढवळे यांनी विधेयकाच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. ते म्हणाले, “हे विधेयक पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. सरकारला त्यांच्या कामाचा जाब विचारणारे सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि स्वतंत्र संघटनांचे तोंड बंद करण्यासाठीच हे शस्त्र तयार करण्यात आले आहे. या कायद्यातील तरतुदी अत्यंत घातक असून, त्या प्रशासनाला अमर्याद अधिकार बहाल करतात. केवळ संशयाच्या आधारावर कोणालाही अटक करणे, कोणतीही संस्था बेकायदेशीर ठरवणे, त्यांची मालमत्ता जप्त करणे आणि बँक खाती गोठवणे यांसारख्या कठोर तरतुदींमुळे राज्यात अघोषित आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण होईल.”

जनसुनावणीकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप

डॉ. ढवळे यांनी पुढे सांगितले की, या विधेयकावर राज्यातील १२ हजारांहून अधिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी आपले लेखी आक्षेप नोंदवले होते. मात्र, या हरकतींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून आणि कोणतीही विस्तृत जनसुनावणी न घेता हे विधेयक घाईघाईने मंजूर करण्यात आले. विधेयकात ‘नक्षलवाद’ या शब्दाचा थेट उल्लेख नसला तरी, ‘कडव्या डाव्या विचारसरणी’ यासारख्या अस्पष्ट आणि व्यापक संकल्पनेचा वापर करण्यात आला आहे. या संकल्पनेच्या आधारे वैचारिक मतभेद असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेला सहज लक्ष्य केले जाऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

लोकशाही रक्षणासाठी विधेयक रद्द करण्याची मागणी

“हे जनसुरक्षा विधेयक नसून, लोकांचा आवाज दाबणारे ‘जनमुस्कटदाबी’ विधेयक आहे. भारतीय संविधानाने नागरिकांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा आणि सरकारला प्रश्न विचारण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. हा कायदा तो अधिकारच हिरावून घेत आहे,” असे आंदोलकांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. या कायद्याचा भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेता, तो तात्काळ रद्द करावा, अशी एकमुखी आणि ठाम मागणी आंदोलकांनी केली.

या आंदोलनात शेख युनुस, सुदाम तांदळे, शिवशर्मा शेलार, शेख मुबीन, शेख मुस्ताक, आयटक नेते कॉम्रेड नामदेव चव्हाण, आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व माजी सैनिक अशोक येडे, इंटकचे जिल्हाध्यक्ष रामधन जमाले, किसान सभेचे राज्याध्यक्ष डी. जी. तांदळे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉम्रेड भाऊराव प्रभाळे, मराठवाडा शिक्षक नेते जगन्नाथ बहीर, इंटकचे जिल्हा सचिव सखाराम बेगडे आणि कॉम्रेड व्ही. एन. सवासे यांच्यासह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.